काठमाडौँ– परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई परम्परागत भू–राजनीतिक सीमाभन्दा माथि उठाउँदै आर्थिक विकास र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन् ।

जर्मन संस्था फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टुङ (एफईएस) नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘जियोपोलिटिकल कन्फ्लिक्ट इन द वल्फ वल्र्ड’ पुस्तक विमोचन तथा प्यानल छलफलमा बोल्दै मन्त्री खनालले नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’का रूपमा मात्र हेर्ने पुरानो भाष्य परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनका अनुसार नेपालले आफ्ना दुई ठूला छिमेकीका तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका अर्थतन्त्रबीच **‘गतिशील र विश्वसनीय पुल’**को भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ । त्यसका लागि नेपालको कूटनीतिलाई लगानी, व्यापार, स्टार्टअप, ऊर्जा र सीमापार पूर्वाधारसँग प्रत्यक्ष जोड्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘एशियाले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । हामी नेपाललाई छिमेकीका तीव्र गतिमा विकास भइरहेका अर्थतन्त्रहरूलाई जोड्ने पुलका रूपमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ,’ उनले भने ।

मन्त्री खनालले बदलिँदो विश्व राजनीतिले नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको पनि बताए । विशेषगरी खाडी क्षेत्रको अस्थिरताले उडान, रोजगारी, ऊर्जा मूल्य र नेपाली नागरिकको सुरक्षासम्म असर पार्ने भएकाले नेपालको कूटनीति विश्वव्यापी शान्ति र स्थिरतासँग जोडिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल सन् २०२६ सम्म अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडिसी) बाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्यमा रहे पनि विश्वव्यापी प्रतिकूल परिस्थितिले चुनौती थपेको उनले बताए । व्यापारलाई विकासको मुख्य इन्जिन मानिए पनि प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेका गैर–शुल्क अवरोध र कठोर मापदण्डका कारण व्यापार मात्रले विकास सहायताको विकल्प दिन नसक्ने उनको धारणा छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रसंगमा मन्त्री खनालले नेपालको योगदान नगन्य भए पनि जलवायु जोखिम उच्च रहेको बताए । सन् २०४५ सम्म नेट–जिरो उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई करिब ७४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उनले जलवायु वित्तलाई दयाको विषय नभई न्यायको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

हिमालयको पारिस्थितिक प्रणालीमा अर्बौं मानिसको जीवन निर्भर रहेको भन्दै उनले अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त र विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित गर्ने प्रतिबद्धताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए ।

नेपालले हासिल गरेका समावेशी सामाजिक उपलब्धिलाई पनि उनले मुलुकको ‘सफ्ट पावर’का रूपमा व्याख्या गरे । लैंगिक अल्पसंख्यकको संवैधानिक संरक्षण, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा तथा विकेन्द्रीकृत संघीय प्रतिनिधित्वजस्ता उपलब्धि आफ्नै सामाजिक मूल्य र आवश्यकताका आधारमा हासिल गरिएको उनको दाबी थियो ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल आधार ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता’ रहेको दोहोर्‍याउँदै मन्त्री खनालले स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । बदलिँदो विश्व परिवेशमा भने परराष्ट्र नीतिलाई घरेलु आर्थिक आकांक्षाको ‘बाह्य पखेटा’का रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।

उनले कूटनीतिको केन्द्रमा अब ‘आर्थिक राज्यकला’लाई राख्दै विदेशी लगानी आकर्षण, स्टार्टअप प्रवर्द्धन तथा सीमापार ऊर्जा करिडोर निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताए ।

विश्व राजनीतिमा बढ्दो शक्ति प्रतिस्पर्धा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू कमजोर हुँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री खनालले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, बहुपक्षीयता र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पक्षमा निरन्तर उभिने स्पष्ट पारे ।

उनले नेपालको आगामी कूटनीतिक दिशा केवल भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्नेमा सीमित नरही आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, छिमेकी अर्थतन्त्रलाई जोड्ने र जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने संकेत गरे ।