काठमाडौँ– नेपालको परराष्ट्र नीति अब केवल सरकारी संयन्त्र, कूटनीतिज्ञ र परम्परागत कूटनीतिक अभ्यासमा सीमित नराखी नयाँ पुस्ताको ज्ञान, अनुसन्धान, सीप र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसँग जोड्ने प्रयास अघि बढेको छ। बदलिँदो विश्व व्यवस्था, प्रविधिको तीव्र विकास, जलवायु परिवर्तन, श्रम आप्रवासन, ऊर्जा सुरक्षा, लगानी तथा विकास वित्तजस्ता विषयले नेपालको विदेश नीतिमा नयाँ चुनौती थपिरहेका बेला सरकारले युवा पुस्तालाई नीतिगत बहस र अनुसन्धानको केन्द्रमा ल्याउने अभ्यास सुरु गरेको हो।

यसै प्रयासको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए) ले सञ्चालन गरेको ‘परराष्ट्र मन्त्रालय समर फेलोसिप तथा इन्टर्नसिप कार्यक्रम–२०२६’ सम्पन्न भएको छ। आठ सातासम्म चलेको कार्यक्रममा नेपालभित्र तथा विदेशमा रहेका युवा नेपाली पेसाकर्मी, अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थीले नेपालको परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित प्राथमिकताका विषयमा प्रत्यक्ष अनुसन्धान गर्ने अवसर पाए।

कार्यक्रममा १० जना फेलो र १० जना इन्टर्न सहभागी थिए। स्वेच्छिक आधारमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमको मूल उद्देश्य युवाको शैक्षिक ज्ञान र व्यावसायिक अनुभवलाई मन्त्रालयको नीतिगत आवश्यकता तथा नेपालको राष्ट्रिय हितसँग जोड्नु थियो।

कूटनीतिमा नयाँ पुस्ताको प्रवेश:

परराष्ट्र नीति निर्माण लामो समयदेखि सरकार र कूटनीतिक संयन्त्रको प्रमुख जिम्मेवारीका रूपमा रहँदै आएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्वरूप तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेका बेला केवल परम्परागत कूटनीतिक ज्ञानले मात्र नयाँ चुनौती सम्बोधन गर्न कठिन हुँदै गएको छ।

डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, जलवायु कूटनीति, ऊर्जा सङ्क्रमण, आप्रवासन, श्रमिक अधिकार, डायस्पोरा, विकास वित्त तथा सार्वजनिक कूटनीतिजस्ता विषय अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका महत्वपूर्ण हिस्सा बनेका छन्। यस्ता विषयमा विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, निजी क्षेत्र र विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञसँग रहेको ज्ञानलाई राज्यको नीति निर्माणसँग जोड्नु अपरिहार्य बन्दै गएको छ।

यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न समर फेलोसिप तथा इन्टर्नसिप कार्यक्रमले युवालाई मन्त्रालयको कामसँग प्रत्यक्ष जोडेको हो।

कार्यक्रममा सहभागीले मन्त्रालयका प्राथमिकताका क्षेत्रमा अनुसन्धान मात्र गरेनन्, उनीहरूले नीति निर्माणको प्रक्रिया, सरकारी संयन्त्रको कार्यशैली र कूटनीतिक अभ्यासलाई समेत नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाए। यसले विश्वविद्यालयको कक्षाकोठा र सरकारी नीति निर्माणबीच रहेको दूरी घटाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।

अनुसन्धानलाई नीतिसँग जोड्ने प्रयास:

कार्यक्रमको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष अनुसन्धानलाई शैक्षिक अभ्यासमा मात्र सीमित नराखी त्यसलाई नीतिगत उपयोगसँग जोड्नु थियो। प्रत्येक सहभागीले तोकिएका विषयमध्ये एउटा क्षेत्र छनोट गरी आफ्नै मौलिक अनुसन्धान प्रश्न तयार गरेका थिए।

रणनीतिक मामिला तथा सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनदेखि डिजिटल सुशासन, प्रविधि नीति, उदीयमान प्रविधि र राष्ट्रिय सुरक्षा, द्वन्द्व, अस्थिरता तथा आर्थिक जोखिमसम्मका विषय अनुसन्धानका प्राथमिकतामा राखिएका थिए।

त्यसैगरी जलवायु कूटनीति, वातावरणीय मामिला, ऊर्जा सङ्क्रमण, मानव गतिशीलता, श्रम कूटनीति, श्रमिक अधिकार, डायस्पोरा, अन्तरदेशीय समुदाय, पर्यटन, संस्कृति, सार्वजनिक कूटनीति, विकास वित्त तथा लगानी कूटनीतिलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा समेटिएको थियो।

यसले नेपालको परराष्ट्र नीति अब परम्परागत द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्बन्धमा मात्र सीमित नभई आर्थिक, सामाजिक, प्रविधिगत र वातावरणीय मुद्दासँग समेत जोडिनुपर्ने यथार्थलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ।

