लुम्बिनी प्रदेश, साताैं तह तयारी विशेष प्रश्नाेत्तरः

प्रश्न १. निजामती सेवा ऐन २०४९ मा बढुवा सम्बन्धमा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै, नेपालको निजामती सेवामा बढुवा सम्बन्धी देखिएका समस्या र सो समस्या समाधान गर्न कार्यान्वयन योग्य सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् । ४+३+३

उत्तरः

निजामती सेवा ऐन २०४९ मा बढुवा सम्बन्धि भएको व्यवस्थाः

साविकको पदबाट माथिल्लो पदमा स्तरोन्नत्ति  हुने प्रकिया लाई नै बढुवा भनिन्छ । यो पद संगै सेवा सुविधा, कार्य जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र अधिकारमा समेत वृद्धि हो । निजामती सेवा ऐन २०४९ मा बढुवा सम्बन्धि भएको व्यवस्था यस प्रकार रहेको छ ।

• राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीमा खुला १०%,  कार्याक्षमता बापत ३५%, आन्तरिक २०% र जेष्ठता र कार्यकुशलतामा बापत ३५% छुट्याइएको ।
• त्यसै गरी अन्य पदहरुमा पनि आन्तरिक र बाह्य श्रोतबाट बढुवा सम्बन्धि प्रावधान हुनेगरी प्रतिशत निर्धारण गरेर व्यवस्था गरेको ।

दफा १९ – न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा हुनेको बढुवा

• मुख्य सचिवको बढुवा नेपाल सरकारले बहालवाला सचिवहरु मध्ये जेष्ठता र कार्यकुशलताका आधार बाट गर्ने ।
• सचिवको बढुवा
  • २०% रिक्त पदमा का.स.मु मा बौलेतमा ९५% भन्दा बढी अंक र सेवा अवधि बढी भएको संभावना उम्मेदवार लाई बढुवा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्ने ।
  • ८०% रिक्त पदमा का.स.मु जेष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा बढुवा हुने ।

दफा २०- बढुवा समिति

• नेपाल सरकारले निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा गर्न बढुवा समितिको व्यवस्था गरेको ।
• राजपत्रअनङ्कित बाट राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा बढुवाको लागि सिफारिस समितिको व्यवस्था रहेको ।

दफा २० क – बढुवा सम्बन्धि विशेष व्यवस्था

• १५ वर्ष सेवा अवधि पुरा भएको निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रकिया पुरा गरी स्वेच्छिक वा अनिवार्य अवकाश हुनु भन्दा अगाडी एक तह बढुवा गर्ने व्यवस्था रहेको ।

दफा २१ – बढुवा न्यूनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता

• बढुवाको लागि न्यूनतम सेवा अवधि तोकिएको जस्तै:
  • राजपत्र अनंकित पदमा – ३ वर्ष काम गरेको ।
  • राजपत्राङ्कित पदमा – ५ वर्ष काम गरेको ।
  • निजामती सेवा बाहेक अन्य प्रतिनियुक्तिमा गरेको पदमा भने सेवा अवधि १ वर्ष कम भए पनि हुने व्यवस्था रहेको ।

दफा २२ – बढुवाको लागि संभाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने

• निलम्बनमा परेको, बढुवा रोक्का भएको, तलब वृद्धि रोक्का भएको कर्मचारीको हकमा निजको फुकुवा नहुन्जेल समम बढुवाको लागि संभाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने ।

दफा २२ क – बढुवा नियुक्तिको रोक्का र फुकुवा

• बढुवाको नियुक्तिको रोक्का र फुकुवा भए पछि जेष्ठता कायम सहितको बढुवा हुने ।

दफा २४ – कार्य क्षमताको आधारमा हुने बढुवाको आधार

• निजामती कर्मचारीको कार्यक्षमताको मूल्यांकन गर्दा देहायबमाेजिम बढिमा एक सय अंक दिइनेछः (४०%,३०%,१६%,१२%,२%)

