काठमाडौँ– नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई सरकार र राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै बदलिने विषय नभई राष्ट्रिय हितमा आधारित स्थायी नीतिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा पूर्व मुख्यसचिवहरूले जोड दिएका छन्। उनीहरूले आन्तरिक रूपमा कमजोर, राजनीतिक रूपमा विभाजित र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा अस्पष्ट मुलुकले बाह्य सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा भू–राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपको जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएका छन्।

नेपाल कानून समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘नेपालको परराष्ट्रनीति : अवसर, चुनौती र भावी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा पूर्व मुख्यसचिवहरू लिलामणि पौडेल, शंकरदास वैरागी र एकनारायण अर्यालले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा देखिएको अस्थिरता, राष्ट्रिय सहमतिको अभाव र कमजोर आन्तरिक क्षमताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।

उनीहरूको साझा निष्कर्ष थियो, सरकार फेरिन सक्छ, नेतृत्व फेरिन सक्छ, तर मुलुकको आधारभूत परराष्ट्र नीति फेरिनु हुँदैन।

पूर्व मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सरकार परिवर्तनसँगै वैदेशिक सम्बन्धका प्राथमिकता फेरिने प्रवृत्तिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाउने बताए। उनका अनुसार एमसीसी, बीआरआई, तिब्बतलगायत संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दल र नेतृत्वबाट आउने फरक–फरक धारणा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा साझा दृष्टिकोणको अभावको संकेत हो।

उनले प्रश्न गरे, ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिमा साँच्चिकै राजनीतिक सहमति छ त ? यदि छ भने एमसीसी, बीआरआई र तिब्बतसम्बन्धी विषयमा हाम्रा राजनीतिक नेताहरू किन फरक–फरक धारणा राख्छन् ? एउटा सरकार आउँदा एउटा नीति र अर्को सरकार आउँदा अर्को नीति किन देखिन्छ ?’

अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री वा सरकार परिवर्तन हुनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक हिस्सा भए पनि त्यसैका आधारमा राष्ट्रिय परराष्ट्र नीतिका आधारस्तम्भ परिवर्तन हुनुहुँदैन। परराष्ट्र नीतिलाई राजनीतिक दलहरूको साझा प्रतिबद्धतासहित राष्ट्रिय सहमतिको दस्ताबेज बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

आन्तरिक कमजोरीले बढाउँछ बाह्य दबाब:

पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले नेपालको बाह्य सम्बन्धको चुनौती केवल कूटनीतिक तहमा नभई देशभित्रै रहेको बताए। उनका अनुसार आर्थिक, सामाजिक र संस्थागत रूपमा मुलुक बलियो नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्यता वा बाह्य सहयोग मात्रले विकास सम्भव हुँदैन।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको सदस्यता प्राप्तिलाई नै विकासको उपलब्धिका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाए। विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएपछि नेपालको आर्थिक अवस्था उल्लेख्य रूपमा परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिए पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर रहेकाले त्यसअनुसारको परिणाम आउन नसकेको उनको उदाहरण थियो।

वैरागीले अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये मानव पुँजीको तीव्र पलायन र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु रहेको बताए। देशभित्र अवसर र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा ठूलो जनशक्ति विदेशिनुपर्ने अवस्था आउनु आन्तरिक सबलीकरणको कमजोर अवस्थाको संकेत भएको उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार विदेशी सहायता, ठूला पूर्वाधार परियोजना वा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका प्रस्ताव आउँदा त्यसको आर्थिक पक्षसँगै रणनीतिक प्रभाव र राष्ट्रिय हितको पनि गहिरो विश्लेषण आवश्यक हुन्छ। तर नेपालमा यस्ता विषयको रणनीतिक मूल्याङ्कन गर्ने संस्थागत अभ्यास पर्याप्त बलियो बन्न नसकेको उनले बताए।

एमसीसी र बीआरआईलाई नेपालमा अत्यधिक राजनीतिकरण गरिएको उल्लेख गर्दै वैरागीले अरूले बनाएको भाष्य पछ्याउनुभन्दा नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘बाह्य शक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले मात्रै नेपालको समस्या समाधान गर्दैनन्,’ उनको भनाइ थियो, ‘त्यसका लागि पहिले देशभित्रै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव बलियो बनाउनुपर्छ।’