आठ हप्तामा अनुसन्धानदेखि प्रस्तुतीकरणसम्म:

समर फेलोसिप केवल नाममा फेलोसिप नभई निश्चित कार्ययोजनासहित अघि बढाइएको थियो। पहिलो हप्तामा मन्त्रालयमा औपचारिक अभिमुखीकरण भयो। सहभागीलाई मन्त्रालयको संरचना, कामको प्रकृति र अनुसन्धानका प्राथमिकताबारे जानकारी दिइयो।

दोस्रो हप्तामा सहभागीले आफ्नो अनुसन्धान प्रश्न, विधि, स्रोत र अपेक्षित नतिजा समेटिएको कार्ययोजना बुझाए। तेस्रो हप्तामा वरिष्ठ पेसाकर्मीसँग मार्गदर्शन सत्र भयो।

चौथो हप्तामा मध्यावधि समीक्षा गर्दै सहभागीले प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रस्तुत गरे। छैटौँ हप्तामा दोस्रो मार्गदर्शन सत्र भयो भने सातौँ हप्तामा अनुसन्धानको पूर्ण मस्यौदा मन्त्रालयमा पेस गरियो। मन्त्रालयले त्यसमा लिखित प्रतिक्रिया दिएको थियो।

अन्तिम अर्थात् आठौँ हप्तामा सहभागीले मन्त्री वा वरिष्ठ अधिकारीसमक्ष आफ्नो अनुसन्धान प्रस्तुत गरे। यसरी आठ साताको अभ्यास अनुसन्धान प्रश्न निर्माणदेखि नीति प्रस्तुतीकरणसम्म पुग्यो।

मन्त्रालय र युवाबीच ‘ज्ञानको पुल’:

परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालका अनुसार कार्यक्रमको मूल अवधारणा विदेशमा अध्ययन तथा पेसागत क्षेत्रमा सक्रिय नेपाली युवासँग रहेको ज्ञान, सीप, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई नेपालको राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्नु हो।

विदेशमा अध्ययन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गर्ने नेपाली युवाले विश्वका विभिन्न देशको नीति, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई प्रत्यक्ष रूपमा बुझिरहेका हुन्छन्। उनीहरूसँग रहेको यस्तो अनुभवलाई नेपालको नीतिगत आवश्यकतासँग जोड्न सके त्यसले परराष्ट्र नीति निर्माणमा नयाँ दृष्टिकोण थप्न सक्छ।

मन्त्री खनालले मन्त्रालयको संस्थागत ज्ञान र नयाँ पुस्ताको अनुसन्धान तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबीच पुल निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा कार्यक्रमलाई व्याख्या गरेका छन्।

उनका अनुसार बदलिँदो विश्व व्यवस्था, प्रविधि, जलवायु परिवर्तन, श्रम आप्रवासन, ऊर्जा सङ्क्रमण, लगानी तथा विकास वित्तजस्ता विषयमा नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकतालाई समयअनुकूल बनाउँदै लैजान युवा पुस्ताको अनुसन्धान र विशेषज्ञतालाई नीतिगत तहमा जोड्नु आवश्यक छ।

नेपालका लागि बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति:

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा परराष्ट्र नीतिसमेत नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने क्रममा छ। स्तरोन्नतिपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच, विकास साझेदारी तथा अन्य आर्थिक सम्बन्धका स्वरूपमा परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसले नेपाललाई परम्परागत कूटनीतिभन्दा आर्थिक कूटनीतिमा थप केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ। लगानी भित्र्याउने, नेपाली वस्तु तथा सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने, विकास साझेदारसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने र नयाँ आर्थिक अवसर खोज्ने विषयमा सक्षम अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा युवा अनुसन्धानकर्ताको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन सक्छ। किनकि नयाँ पुस्ताले अन्तर्राष्ट्रिय बजार, प्रविधि, डिजिटल अर्थतन्त्र, विश्वव्यापी श्रम बजार र नयाँ भू–राजनीतिक प्रवृत्तिलाई फरक कोणबाट अध्ययन गरिरहेको हुन्छ।

तीन आधार : ज्ञान, साझेदारी र सञ्जाल:

कार्यक्रमलाई मुख्यतः ज्ञान, साझेदारी र सञ्जाल गरी तीन आधारमा अघि बढाइएको थियो।

ज्ञानको पक्षमा नेपालको आगामी परराष्ट्र नीतिलाई प्रभावित गर्न सक्ने विषयमा स्वतन्त्र र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

साझेदारीको पक्षमा सरकार र नेपालका विषयमा अनुसन्धान तथा पेसागत रूपमा संलग्न समुदायबीच कार्यगत सम्बन्ध विकास गर्ने प्रयास भयो।

