काठमाडौँ– अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले स्थानीय तहमा बैंकका शाखा विस्तार हुँदैमा मात्र नागरिकको वित्तीय पहुँच सुनिश्चित भएको मान्न नसकिने बताएका छन्।
बिहीबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा उनले वित्तीय पहुँचलाई बैंकिङ सेवामा मात्र सीमित नराखी बीमा, पुँजी बजारलगायत समग्र वित्तीय सेवामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
कतिपय क्षेत्रमा स्थानीय आवश्यकता र सेवाग्राहीको मागभन्दा बढी बैंक शाखा स्थापना भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नागरिक तहसम्म पर्याप्त रूपमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ थियो। आवश्यकता र मागको उचित मूल्याङ्कन नगरी शाखा विस्तार गर्दा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन खर्च बढ्ने र त्यसको भार अन्ततः सेवाग्राहीमाथि पर्न सक्ने भएकाले सेवा विस्तारसँगै लागत व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
अर्थसचिव उपाध्यायले बैंकिङ सेवा लिन नागरिकले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया र आवश्यक कागजातलाई पनि वित्तीय पहुँचको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा औँल्याए। ऋण प्राप्त गर्न धेरै प्रकारका कागजात तथा जटिल प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाले सर्वसाधारणका लागि वित्तीय सेवा सहज बन्न नसकेको उनले बताए।
उनका अनुसार वित्तीय पहुँच प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भौतिक उपस्थिति बढाउनुका साथै नागरिकको वित्तीय ज्ञान र वित्तीय सेवाको प्रयोगसम्बन्धी क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ।
वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता सुधारका विषयमा उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिमार्फत अध्ययन तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए।
अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उक्त समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायका प्रतिनिधि सहभागी छन्। समितिले मुलुकमा वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरताको विद्यमान अवस्था अध्ययन गरी सुधारका उपाय पहिचान गर्ने काम गरिरहेको अर्थसचिव उपाध्यायले बताए।
उनका अनुसार अब वित्तीय पहुँचको मापन बैंक शाखा र एटीएमको संख्या बढेको आधारमा मात्र नभई नागरिकले कति सहज रूपमा आवश्यक वित्तीय सेवा उपयोग गर्न सकेका छन् भन्ने आधारमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।