काठमाडौं– वर्तमान सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को प्रथम महिनामा समग्र बजेट खर्च घटेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार साउन मसान्तसम्म सरकारले ४१ अर्ब ८८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च गरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा कम हो । गत आवको साउनमा ४६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च भएको थियो । यस वर्ष साउनमा कुल बजेट खर्च लक्ष्यको १।६८ प्रतिशत बराबर भएको छ । गत आवमा २।३६ प्रतिशत प्रगति थियो ।

गत आवको पहिलो महिनामा बजेट खर्चको आंकडा बढाउन वित्तीय व्यवस्थामा भएको खर्चको भूमिका बढी थियो । जुन साउनमा २७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस वर्ष वित्तीय व्यवस्थामा १९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यो रकम सामान्यतया सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा खर्च हुन्छ । यस वर्ष सरकारले कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले यस बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रगति गर्दा खर्च संशोधन गर्न नपर्ने दावी गर्दै आएका छन् ।

पूँजीगत बजेट खर्च सामान्य वृद्धि:

पहिलो महिनाको पूँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा सामान्य बढेको छ । कुल ४ खर्ब २१ अर्ब १० करोड पूँजीगत बजेट छुट्याएको सरकारले साउनमा १ अर्ब ३२ करोड ८५ लाख अर्थातः लक्ष्यको ०।३१ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

अघिल्लो वर्ष साउनमा ७२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मात्र विकास खर्च भएको थियो । जुन लक्ष्यको ०।१८ प्रतिशत मात्र थियो । पूँजीगत खर्चको प्रवृत्ति केलाउँदा भने सुरुवाती महिनाबाटै विकास निर्माणका कामलाई गति दिनुपर्नेमा सो अनुसार नभएको अवस्था दोहोरिएको देखिन्छ ।

१५ जेठमा बजेट आउनुको मतलव अघिल्लो आवको ४५ दिनकै अवधिमा आयोजनारकार्यक्रमको पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गरी १ साउनबाट कार्यान्वयनमा लैजानु थियो । तर, नेपालमा भने १५ जेठमा बजेट आए पछि साउन सुरु नभई नयाँ बजेट कार्यान्वयनको पूर्वतयारीका कामले गति लिँदैनन् । जसले गर्दा लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च हुँदैन ।

पहिलो महिनामा चालु खर्च २१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ । जुन लक्ष्यको १।६८ प्रतिशत हो । यस वर्ष १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबर चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

राजस्व संकलन वृद्धि:

गत वर्षको तुलनामा साउनमा राजस्व संकलन केही बढेको छ । यस वर्ष ९२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । गत वर्ष साउनमा ८४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ राजस्व साउनमा उठेको थियो । यस वर्ष लक्ष्यको ५।८४ प्रतिशत राजस्व पहिलो महिनामा उठेको छ । गत वर्ष ५।७१ प्रतिशत राजस्व उठेको थियो ।

यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । यस वर्ष पहिलो महिनामा अनुदान २४ करोड ३ लाख प्राप्त भएको छ । साउनमा सरकारको कुल आम्दानी ९३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ । जुन लक्ष्यको ५।६९ प्रतिशत बराबर हो ।
बजेट कार्यान्वयनको पहिलो महिनामै देखिएको चुनौती : खर्च खुम्चिँदा विकास बजेटको गति भने केही बढ्यो

काठमाडौं– सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि महत्वाकांक्षी बजेट कार्यान्वयन सुरु गरे पनि आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै बजेट खर्चको समग्र अवस्था अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ । साउन महिनाको तथ्यांकले सरकारको कुल खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिभन्दा घटेको देखाए पनि पूँजीगत अर्थात् विकास खर्चमा भने सामान्य सुधार भएको छ । अर्कोतर्फ, राजस्व संकलनमा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही वृद्धि देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार साउन मसान्तसम्म सरकारले ४१ अर्ब ८८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनमा भएको ४६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्चभन्दा करिब ४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ कम हो । यसले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणमै सरकारी खर्चको गति सुस्त रहेको संकेत गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । त्यसको तुलनामा साउन महिनामा भएको कुल खर्च १.६८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने कुल बजेटको २.३६ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

तर, यसपटकको कम कुल खर्चलाई हेर्दा सबै क्षेत्रमा खर्च घटेको भने होइन । विशेषगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चमा आएको कमीले कुल बजेट खर्चको आकार घटाएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको साउनमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा यस्तो खर्च १९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा जाने गर्छ । त्यसैले यस्तो खर्चको आकारमा आउने उतारचढावले सरकारको कुल खर्चलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यही कारण पूँजीगत तथा चालु खर्चमा भएको वास्तविक प्रगतिभन्दा पनि समग्र खर्चको अंक फरक देखिन सक्छ ।

विकास खर्चमा भने केही सुधार:

सरकारका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने पूँजीगत खर्चतर्फ भने साउनको तथ्यांक केही सकारात्मक छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पूँजीगत बजेट छुट्याएको छ । त्यसमध्ये साउन मसान्तसम्म १ अर्ब ३२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यो कुल पूँजीगत बजेटको ०.३१ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको साउनमा यस्तो खर्च ७२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मात्र थियो, जुन विनियोजित पूँजीगत बजेटको ०.१८ प्रतिशत बराबर थियो ।

अर्थात् रकमका हिसाबले पनि विकास खर्च बढेको छ र बजेटको तुलनामा भएको प्रगतिको दर पनि केही माथि गएको छ । यद्यपि, एक महिनामै पूँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक नहुन सक्छ । तर, आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामै आयोजनाको पूर्वतयारी, ठेक्का प्रक्रिया र कार्यान्वयनलाई गति दिन सकिएमा वर्षको अन्त्यतिर हुने खर्चको चाप घटाउन सकिने विज्ञहरूको तर्क रहँदै आएको छ ।

नेपालमा हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयनको प्रारम्भिक गति कमजोर हुने र आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर खर्च बढ्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । यही कारण बजेटको ठूलो हिस्सा असारमा खर्च हुने र त्यसले खर्चको गुणस्तर तथा विकास निर्माणको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ ।

बजेट जेठमै आए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ:

नेपालमा १५ जेठमा संघीय बजेट प्रस्तुत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसको मूल उद्देश्य नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै आयोजना तथा कार्यक्रमको पूर्वतयारी पूरा गरी साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयनमा लैजानु हो ।

तर व्यवहारमा बजेट घोषणा भएपछि पनि आयोजनाको पूर्वतयारी, खरिद प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापनलगायतका कामले अपेक्षित गति लिन नसक्दा साउनदेखि नै ठूलो मात्रामा खर्च सुरु हुन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर पूँजीगत खर्चमा पर्ने गरेको छ ।

यद्यपि यसपटक साउनमा पूँजीगत खर्चको वृद्धि केही सकारात्मक देखिएको छ । यसलाई निरन्तरता दिन सके सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अत्यधिक खर्चको दबाब कम गर्न सक्छ । तर, साउनको सुधारलाई मात्रै आधार बनाएर वर्षभरि विकास खर्चको गति राम्रो रहने निष्कर्ष निकाल्न भने अहिले नै हतार हुने देखिन्छ ।

चालु खर्च पनि सीमित:

सरकारको चालु खर्चतर्फ पनि पहिलो महिनाको प्रगति सीमित छ । साउन मसान्तसम्म २१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । यो सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको १.६८ प्रतिशत हो ।

चालु खर्चमा कर्मचारीको तलब–भत्ता, प्रशासनिक खर्चलगायत नियमित सरकारी दायित्व पर्छन् । त्यसैले आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणमा यसको खर्च पनि क्रमशः बढ्दै जाने गर्छ । तर, समग्र सरकारी खर्चको अवस्था हेर्दा चालु तथा पूँजीगत दुवै खर्चलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सरकारसामु चुनौती रहेको देखिन्छ ।

राजस्वतर्फ भने राहत:

सरकारको खर्च कमजोर देखिए पनि आम्दानीतर्फको अवस्था भने केही सुधारिएको छ । साउन महिनामा सरकारले ९२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनमा ८४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

यस आधारमा एक वर्षको अवधिमा साउनको राजस्व संकलन करिब ७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँले बढेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसको ५.८४ प्रतिशत राजस्व पहिलो महिनामै उठेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रगति ५.७१ प्रतिशत थियो ।

साउनमा अनुदानबापत २४ करोड ३ लाख रुपैयाँ पनि प्राप्त भएको छ । यससँगै सरकारको कुल आम्दानी ९३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ५.६९ प्रतिशत हो ।

अबको मुख्य चुनौती कार्यान्वयन:

साउनको तथ्यांकले सरकारसामु दुई फरक तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ । एकातर्फ कुल बजेट खर्च अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको छ भने अर्कोतर्फ विकास खर्च र राजस्व संकलनमा केही सुधार देखिएको छ । यसलाई सकारात्मक र चुनौतीपूर्ण दुवै संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा खर्च संशोधन गर्न नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको आगामी चुनौती विनियोजित बजेटलाई कति प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ ।

विशेषगरी पूँजीगत बजेटको कार्यान्वयनलाई सुरुदेखि नै गति दिन सके मात्र बजेटले अपेक्षित आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्न सक्छ । विकास निर्माणमा हुने सरकारी खर्चले रोजगारी, निर्माण सामग्रीको माग, निजी क्षेत्रको कारोबार तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पार्ने भएकाले यसको महत्व अझ बढी हुन्छ ।

त्यसैले साउनमा देखिएको सामान्य सुधारलाई निरन्तरता दिनु सरकारका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ । राजस्व बढ्ने र अनावश्यक खर्च नियन्त्रणमा रहने हो भने वित्तीय सन्तुलनमा केही राहत मिल्न सक्छ । तर, ठूलो आकारको बजेटलाई व्यवहारमा उतार्न आयोजना कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद, पूर्वाधार निर्माण र प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिएका ढिलाइ हटाउनु अपरिहार्य हुनेछ ।

आर्थिक वर्षको पहिलो महिना भएकाले साउनको तथ्यांकलाई मात्रै आधार बनाएर वर्षभरको बजेट कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्न सकिँदैन । तर, यही सुरुवाती संकेतले आगामी महिनामा सरकार कुन गतिमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश भने दिएको छ—राजस्व संकलन बढाउने मात्र होइन, संकलित स्रोतलाई समयमै उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्नु नै बजेटको वास्तविक सफलता हो ।