• जेष्ठताबापत — तीस अंक
• भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत — सोह्र अंक
• शैक्षिक योग्यताबापत — बाह्र अंक
• तालिमबापत — दुई अंक

• दफा२४ क – कार्य सम्पादन मूल्यांकन
  •  सुपरिवेशकले दिन सक्ने अधिकतम पच्चिस अंक
  •  पुनरावलोकनकर्ताले दिन सक्ने अधिकतम दश अंक
  •  पुनरावलोकन समितिले दिन सक्ने अधिकतम पाँच अंक निर्धारण गरीएको ।
• दफा२४ ख – बेडताको मूल्यांकन
  • बेडताको मूल्यांकन बापत बढिमा ३० अंक उल्लेखित बरदा प्रदान गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको ।
• दफा २४ ग – भौगोलिक क्षेत्रको बिभाजन
  • क, ख, ग र घ गरी भौगोलिक क्षेत्रको बिभाजन र बढुवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था रहेको।

नेपालको निजामती सेवामा बढुवा सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरुः

बढुवा सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरु

• नीतिगत
  • बढुवा predictable बन्न सकेकेको,
• राजनीतिक प्रभाव
  • उच्च पदहरुमा हुने बढुवामा राजनीतिक समर्थन रहेको,
• असमानता
  • सबै सेवा समुहमा बढुवाको समान अवसर नहुनु ,
  • दरबन्दिमा असमानता रहेको,
• सरुवा
  • बढुवामा भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव पनि आधार रहेको तर सरूवा प्रभावकारी नभएको ,सरुवा सजायको रुपमा रहेको ।
• कार्यसम्पादन मूल्यांकन बस्तुनिष्ठ बैज्ञानिक र प्रभावकारी बन्न सकेकेको,
  • Leniency Error – सुपरिवेशकको मुल्य र परम्परा अनुरुप आग्रहमा मूल्यांकन हुने ।
  • Similarity Error – सबै लाई उस्तै अंक दिने
  • Low Appraiser Motivation – किन अरूलाई बढि अंक दिने भने पूर्वाग्रह
  • Stereotyping – ल गरौं न त भने औपचारिकता बाट प्रभावित भई अंक दिने
  • Renency Error –तत्कालको काम बाट प्रभावित भई अंक दिने
  • Superiority Error –आफु भन्दा अरू योग्य छन् भनि नदेख्ने।
• व्यवस्थापन
  • नेतृत्व र कार्यकुशलताको आधार स्पष्ट नहुनु,
  • बढुवामा चित्त नबुझ्ने उजुर गर्दा उजुरी आधारहीन भएमा अंक घट्ने रहेको ।
• तालिम र क्षमता विकास
  • तालिम तथा क्षमता विकास संग आबद्ध गर्न नसकिएको,

समाधानका सुझावहरु

• नीतिगत

• प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा नै बढुवा सम्बन्धि स्पष्ट प्रावधान राखि बढुवा लाई अनुमानयोग्य बनाउने,

• राजनीतिक प्रभाव
  • उच्च पदहरुमा हुने बढुवामा राजनीतिक समर्थन र प्रभाव हटाउने,

• समानता
  • सबै सेवा समूहमा बढुवाको समान अवसर निर्माण गर्ने,
• सरुवा
  • सरुवा लाई Systematic बनाउने,
• कार्यसम्पादन मूल्यांकन
  • • कार्यसम्पादन मूल्यांकन लाई वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक बनाउने,
    • कार्यसम्पादनका सूचकहरु निर्माण गरी लागू गर्ने,
    • सेवा समुह अनुसार फरक फरक कार्यविवरण प्रदान गर्ने र का.स.मू फारामको विकास गर्ने,
    • मूल्यांकन गर्दा सान्दर्भिकता ,दिगाेपना, प्रभाव र कार्यदक्षता आदि विषय लाई पनि हेर्ने,
• व्यवस्थापन
  • • कर्मचारीको वृति विकास संग बढुवा लाई आबद्ध गर्ने,
    • बढुवा Ethics & Integrity को विषय लाई समेत समेट्ने,
    • कार्यकुशाल्ताको आधार स्पष्ट बनाउने,
    • बढुवामा चित्त नबुझ्ने उजुर गर्दा उजुरी आधारहीन भएमा अंक घट्ने रहेको, व्यवस्था खारेज गरी उम्मेद्वार मैत्री बढुवा प्रणालीको निर्माण गर्ने,
    • Batch promotion मा जोड दिने,

