काठमाडौँ– संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ‘३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर’ पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था अब कानुनी परीक्षणको निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ। आर्थिक दायित्वसँग जोडिएको उक्त प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले पुनः सहमति दिएपछि यसको संवैधानिकता, सेवा–सर्त र विद्यमान कर्मचारीको अधिकारसँगको सामञ्जस्यबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयतर्फ पुगेको छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक लामो समयदेखि कर्मचारी प्रशासन सुधारको बहसमा रहेको विषय हो। प्रस्तावित व्यवस्थाले कर्मचारीको सेवा अवधि र अवकाशको परम्परागत संरचनामा परिवर्तन ल्याउने भएकाले यसको प्रभाव तत्काल अवकाश पाउने कर्मचारीमा मात्र सीमित रहने छैन। यसले निवृत्तिभरण, सेवा सुरक्षा, आर्थिक दायित्व र राज्यको कर्मचारी व्यवस्थापन नीतिसमेत प्रभावित गर्न सक्ने देखिन्छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुनः सहमतिका लागि पठाएको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि मस्यौदा अब कानुनी परीक्षणका लागि अघि बढ्ने अवस्थामा पुगेको हो।

अर्थको सहमति, तर व्यवस्था अझै अन्तिम होइन:

अर्थ मन्त्रालयको सहमति पाएसँगै ‘३०–५५’ को व्यवस्था कानुनी रूपमा अन्तिम भएको भने होइन। अर्थ मन्त्रालयले मुख्यतः प्रस्तावित व्यवस्थाबाट राज्यमा पर्न सक्ने आर्थिक दायित्वका विषयमा आफ्नो राय दिने हो। कर्मचारीको सेवा–सर्त, मौलिक हक, विद्यमान कानुनसँगको सामञ्जस्य र संक्रमणकालीन व्यवस्थाको परीक्षण भने कानुन मन्त्रालयले गर्नेछ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। तर त्यसपछि मस्यौदामा आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न सक्ने केही व्यवस्था थप तथा परिमार्जन भएपछि कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित विषयमा पुनः अर्थको सहमति लिएर आउन भनेको थियो।

त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा पुनः सहमतिका लागि पत्राचार गरेको थियो। अर्थले प्रस्तावित व्यवस्थाबाट सिर्जना हुने आर्थिक दायित्वका विषयमा सहमति जनाउँदै मस्यौदा फिर्ता पठाएपछि अब कानुन मन्त्रालयको परीक्षणको बाटो खुलेको हो।

‘३०–५५’ ले कसलाई कति असर पार्छ?

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। अर्थात् दुईमध्ये जुन अवस्था पहिले पूरा हुन्छ, त्यसैका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यो व्यवस्था लागू भएमा लामो समयदेखि सेवामा रहेका केही कर्मचारी नियमित अवकाश उमेर पुग्नुअघि नै सेवाबाट बाहिरिन सक्छन्। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उनीहरूको निवृत्तिभरण, सेवा अवधि र अन्य सुविधामा पर्न सक्ने भएकाले प्रस्तावित व्यवस्था कर्मचारी वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ।

अझ महत्वपूर्ण प्रश्न ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको हकमा देखिन्छ। प्रस्तावमा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरे पनि त्यसपछिको अतिरिक्त अवधिको सुविधा नपाउने व्यवस्था जोडिएको छ। यसले कर्मचारीको निवृत्तिभरण गणना र राज्यको दीर्घकालीन आर्थिक दायित्वसँग सम्बन्धित प्रश्न उठाएको छ।

त्यसैले अर्थ मन्त्रालयको सहमति केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा हुनु मात्र नभई राज्यले भविष्यमा व्यहोर्नुपर्ने आर्थिक दायित्वको हिसाबसँग पनि जोडिएको छ।

कानुन मन्त्रालयसामु अब मुख्य प्रश्न के?

