काठमाडौँ– गृह मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) मार्फत मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीको दरबन्दी संरचनामा ठूलो फेरबदल गरेको छ। नयाँ संरचनामा उच्च तहका सहसचिवको दरबन्दी घटाइएको छ भने उपसचिवदेखि श्रेणीविहीन कर्मचारीसम्मका पद थपिएका छन्। नयाँ ओएण्डएमअनुसार गृह मन्त्रालयअन्तर्गत कुल कर्मचारी दरबन्दी ४ हजार ४८२ बाट बढाएर ४ हजार ६११ पुर्‍याइएको छ। यससँगै मन्त्रालयअन्तर्गत १२९ नयाँ दरबन्दी थप…

काठमाडौँ– खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सिंहदरबार परिसरमा बिक्री कक्ष सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। उत्पादनमा उपभोक्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कम्पनीको सातौँ वार्षिकोत्सवको सन्दर्भ पारेर सो बिक्री कक्ष सञ्चालन ल्याउन लागिएको हो। उक्त बिक्री कक्षको बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु सहज र सुलभ आपूर्तिमा…

काठमाडौँ– संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ‘३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर’ पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था अब कानुनी परीक्षणको निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ। आर्थिक दायित्वसँग जोडिएको उक्त प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले पुनः सहमति दिएपछि यसको संवैधानिकता, सेवा–सर्त र विद्यमान कर्मचारीको अधिकारसँगको सामञ्जस्यबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयतर्फ पुगेको…

काठमाडौँ– निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनमा भएको खर्च र आवश्यक सामग्री खरिदबारे प्रश्न उठिरहेका बेला गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया विगतको तुलनामा थप पारदर्शी र मितव्ययी बनाइएको दाबी गरेको छ । बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उपस्थित गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचन सुरक्षाका लागि अपनाइएको मापदण्ड विगतकै अभ्यासमा आधारित रहेको र खर्च व्यवस्थापनमा आर्थिक मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिइएको बताए…

कानुनी सचेतनाको महत्व १.  कानुनी सचेतना भन्नाले के बुझिन्छ ? यसको महत्व उल्लेख गर्नुहोस् । मुलुकको संविधान, कानुनी व्यवस्था, न्याय प्रणाली, कानुन निर्माण प्रक्रिया तथा नागरिक अधिकार र कर्तव्यबारे आधारभूत तहको जानकारी भएको अवस्थालाई कानुनी सचेतना भनिन्छ । रोम कानुनबाट व्युत्पन्न भएको कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने मान्यतालाई नेपाललगायत अधिकांश मुलुकको न्याय तथा कानुन प्रणालीले…

काठमाडौँ– सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा कुन कार्यालयमा कस्तो निवेदन लेख्ने भन्ने अन्योल अब क्रमशः हट्ने भएको छ। सरकारले नागरिकले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा नै एकरूप बनाउँदै आवेदन प्रक्रियालाई सरल र डिजिटल प्रणालीसँग जोड्ने तयारी अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरेपछि…