काठमाडौँ– राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन, बन्द–हडताल र औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमाथि हुने तोडफोडका कारण निजी क्षेत्रको लगानीमा देखिएको जोखिम कम गर्न सरकारले सुरक्षा र लगानी संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ रणनीति अघि बढाएको छ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित वातावरणमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्ने उद्देश्यले ‘निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको यो रणनीति शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा नम्बर ६० मा समेटिएको छ।

रणनीतिले लगानीकर्ताको सम्पत्ति सुरक्षा, औद्योगिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा, आन्दोलनबाट क्षति भएका व्यवसायको पुनरुत्थान तथा उद्योग सञ्चालनमा देखिएका प्रशासनिक झन्झट घटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

सरकारको यो रणनीति पछिल्लो समय उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएको सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा आएको हो। वि.सं. २०८२ भदौ २३ र २४ गते नवयुवा पुस्ता (जेनजी) को आन्दोलनका क्रममा विभिन्न उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी संरचनामा तोडफोड र आगजनी भएपछि निजी क्षेत्रले लगानी सुरक्षाको विषयलाई थप गम्भीरताका साथ उठाउँदै आएको थियो।

राष्ट्रिय योजना आयोगको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार उक्त दुई दिनको आन्दोलनबाट सार्वजनिक तथा निजी प्रतिष्ठानमा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको थियो। विगतका आन्दोलन, बन्द तथा हडतालले पनि मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा ठूलो असर पार्दै आएको सरकारी बुझाइ छ।

छुट्टै औद्योगिक सुरक्षा बल:

रणनीतिको प्रमुख विशेषताका रूपमा सरकारले औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको सुरक्षाका लागि छुट्टै ‘औद्योगिक सुरक्षा बल’ स्थापना गर्ने नीति अघि सारेको छ।

जोखिमको स्तरअनुसार उद्योग तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने र आवश्यकताअनुसार ‘द्रुत सुरक्षा टोली’ परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि रणनीतिमा समेटिएको छ।

उद्योगी–व्यवसायीको निजी सम्पत्ति तथा आवासमा हुने आक्रमणप्रति सरकारले ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाउने जनाएको छ। औद्योगिक कोरिडोर, औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गरी त्यस्ता स्थानमा अवाञ्छित गतिविधि तथा हडताल रोक्ने रणनीति सरकारले लिएको छ।

यसले उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार मात्र होइन, लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित रहेको महसुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ।

क्षतिग्रस्त उद्योगलाई पुनः उठाउने योजना:

आन्दोलन तथा तोडफोडका कारण क्षति व्यहोरेका उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले विशेष आर्थिक सहुलियतको व्यवस्था गर्ने भएको छ।

आगजनी वा तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त उद्योगलाई व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि बजेटमार्फत विशेष छुट उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ। त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई नवीकरण शुल्क, नक्सा पास शुल्क, विद्युत् तथा खानेपानी जडान शुल्क र एकीकृत सम्पत्ति करमा एकपटकका लागि छुट दिने व्यवस्था रणनीतिमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी क्षतिग्रस्त उद्योगको पुनरुत्थानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

कुनै उद्योगलाई क्षतिको कारण नयाँ स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) मात्र गरे पुग्ने गरी कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउने नीति पनि अघि सारिएको छ।

उद्योग दर्तादेखि खारेजीसम्म डिजिटल सेवा:

सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीकर्ताले सामना गर्दै आएको प्रशासनिक झन्झट घटाउन प्रविधिको प्रयोगलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।

उद्योग दर्तादेखि खारेजीसम्मका प्रक्रिया सहज बनाउन ‘भर्चुअल एकल विन्दु सेवा केन्द्र’ सञ्चालन गर्ने रणनीति लिइएको छ। विभिन्न सरकारी निकायमा पटक–पटक एउटै कागजात बुझाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन अटो फिल र अटो रिट्रिभल प्रणाली लागू गर्ने योजना छ।

यसबाट उद्योगी–व्यवसायीले सरकारी कार्यालय धाउने समय र लागत घट्ने तथा उद्योग सञ्चालनसँग सम्बन्धित प्रशासनिक प्रक्रिया थप पारदर्शी र छरितो हुने सरकारको अपेक्षा छ।

युवालाई स्टार्टअप कर्जामा जोड:

सरकारले नवयुवा पुस्तालाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा’को सीमा विस्तार गर्ने नीति पनि रणनीतिमा समेटेको छ।

रोजगारी खोज्नेभन्दा रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउन युवा उद्यमीलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने सरकारको उद्देश्य छ। निजी लगानीको सुरक्षा र नयाँ उद्यमका लागि आवश्यक वित्तीय तथा प्रशासनिक वातावरण निर्माण गर्न सके अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ।

केन्द्रदेखि जिल्लासम्म सुरक्षा संयन्त्र:

रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ। समितिमा गृह र अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समेट्ने व्यवस्था गरिएको छ।

स्थानीय तहमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ‘जिल्ला औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा समन्वय समिति’ गठन गरिनेछ।

यसरी सरकारले औद्योगिक सुरक्षालाई केवल प्रहरी परिचालनको विषयमा सीमित नगरी उद्योगको सुरक्षा, लगानीको संरक्षण, क्षतिग्रस्त व्यवसायको पुनरुत्थान र प्रशासनिक सुधारलाई एउटै रणनीतिमा जोडेको छ।

निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर हुँदा नयाँ लगानी रोकिने, भइरहेका उद्योग विस्तार नहुने र रोजगारीका अवसरमा समेत असर पर्ने भएकाले सरकारले सुरक्षा र लगानी वातावरण सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।

अब रणनीतिको वास्तविक प्रभाव भने यसको कार्यान्वयनबाट देखिनेछ। औद्योगिक सुरक्षा बलको स्थापना, शान्ति क्षेत्र घोषणा, क्षतिग्रस्त उद्योगलाई दिइने सहुलियत र डिजिटल सेवा व्यवहारमै लागू गर्न सके निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर रणनीतिमा घोषणा गरिएका व्यवस्था समयमै कार्यान्वयन गर्न नसके विगतका नीति तथा घोषणाजस्तै यो रणनीति पनि कागजमै सीमित हुने जोखिम रहनेछ।