सञ्जाल निर्माणलाई भने कार्यक्रमको दीर्घकालीन उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ। कार्यक्रम पूरा गरेका सहभागीलाई भविष्यमा मन्त्रालयसँग जोडिन सक्ने अनुसन्धानकर्ता, सल्लाहकार, समीक्षक वा सहकार्यकर्ताका रूपमा विकास गर्ने सोच अघि सारिएको छ।

यसले फेलोसिपलाई आठ सातामा सकिने कार्यक्रमभन्दा पनि दीर्घकालीन ज्ञान सञ्जाल निर्माणको सुरुवातका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ।
गोपनीयता र बौद्धिक सम्पत्तिको प्रश्न

सरकारी निकायसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको अनुसन्धान भएकाले कार्यक्रमले गोपनीयता र बौद्धिक सम्पत्तिको विषयलाई पनि स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको छ।

सहभागीले मन्त्रालयबाट प्राप्त सूचना, आन्तरिक दस्ताबेज तथा संवेदनशील सामग्रीको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। कार्यक्रम समाप्त भएपछि पनि यस्तो दायित्व कायम रहने प्रावधान राखिएको थियो।

त्यस्तै, कार्यक्रमका क्रममा तयार भएका अनुसन्धान सामग्रीलाई सहभागी र मन्त्रालयको संयुक्त बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा परिभाषित गरिएको थियो। अनुसन्धान सार्वजनिक वा प्रकाशन गर्न चाहने सहभागीले मन्त्रालयको पूर्वलिखित स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

यसले अनुसन्धान र सरकारी संवेदनशील सूचनाबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासलाई देखाउँछ।

संस्थागत हुने चुनौती:

समर फेलोसिपको सुरुआतलाई सकारात्मक अभ्यासका रूपमा लिन सकिए पनि यसको वास्तविक प्रभाव कार्यक्रमपछि देखिनेछ। आठ साताको अनुसन्धानबाट तयार भएका दस्ताबेज मन्त्रालयको नीतिगत काममा कति प्रयोग हुन्छन्, सहभागीको सञ्जाललाई भविष्यमा कसरी उपयोग गरिन्छ र कार्यक्रम निरन्तर तथा अझ व्यवस्थित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुनेछ।

युवालाई एकपटक बोलाएर अनुसन्धान गराउनेभन्दा उनीहरूको अनुसन्धानलाई नीति निर्माणको नियमित प्रक्रियासँग जोड्न सकिए कार्यक्रमको प्रभाव धेरै गुणा बढ्न सक्छ।

त्यसका लागि उत्कृष्ट अनुसन्धानलाई मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखासँग जोड्ने, अनुसन्धानका निष्कर्षमाथि थप अध्ययन गराउने, आवश्यक विषयमा परामर्श लिने तथा विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञसँग नियमित ज्ञान आदानप्रदान गर्ने संरचना विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ।

फेलोसिपभन्दा परको यात्रा:

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानकी कार्यकारी निर्देशक रोजिना ताम्राकारका अनुसार कार्यक्रमले युवा अनुसन्धानकर्ता तथा पेसाकर्मीलाई कूटनीति र परराष्ट्र नीतिको व्यावहारिक अनुभव प्रदान गर्नुका साथै शैक्षिक अनुसन्धान र नीतिगत अभ्यासबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ।

यही नै कार्यक्रमको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना हो।

कूटनीति केवल कूटनीतिज्ञको जिम्मेवारी होइन। आजको विश्वमा अर्थशास्त्री, कानुनविद्, प्रविधि विज्ञ, वातावरणविद्, श्रम विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, सञ्चारकर्मी र निजी क्षेत्रका विशेषज्ञसमेत परराष्ट्र नीतिका महत्वपूर्ण साझेदार बन्न सक्छन्।

नेपालले विश्वसँग आफ्नो सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउन चाहन्छ भने यस्ता विविध क्षेत्रका विशेषज्ञतालाई एउटै नीतिगत छातामुनि ल्याउन आवश्यक हुन्छ।

समर फेलोसिप तथा इन्टर्नसिप कार्यक्रमले त्यसतर्फ एउटा संस्थागत ढोका खोलेको छ।

अबको चुनौती त्यो ढोका खुला राख्नु हो।

युवा पुस्तालाई केवल भविष्यको कूटनीतिज्ञका रूपमा होइन, आजकै परराष्ट्र नीति निर्माणमा ज्ञान, अनुसन्धान र नवीन दृष्टिकोण दिने साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्न सकिए नेपालको कूटनीतिक क्षमता अझ बलियो बन्न सक्छ। आठ साताको फेलोसिप सकिए पनि यसले सुरु गरेको ज्ञान, अनुसन्धान र साझेदारीको यात्रा भने दीर्घकालीन बन्न सके त्यसको प्रभाव मन्त्रालयभन्दा धेरै पर—नेपालको समग्र परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिसम्म पुग्न सक्छ।