अब कानुन मन्त्रालयले प्रस्तावित ‘३०–५५’ व्यवस्थालाई संविधान, विद्यमान कानुन र कर्मचारीको सेवा–सर्तसँग तुलना गरेर हेर्नुपर्नेछ।

निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा कर्मचारीले पाउने सेवा–सर्त, निवृत्तिभरणको अधिकार, सेवा अवधि गणना तथा खाइपाई आएको सुविधा कानुनी व्यवस्थासँग जोडिएका विषय हुन्। नयाँ ऐनले यी अधिकारमा परिवर्तन गर्दा त्यसलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुनेछ।

विशेषगरी हाल सेवामा रहेका कर्मचारीका लागि नयाँ व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने कि निश्चित समयसम्म पुरानो व्यवस्थाको संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा संक्रमणकालीन व्यवस्था आवश्यक पर्न सक्छ।

यदि एउटै समयमा सेवामा प्रवेश गरेका वा लगभग समान सेवा अवधि भएका कर्मचारीमध्ये कसैलाई नयाँ व्यवस्था र कसैलाई पुरानो व्यवस्थाअनुसार व्यवहार गरियो भने त्यसबाट समानता र सेवा सुरक्षासम्बन्धी प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले कानुन मन्त्रालयको परीक्षण केवल ‘३०–५५’ शब्द राख्ने वा हटाउने विषयमा मात्र सीमित हुने छैन।

५८ बाट ६० वर्ष अवकाश उमेर, तर बीचमा ५५ को व्यवस्था:

प्रस्तावित विधेयकमा नियमित अनिवार्य अवकाशको उमेर हालको ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्था राखिएको छ। तर त्यसै मस्यौदामा निश्चित समूहका लागि ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसले एउटै कानुनमा सामान्य अवकाश उमेर ६० वर्ष र निश्चित अवस्थामा ५५ वर्षमै अवकाश हुने दुई तहको व्यवस्था बन्ने अवस्था देखिएको छ।

यही कारण यसको नीतिगत औचित्यसमेत महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ। ५५ वर्षमा अवकाश दिने व्यवस्था कुन कर्मचारी वा कुन परिस्थितिमा लागू हुन्छ, यसको कटअफ मिति के हुन्छ र त्यसबाट तत्काल कति कर्मचारी प्रभावित हुन्छन् भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्नेछ।

कटअफ मिति अर्को पेचिलो विषय:

‘३०–५५’ लागू गर्ने क्रममा सबैभन्दा पेचिलो विषयमध्ये एउटा कटअफ मिति बन्न सक्ने देखिन्छ।

कुन मितिसम्म ३० वर्ष सेवा पूरा भएको मान्ने? ५५ वर्ष उमेर पुगिसकेका कर्मचारीलाई ऐन लागू भएको दिनदेखि नै अवकाश दिने कि निश्चित समय दिने? ऐन लागू हुनुअघि र लागू भएपछि सेवा अवधि गणना कसरी गर्ने? यस्ता प्रश्नको स्पष्ट उत्तर संक्रमणकालीन व्यवस्थाले दिनुपर्नेछ।

यदि यस्ता विषय स्पष्ट नगरी व्यवस्था कार्यान्वयन गरियो भने कर्मचारीको सेवा सुरक्षा र प्रशासनिक स्थायित्वमा विवाद उत्पन्न हुन सक्छ।
कर्मचारी प्रशासनमा ठूलो प्रभाव पार्ने प्रस्ताव

निजामती सेवा केवल कर्मचारीको रोजगारीसँग सम्बन्धित विषय होइन। यसले राज्यको प्रशासनिक निरन्तरता र संस्थागत स्मरणसँग समेत सम्बन्ध राख्छ।

एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी अवकाशमा गएमा प्रशासनिक संरचनामा पुस्तान्तरणको प्रभाव पर्न सक्छ। अर्कोतर्फ लामो समय एउटै संरचनामा रहेका कर्मचारीलाई नयाँ पुस्ताका लागि अवसर सिर्जना गर्न समयमै अवकाश दिने नीति आवश्यक रहेको तर्क पनि रहँदै आएको छ।

त्यसैले ‘३०–५५’ को प्रस्तावलाई कर्मचारीको अवकाश सुविधाको विषयमा मात्र हेर्नुभन्दा राज्यको मानवस्रोत व्यवस्थापनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारले यसलाई प्रशासनिक सुधार, संगठनलाई चुस्त बनाउने र नयाँ पुस्ताका कर्मचारीलाई अवसर दिने नीतिको हिस्सा बनाउन खोजेको हो भने त्यसको स्पष्ट आधार पनि विधेयकमा देखिनुपर्नेछ।

अर्थको गाँठो फुक्यो, कानुनको गाँठो बाँकी:

यसअघि ‘३०–५५’ सम्बन्धी व्यवस्थाले आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक परेको थियो। अर्थले पुनः सहमति दिएपछि आर्थिक पक्षसँग जोडिएको तत्कालको प्रक्रियागत गाँठो भने फुकेको छ।

तर अब कानुनी गाँठो बाँकी छ।

कानुन मन्त्रालयले प्रस्तावित व्यवस्थालाई संविधान र विद्यमान कानुनसँग मिलाएर हेर्नेछ। साथै सेवा–सर्त, निवृत्तिभरण, कर्मचारीको सेवा सुरक्षा र संक्रमणकालीन व्यवस्थाको पर्याप्तता पनि परीक्षणको विषय बन्नेछ।

त्यस क्रममा कानुन मन्त्रालयले प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्न सक्छ, थप स्पष्टता वा संक्रमणकालीन व्यवस्था राख्न सुझाव दिन सक्छ वा कानुनी तथा सेवा सुरक्षाको दृष्टिले केही प्रावधान परिमार्जन गर्न आवश्यक ठान्न सक्छ।

अझै मन्त्रिपरिषद् र संसद्को बाटो बाँकी:

अहिले छलफलमा रहेको मस्यौदा नै अन्तिम कानुन होइन। कानुन मन्त्रालयबाट राय तथा सहमति प्राप्त भएपछि पनि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ। त्यसपछि सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रियाअनुसार विधेयक संसद्मा पुग्नेछ।

लोक सेवा आयोगको रायलगायतका प्रक्रिया र संसदीय छलफलका क्रममा पनि प्रस्तावित व्यवस्थामा संशोधन हुन सक्छ। संसद्को सम्बन्धित समितिमा हुने छलफल, कर्मचारीसँग सम्बन्धित सरोकार र सांसदहरूले उठाउने प्रश्नका आधारमा ‘३०–५५’ को स्वरूप परिवर्तन हुने सम्भावना पनि रहन्छ।

त्यसैले अहिले अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको विषयलाई अन्तिम निर्णयका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुँदैन।

अब निर्णय कानुनको कसीमा:

‘३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर’ को प्रस्तावले निजामती कर्मचारीको अवकाश संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यसले राज्यको आर्थिक दायित्व, कर्मचारीको सेवा सुरक्षा र प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई एकैसाथ प्रभावित गर्ने भएकाले यसको कानुनी आधार बलियो हुनुपर्ने देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयको सहमतिले आर्थिक पक्षको एउटा चरण पार गरिदिएको छ। अब कानुन मन्त्रालयले यसको संवैधानिक तथा कानुनी हैसियत परीक्षण गर्नेछ।

अन्ततः ‘३०–५५’ व्यवस्था कस्तो रूपमा अघि बढ्छ भन्ने कुरा कानुन मन्त्रालयको राय, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र संसद्मा हुने छलफलमा निर्भर हुनेछ। जस्ताको तस्तै लागू हुने हो वा संक्रमणकालीन व्यवस्थासहित परिमार्जन भएर आउने हो भन्ने प्रश्नको उत्तर भने विधेयक कानुनी प्रक्रियामा थप अघि बढेपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।