निष्कर्ष:

राजनीतिक रुपमा तटस्थ र प्रशासनीक रुपमा प्रतिबद्ध कर्मचारी संयन्त्रको निर्माण गर्न,उच्च पदहरुमा हुने बढुवा लाई राजनीतिक समर्थनबाट अलग गर्न नीतिगत सुधार गर्नुपर्दछ । बढुवा आधारहरु लाई फरकिलो तथा सूचकमा आधारित बनाई बढुवा लाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्दछ ।

प्रश्न २. व्यवस्थापन परीक्षणको अवधारणा उल्लेख गर्दै, व्यवस्थापन परीक्षणको आवश्यकता किन रहेको छ ? प्रस्तुत गर्नुहोस् । साथै, व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका २०७९ अनुसार नेपालमा सार्वजनिक निकायहरुको व्यवस्थापन परीक्षण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय र कार्यक्षेत्र उल्लेख गर्नुहोस् । ३+४+३

उत्तरः

व्यवस्थापन परीक्षणको अवधारणा

सार्वजनिक निकाय बाट सम्पादित कार्यहरु प्रचलित नीति, नियम, कानून, विधि, प्रकिया, योजना, कार्यक्रम, मापदण्ड अनुरुप भए नभएको सम्बन्धमा गरिने निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्यांकनको समष्टि लाई नै व्यवस्थापन परीक्षण भनिन्छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ मा लोक सेवा आयोगको कार्य क्षेत्र भन्दा बाहेकका अन्य विषयमा सार्वजनिक निकायले प्रचलित कानून बमोजिम कार्यविधि नियम पालना गरे नगरेको विषयमा व्यवस्थापन परीक्षण गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

•  सन् १९६२ मा The scientific appraisal management (Martin dell, Jackson) नामक पुस्तक — बाट अवधारणा आएको हो ।
• सन् १९८० को दशकमा NPM को अवधारणा आए संगै व्यवस्थापन परीक्षणको विकास भएको हो । शुरुमा निजी क्षेत्रमा लागु गरीएको ।
• नेपालमा वि.स २०५५ साल देखि निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था संगै कार्यान्वयनमा आएको हो ।
• नेपालको निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७२ को ‘क’ मा व्यवस्थापन परीक्षण सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको ।
• व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका २०७९ ले “व्यवस्थापन परीक्षण” सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको ।

व्यवस्थापन परीक्षणको आवश्यकता

• संगठनको नीति उद्देश्य र सम्पादित कार्यको पहिचान र विश्लेषण गर्न,
• सार्वजनिक कार्यहरुमा एकरुपता र शुद्धता ल्याउन,
• संगठनको परिवर्तनको व्यवस्थापन गर्न सुझाव प्रस्तुत गर्न,
• सेवाप्रवाहमा गुणस्तर बढाउन,
• नागरिक सन्तुष्ट सेवाको विकास गर्न,
• सेवाप्रवाहमा नागरिक संलग्नता विकास गराउन,
• सार्वजनिक निकाय लाई मार्गदर्शन गर्न,
• व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता, कार्यदक्षता र सिपको विकास गर्न,
• सार्वजनिक कार्यहरु तोकिएको समय लागत र गुणस्तर भित्र सम्पादन गराउन,
• सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार जवाफदेही र उत्तरदायि बनाउन,
• कार्यसम्पादनको शिलशिलामा आएका समस्याहरुको पहिचान र समाधानको उपाय प्रस्तुत गर्न,
• अपेक्षित उपलब्धि र वास्तविक उपलब्धि बीचमा भएको खण्ड मापन गर्न,
• Innovation & creativity मा जोड दिन,
• सार्वजनिक निकायको Incremental reform मा जोड दिन,

नेपालमा सार्वजनिक निकायहरुको व्यवस्थापन परीक्षण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र र विषयहरु

नेपालमा सार्वजनिक निकायहरुको व्यवस्थापन परीक्षण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय र कार्यक्षेत्र व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका २०७९ (३) मा उल्लेख गरिएको प्रकार:

• कानूनी तथा नीतिगत
• कर्मचारी प्रशासन तथा व्यवस्थापन
• कार्यालय व्यवस्थापन
• अभिलेख व्यवस्थापन
• जिन्सी व्यवस्थापन
• बार्षिक कार्यक्रम
• आर्थिक प्रशासन
• सेवा प्रवाह
• सूचना प्रवाह तथा सूचना प्रविधि
• गुनासो व्यवस्थापन
• क्षमता विकास
• आचरण र अनुशासन
  

  निष्कर्ष:

  व्यवस्थापन परीक्षणलाई Governance Innovation, governance lab को स्वरुपमा विकास गरी Diversity management, inclusiveness, service delivery, ethical decision making जस्ता शासकीय प्रवृत्तिहरुको समेत जाँच परीक्षण र मूल्यांकन गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गरी वित्तीय परीक्षण संग सामञ्जस्यता कायम गराउनुपर्दछ ।

प्रश्न ३. नेपालमा अनुगमन र मूल्यांकन सम्बन्धि भएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै योजना र कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्यांकन गर्दा के कस्ता आधार लिनु पर्दछ ? उल्लेख गर्नुहोस् । ७+३

उत्तरः

नेपालमा अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धि भएको व्यवस्था

नेपालमा अनुगमन र मूल्यांकनको औपचारिक रुपमा कार्यान्वयन वि.स २०३० को दशकमा भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (IFAD) द्वारा नेपालमा पहिलो पटक अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीको प्रयोगमा जोड दिएको हो । IFAD ले तयार गरेको अनुगमन र मूल्यांकन मापदण्डको आधारमा नेपालमा आ.व २०३२/२०३३ देखि नेपालमा NPC बाट अनुगमन र मूल्यांकनको कार्यान्वयन भएको हो त्यसै आ.व २०४९/२०५० देखि नयाँ अनुगमन प्रणालीले नतिजामूलक अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीमा जोड दिएको । नेपालमा अनुगमन र मूल्यांकन सम्बन्धमा भएको व्यवस्था यस प्रकार रहेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था:

• धारा ५४ मा – राज्यको निर्देशक सिद्धान्त,नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने ।
  • संघीय संसदमा कानून बमोजिम एक समिति रहने
• धारा २२०,७ ख मा – जिल्ला सभाले विकास को निर्माण सम्बन्धि कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न गर्ने
• धारा २४९ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत – मानव अधिकार संग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्धीयको कामकाजरहेको अनुगमन र नभएको कार्यान्वयन नभएको पाइएमा त्यसको नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने
• धारा २९३ अनुसार प्रतिनिधिसभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन लगायत सामकारीहरो अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सल्नेछ ।
• नेपालको संविधानको अनुसूचि – ७ मा संघ र प्रदेशका साझा अधिकार अनुसूचि अन्तर्गत आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपुर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण,गुणस्तर र अनुगमनसम्बन्धि अधिकार संघ र प्रदेश तहमा निहित देखिन्छ ।

कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था:

