काठमाडौँ– स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका औषधि अभाव हुन नदिन सरकारले स्थानीय तहलाई औषधि व्यवस्थापन र नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क वितरण हुने औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको वर्षभरि उपलब्धता कायम गर्न आग्रह गरेको हो।

मन्त्रालयले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको सूचीसमेत स्थानीय तहमा पठाएको छ। सोही सूचीका आधारमा सम्बन्धित तहले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार आवश्यक औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।

सरकारको यो पहलले स्थानीय तह मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि पुग्ने नागरिकले आवश्यक आधारभूत औषधि नियमित रूपमा निःशुल्क पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। विशेषगरी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव हुँदा सेवाग्राहीले निजी फार्मेसीबाट औषधि किन्नुपर्ने अवस्थालाई कम गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।

परिपत्रसँगै मन्त्रालयले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको विस्तृत सूची पठाएको छ। सूचीमा उपचारमा प्रयोग हुने औषधिका साथै स्वास्थ्य संस्थाको नियमित सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक विभिन्न मेडिकल सामग्रीसमेत समावेश गरिएको छ।

स्थानीय तहले आफ्नो मातहतका स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकता पहिचान गरी औषधि खरिद, भण्डारण र वितरणको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि स्वास्थ्य संस्थामा कुन औषधिको आवश्यकता कति छ भन्ने विवरणका आधारमा आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने मन्त्रालयको जोड छ।

स्वास्थ्य संस्थामा औषधि पुगेपछि त्यसको उचित भण्डारण र समयमै वितरण सुनिश्चित गर्नु पनि स्थानीय तहको जिम्मेवारी हुनेछ। औषधि खरिद गरेर मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य संस्थासम्म नियमित आपूर्ति र मौज्दात व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता बढाउन औषधिको नियमित उपलब्धतालाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।

स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार भए पनि कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औषधि नियमित उपलब्ध नहुने, मौज्दात सकिँदा सेवाग्राहीले बाहिरबाट औषधि खरिद गर्नुपर्ने तथा औषधि व्यवस्थापनमा असमानता देखिने समस्या रहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्दै नागरिकले आफ्नै स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत उपचार र आवश्यक औषधि सहज रूपमा पाउने वातावरण बनाउन मन्त्रालयले व्यवस्थापनमा जोड दिएको हो।

सरकारले पठाएको सूचीअनुसार औषधि तथा मेडिकल सामग्रीको व्यवस्थापनसँगै स्थानीय तहले स्वास्थ्य संस्थाको माग र आवश्यकता नियमित रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ। यसले औषधि आवश्यकता र आपूर्तिबीचको अन्तर घटाउन तथा अनावश्यक मौज्दात वा अभाव दुवै अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

निःशुल्क औषधिको नियमित उपलब्धता सुनिश्चित भएमा आर्थिक रूपमा कमजोर तथा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेछ। सामान्य स्वास्थ्य समस्या देखिँदा पनि औषधि किन्नकै लागि अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता घट्ने र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रालयको परिपत्रले औषधि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई स्पष्ट रूपमा सम्झाएको छ। अब स्थानीय तहले आफ्ना स्वास्थ्य संस्थाको वास्तविक आवश्यकता, उपलब्ध बजेट र सेवाग्राहीको चापअनुसार औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।

यससँगै निःशुल्क औषधि वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन खरिददेखि भण्डारण र सेवाग्राहीलाई वितरणसम्मको प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

सरकारको उद्देश्य केवल स्वास्थ्य संस्थामा औषधि पठाउने नभई वर्षभरि औषधि उपलब्ध हुने प्रणाली विकास गर्नु रहेको छ। त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा स्थानीय तहको प्रभावकारी व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।

अब स्थानीय तहले परिपत्रअनुसार औषधिको व्यवस्थापन गर्न सकेमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत नागरिकले पाउने निःशुल्क औषधिको पहुँच थप सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।