असंलग्नताको विकल्प खोज्दा स्पष्टता आवश्यक:

पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा पछिल्लो समय प्रयोग हुन थालेको ‘बहु–संलग्नता’ वा ‘बहु–संरेखण’ जस्ता अवधारणाको स्पष्ट परिभाषा र आधार तय गर्नुपर्ने बताए।

नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण छिमेकीसँगको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँगको सहकार्य संवेदनशील विषय भएकाले कुनै पनि नयाँ अवधारणा अघि सार्दा त्यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे पर्याप्त बहस हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सान्दर्भिकता समाप्त भइसकेको निष्कर्षमा हतार गर्न नहुने भन्दै पौडेलले नेपालको राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र रणनीतिक स्वायत्ततालाई केन्द्रमा राखेर मात्रै परराष्ट्र नीतिको पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने बताए।

उनले नेपाल–भारत खुला सीमाबाट उत्पन्न चुनौतीलाई पनि राजनीतिक संवेदनशीलताको कारण ओझेलमा पार्न नहुने धारणा राखे। छिमेकीको प्रतिक्रिया कस्तो आउला भन्ने चिन्ताभन्दा पनि नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र व्यावहारिक समस्याका आधारमा सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तय गर्नुपर्ने उनले बताए।

विकास कूटनीति केवल सहायता खोज्ने माध्यम होइन:

पौडेलले सरकारले अघि सारेको ‘विकास कूटनीति’ को अवधारणालाई पनि फराकिलो ढंगले बुझ्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार विकास कूटनीति विदेशी सहायता वा लगानी भित्र्याउने प्रयासमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा, व्यापार, लगानी तथा अन्य पक्षलाई समेटेर राष्ट्रिय हितमा परिणाम निकाल्न सक्ने क्षमता विकास भए मात्रै विकास कूटनीति प्रभावकारी हुने उनको तर्क थियो।

यसका लागि कूटनीतिक संयन्त्रलाई अझ सक्षम, व्यावसायिक र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।

एउटै राष्ट्रिय दृष्टिकोण आवश्यक:

कार्यक्रममा उठेको अर्को महत्वपूर्ण विषय नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा ‘राष्ट्रिय कथा’ अर्थात् आफ्नै मौलिक दृष्टिकोण निर्माण गर्न नसकेको भन्ने थियो। पूर्व मुख्यसचिवहरूले बाह्य शक्तिको प्रभाव वा तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थअनुसार धारणा निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको कूटनीतिक क्षमता कमजोर बनाउने बताए।

नेपालको परराष्ट्र नीति कुनै एउटा दल, सरकार वा नेताको प्राथमिकतामा आधारित नभई दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा आधारित हुनुपर्ने उनीहरूको जोड थियो।

विशेषगरी भारत, चीन, अमेरिका तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँगको सम्बन्धलाई प्रतिस्पर्धी शक्ति समीकरणका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा नेपालको विकास, सुरक्षा, सार्वभौमिकता र आर्थिक हितसँग जोडेर सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा कार्यक्रममा व्यक्त भयो।

पूर्व प्रशासकहरूको भनाइमा नेपालले बाह्य सम्बन्धमा स्पष्टता खोजिरहँदा त्यसको पहिलो आधार भने देशभित्रै तयार गर्नुपर्छ। राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक क्षमता, मानव पुँजीको संरक्षण, संस्थागत सबलीकरण र राष्ट्रिय एकता बलियो भए मात्रै नेपालको कूटनीतिक आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी बन्न सक्छ।

त्यसैले नेपालको आगामी परराष्ट्र नीतिको मुख्य चुनौती छिमेकी वा बाह्य शक्तिसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन मात्र नभई आफ्नै राष्ट्रिय प्राथमिकतामा साझा सहमति निर्माण गर्नु पनि हो।

सरकार र नेतृत्व परिवर्तनसँगै परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता फेरिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय हितमा आधारित साझा आधार तय गर्न सके मात्रै नेपालले बदलिँदो भू–राजनीतिक परिस्थितिमा आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्न सक्ने पूर्व मुख्यसचिवहरूको निष्कर्ष छ।