निर्वाचन सुरक्षा खर्चमा प्रश्न उठेपछि गृह सचिवको स्पष्टीकरण, ‘विगतभन्दा पारदर्शी र मितव्ययी’ - Chaitanya News
  • 2026-08-13
  • 19:02:05
  • बिहिबार,साउन २८, २०८३
  • निर्वाचन सुरक्षा खर्चमा प्रश्न उठेपछि गृह सचिवको स्पष्टीकरण, ‘विगतभन्दा पारदर्शी र मितव्ययी’

    निर्वाचन सुरक्षा खर्चमा प्रश्न उठेपछि गृह सचिवको स्पष्टीकरण, ‘विगतभन्दा पारदर्शी र मितव्ययी’

    काठमाडौँ– निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनमा भएको खर्च र आवश्यक सामग्री खरिदबारे प्रश्न उठिरहेका बेला गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया विगतको तुलनामा थप पारदर्शी र मितव्ययी बनाइएको दाबी गरेको छ ।

    बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उपस्थित गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचन सुरक्षाका लागि अपनाइएको मापदण्ड विगतकै अभ्यासमा आधारित रहेको र खर्च व्यवस्थापनमा आर्थिक मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।

    निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि आवश्यक सामग्री तथा सुविधाका विषयमा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त प्रस्तावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा गरिएको उनले जानकारी दिए । सुरक्षाकर्मीलाई उपलब्ध गराइने रकम उनीहरूकै व्यक्तिगत बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै सचिव श्रेष्ठले यसबाट खर्च प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्ने प्रयास गरिएको बताए ।

    निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सुरक्षा व्यवस्थापन तथा सामग्री खरिदमा भएको खर्चबारे प्रश्न उठेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो देखाएको सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले आवश्यक विवरणसहित जवाफ पठाइसकेको उनले बताए ।

    सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र निर्वाचनको समयसीमाबीच देखिएको व्यवहारिक कठिनाइका कारण केही सामग्री व्यवस्थापनमा वैकल्पिक प्रक्रिया अपनाउनुपरेको सचिव श्रेष्ठको भनाइ छ । निर्वाचन घोषणा भएपछि उपलब्ध १२० दिनमध्ये ६५ दिन एकीकृत सुरक्षा योजना तयार गर्नमै खर्च भएको र बाँकी सीमित समयमा नियमित सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पूरा गर्दा आवश्यक सामग्री निर्वाचनअघि उपलब्ध गराउन कठिन हुने अवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

    त्यसैले सुरक्षा मापदण्डअनुसार सुरक्षाकर्मीले पाउने रकम सिधै व्यक्तिगत खातामा पठाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । यसले आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन समयमै गर्न सहज भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

    सचिव श्रेष्ठले निर्वाचनका लागि व्यक्तिले पाउने सुविधामा कुनै कमी हुन नदिने र खर्च प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने विषयमा मन्त्रालय सचेत रहेको बताए ।

    उनले निर्वाचन सुरक्षाका क्रममा कुनै खरिद वा वितरण प्रक्रियामा कैफियत देखिएमा त्यसमा संलग्न सम्बन्धित व्यक्ति नै जिम्मेवार हुने स्पष्ट पारे । सुरक्षाकर्मी परिचालन तथा कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकको रहेको भन्दै मन्त्रालयको तहबाट अनियमित गतिविधि नभएको उनको दाबी थियो ।

    निर्वाचन सुरक्षा र व्यवस्थापन विगतका अभ्यासभन्दा थप व्यवस्थित, पारदर्शी र मितव्ययी ढंगले सम्पन्न गरिएको दाबी गर्दै सचिव श्रेष्ठले खर्चसम्बन्धी उठेका प्रश्नको तथ्य र विवरणका आधारमा स्पष्ट पार्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए।