काठमाडौँ– प्रस्तावित ‘मानव शरीर जलन (उपचार तथा पुनर्स्थापना) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा जलनका बिरामीलाई अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामाथि सार्वजनिक राय, सुझाव तथा टिप्पणी माग गरेको छ।

मस्यौदाअनुसार जलनका बिरामीलाई सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले प्रारम्भिक चरणमा अधिकतम ३ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। उपचार खर्च ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागेमा कोष सञ्चालक समितिको पूर्वस्वीकृतिमा थप ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार निःशुल्क गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

थप उपचार आवश्यक परेमा स्वास्थ्य संस्थाले माग गरेपछि कोष सञ्चालक समितिले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी स्वीकृति दिनुपर्नेछ। बिरामीको उपचारमा लागेको खर्च ‘जलन उपचार कोष’ मार्फत सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई शोधभर्ना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सामान्य र गम्भीर जलनको वर्गीकरण

प्रस्तावित विधेयकमा मानव शरीरमा हुने जलनलाई सामान्य र गम्भीर गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। सोही आधारमा जलनका बिरामीलाई तहगत उपचार सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सामान्य जलनका बिरामीलाई आधारभूत तथा सामान्य उपचार सेवा उपलब्ध गराइनेछ भने गम्भीर जलन भएका बिरामीलाई विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत उपचार सेवा प्रदान गरिनेछ।

गम्भीर जलन भएका बिरामी आधारभूत वा सामान्य उपचार सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थामा पुगेमा त्यहाँ उपलब्ध प्राथमिक उपचार तत्काल प्रदान गरी थप उपचारका लागि सम्बन्धित विशिष्टीकृत स्वास्थ्य संस्थामा रिफर गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।

उपचारबाट वञ्चित गर्न नपाइने

विधेयकले प्रत्येक नागरिकलाई सहज र गुणस्तरीय जलन उपचार प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीले जलनका बिरामीलाई उपचार गर्न इन्कार गर्न नपाउने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।

कुनै स्वास्थ्य संस्थामा जलनको उपचारका लागि आवश्यक स्रोत, साधन, जनशक्ति वा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध नभए पनि बिरामीलाई न्यूनतम आधारभूत उपचार दिनुपर्नेछ। त्यसपछि उपलब्ध उपकरण र सुविधासहित मन्त्रालयले तोकेको अर्को स्वास्थ्य संस्थामा यथाशीघ्र रिफर गर्नुपर्ने दायित्व स्वास्थ्य संस्थालाई तोकिएको छ।

गम्भीर जलनका बिरामीलाई विशेषज्ञ वा सर्जनको प्रत्यक्ष निगरानीमा सघन उपचार, शल्यक्रिया, छाला प्रत्यारोपणलगायतका सेवा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। विशिष्टीकृत उपचारका लागि आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति, उपकरण तथा पूर्वाधार भएका स्वास्थ्य संस्थाबाट समर्पित सघन उपचार सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

मन्त्रालयको कानुन शाखाले विधेयकको मस्यौदा अध्ययन गरी सम्बन्धित सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणलाई राय, सुझाव र टिप्पणी उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।