काठमाडौँ– स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका ३७६ स्वास्थ्य संस्थालाई ३ अर्ब ५६ करोड ८ लाख ९४ हजार ९६० रुपैयाँ ६९ पैसा भुक्तानी गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको २०८२ माघ र फागुन महिनाको सेवाबापत स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई उक्त रकम भुक्तानी गरिएको हो। भुक्तानी पाउनेमा सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,नगर अस्पताल,आँखा अस्पताल तथा निजी तथा शिक्षण अस्पतालसमेत छन्।…

काठमाडौँ– देशभरका कारागारको क्षमता र कैदीबन्दीको संख्याबीच ठूलो असन्तुलन देखिएपछि सरकारले कारागार व्यवस्थापन सुधारसँगै कानुनी संरचना परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पुरानो कारागार ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउनेदेखि कारागारभित्रको प्रशासनिक व्यवस्थामा पारदर्शिता कायम गर्नेसम्मका काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शुक्रबार संघीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले देशभरका कारागारको…

काठमाडौँ– सरकारले न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय तथा संघीय संसदका उच्च पदाधिकारीको नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले ६ साउनमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नयाँ तलबमान तोकेको हो। नयाँ तलबमान २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ। नयाँ तलबमानअनुसार प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब १ लाख १२ हजार ५२२ रुपैयाँ पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले मासिक ९३ हजार ५४७…

काठमाडौँ– राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन, बन्द–हडताल र औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमाथि हुने तोडफोडका कारण निजी क्षेत्रको लगानीमा देखिएको जोखिम कम गर्न सरकारले सुरक्षा र लगानी संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ रणनीति अघि बढाएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित वातावरणमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्ने उद्देश्यले ‘निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। मन्त्रिपरिषद्को…

काठमाडौँ– पछिल्लो समय नेपालका युवामाझ सरकारी सेवाप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको छ। निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर हुँदाहुँदै पनि स्थिर करिअर, सामाजिक प्रतिष्ठा, सेवा–सुविधा र दीर्घकालीन रोजगारीको सुरक्षाका कारण धेरै युवा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षातर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। विश्वविद्यालय तहको अध्ययन पूरा गरेपछि ‘अब के गर्ने?’ भन्ने प्रश्नको सामना गर्ने युवाका लागि लोकसेवा एउटा महत्वपूर्ण…

काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको बताएका छन्। आयोग स्थापनादेखि हालसम्म गरिएका सिफारिसमध्ये ५२.६० प्रतिशत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको उनले जानकारी दिए। शुक्रबार संघीय संसद्को संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था तथा आयोगका प्रतिवेदन र सिफारिसको कार्यान्वयनबारे…