काठमाडौँ– नेपालमा डिजिटल पहुँच विस्तार र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एकीकृत दूरसञ्चार नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । प्रस्तावित नीतिले आगामी पाँच वर्षभित्र न्यूनतम ५० एमबिपिएस क्षमताको ब्रोडब्यान्ड सेवा ८० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ ।

मस्यौदाअनुसार आगामी १० वर्षभित्र उच्चगतिको ब्रोडब्यान्ड पहुँच ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसले दूरसञ्चार सेवालाई केवल सञ्चारको माध्यमका रूपमा नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा र आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएको डिजिटल पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको प्राथमिकता देखाएको छ ।

प्राधिकरणले प्रविधिमा आएको तीव्र परिवर्तनसँगै पुराना दूरसञ्चार नीतिहरूलाई एकीकृत र अद्यावधिक गर्न नयाँ मस्यौदा तयार गरेको जनाएको छ । यस क्रममा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति, दूरसञ्चार नीति, ब्रोडब्यान्ड नीति तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिलगायतका विद्यमान नीतिलाई एउटै नीतिगत ढाँचामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदाले डिजिटल पहुँचसँगै सेवा शुल्क घटाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रारम्भिक ब्रोडब्यान्ड सेवाको शुल्क पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको २.४ प्रतिशत र १० वर्षमा १.५ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको छ । यसको उद्देश्य आम नागरिकका लागि इन्टरनेटलाई थप सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउनु रहेको छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारलाई समेत नीतिले महत्व दिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान पाँच वर्षमा चार प्रतिशत र १० वर्षमा सात प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, डिजिटल साक्षरता विस्तार गर्दै पाँच वर्षमा ६० प्रतिशत र १० वर्षमा ८५ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई डिजिटल रूपमा सक्षम बनाउने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ । डिजिटल सीप र ज्ञानको विकासमार्फत प्रविधिको प्रयोगलाई दैनिक जीवन, रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधिसँग जोड्ने नीति अघि सारिएको छ ।

दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा अझै रहेको डिजिटल विभेद घटाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तार, नयाँ प्रविधिको प्रयोग र आवश्यक लगानी आकर्षित गर्दै देशभर समान डिजिटल पहुँच कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मस्यौदाले दूरसञ्चार बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । अनुमतिपत्र तथा रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी, दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन, प्रविधिमा अध्ययन तथा अनुसन्धान र नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ । डिजिटल अधिकार, साइबर सुरक्षा तथा सुरक्षित र भरपर्दो दूरसञ्चार प्रणाली निर्माणलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार विगतका नीतिले तय गरेका कतिपय लक्ष्य पूरा भइसकेका छन् भने दूरसञ्चार प्रविधिको स्वरूपसमेत उल्लेख्य रूपमा परिवर्तन भएको छ । आवाजमा केन्द्रित परम्परागत दूरसञ्चार सेवा अहिले तीव्र गतिमा इन्टरनेट तथा सूचना प्रविधि सेवामा रूपान्तरण भएकाले नयाँ आवश्यकताअनुसार नीतिगत व्यवस्था गर्न मस्यौदा ल्याइएको हो ।

प्रस्तावित नीतिले गुणस्तरीय, सुरक्षित, भरपर्दो र सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा विस्तारसँगै नेपालको डिजिटल रूपान्तरणलाई गति दिने अपेक्षा गरेको छ । मस्यौदा कार्यान्वयनमा आएमा आगामी दशकमा उच्चगतिको इन्टरनेट पहुँच, डिजिटल सीप र सूचना प्रविधिको आर्थिक योगदानलाई उल्लेख्य रूपमा बढाउने आधार तयार हुने देखिएको छ ।