• अनुगमन र मूल्यांकन ऐन २०८०
  • विकास नीति योजनाको अनुगमन र मूल्यांकन लाई तथ्यपरक, विश्वसनीय, गुणस्तरिय, नतिजाशुखी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने
• सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली २०६५ मा भएको व्यवस्था
  • नियम २६- केन्द्रिय अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति — मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा रहने
  • नियम २७- क्षेत्रिय अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति — क्षेत्रिय प्रशासकको संयोजकत्वमा
  • नियम २८-जिल्ला अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति — प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा
  • नियम २९ -हरेक क्षेत्रिय निकायमा अनुगमन तथा मूल्यांकन इकाई हुने
• राष्ट्रिय अनुगमन र मूल्यांकन दिग्दर्शि २०७५

१६ औं योजना

• राष्ट्रिय योजना आयोगको सहायता सबलीकरण अनुगमन तथा मूल्यांकन सचिवालयको स्थापना गर्ने
• नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको विकास गर्ने
• नतिजामूलक अनुगमन र दिगोपना कार्यक्रम, नतिजामूलक अनुगमन र मूल्यांकनका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित स्थलगत तथा गैर-स्थलगत विधिमा निरन्तर परिमार्जन गरी अवलम्बन गर्ने ।
• अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने
• नतिजामूलक अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीको विकास गर्न पृष्ठपोषणलाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, गराउने

संस्थागत व्यवस्था:

• राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिती – National Development Action Committee * NDAC
  • प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने ।
  • ४।४ महिनामा बैठक बल्ने प्रावधान – मंसिर,चैत्र र श्रावणमा
• मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति – Ministerial Development Action Committee * MDAC
  • मन्त्री अध्यक्ष रहने ।
  • ४। ४ महिनामा बस्ने ।
• राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान उपसमिति
  • रा.यो.आ उपाध्यक्ष – अध्यक्ष रहने
• मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान उपसमिति
  • सचिव सम्बन्धीत मन्त्रालय –संयोजक रहने ।
• दिगो विकास लक्ष्य अनुगमन समिति
• अनुगमन सम्बन्धी संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका शाखा तथा महाशाखाहरु

योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्यांकन गर्दा लिनुपर्ने आधारहरु

योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्यांकन गर्दा संवैधानिक, कानूनी, नीतिगत व्यवस्था तथा सम्बन्धित योजना र कार्यक्रमको निम्न विषयलाई आधार लिनुपर्दछ:

• दीर्घकालीन सोच,
• आवधिक योजना र रणनीति,
• योजनाको दस्तावेज, सोच तालिका वा नतिजा खाका,
• स्वीकृत बार्षिक विकास कार्यक्रम,
• योजनाको डिजायन तथा लाभ — लागत
• आवधिक तथा वातावरणीय पक्ष
• प्रक्षेपित उपलब्धि,
• सामञ्जस्यता, सान्दर्भिकता, प्रभावकारिता र कार्यदक्षता
• लैंगिक समता र समावेशिता
•  नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता प्रतिबद्धता
• अनुगमन वा मूल्यांकन गर्दा योजना स्वीकृत हुदाँ निर्धारण गरिएको लगानी तथा प्रतिफल सम्बन्धी सूचक लाई समेत आधार लिनुपर्दछ ।
• आवधिक योजना, गुरूयोजना तथा बार्षिक योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दा गरिबी न्युनिकरण तथा दिगोपनाको दृष्टिबाट उपयुक्त भए वा नभएको विषयलाई समेत आधार मान्नु पर्छ ।
• सामाजिक विकास सम्बन्धि योजनाको अनुगमन र मूल्यांकन गर्दा लक्षित समूह लाभान्वित भए वा नभएको विषय लाई समेत आधार मान्नु पर्छ ।

निष्कर्ष:

अनुगमन र मूल्यांकनको सूचक र आधार लाई स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ, बैज्ञानिक बनाउँदै संस्थागत क्रियाशिलता मार्फत अनुगमन मूल्यांकन लाई नतिजामा आधारित बनाउनुपर्दछ ।