काठमाडौँ– सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा कुन कार्यालयमा कस्तो निवेदन लेख्ने भन्ने अन्योल अब क्रमशः हट्ने भएको छ। सरकारले नागरिकले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा नै एकरूप बनाउँदै आवेदन प्रक्रियालाई सरल र डिजिटल प्रणालीसँग जोड्ने तयारी अघि बढाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरेपछि सरकारी सेवा लिन आवश्यक पर्ने निवेदन प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउने बाटो खुलेको हो। नयाँ मार्गदर्शनअनुसार सरकारी निकायले सेवा प्रवाह गर्दा तोकिएको ढाँचालाई आधार मानेर निवेदन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।

अहिलेसम्म एउटै प्रकृतिको सेवा लिन पनि कार्यालयअनुसार निवेदनको ढाँचा फरक हुने गरेको थियो। कतिपय अवस्थामा सेवाग्राही आफैंले निवेदन लेख्न नसक्दा लेखापढी वा कार्यालय परिसरमा रहेका अनधिकृत सेवा सहजीकरण गर्ने व्यक्तिको भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाले यस्ता झन्झट कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

निवेदन लेख्नकै लागि कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता घट्ने:

सरकारी सेवा लिन जाने नागरिकका लागि निवेदन आफैंमा एउटा सामान्य तर झन्झटिलो प्रक्रिया बन्ने गरेको छ। कुन विषय समेट्ने, कसलाई सम्बोधन गर्ने, कुन विवरण राख्ने र कुन ढाँचामा आवेदन दिने भन्ने जानकारी नहुँदा सेवाग्राही पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो।

अब भने सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको स्वरूपमा एकरूपता कायम गरिनेछ। यसले सेवाग्राहीलाई आवेदन तयार पार्न सहज बनाउनेछ। सरकारले निवेदनको ढाँचा स्पष्ट भएपछि सेवा लिन आउने नागरिकको समय र श्रम बचत हुने अपेक्षा गरेको छ।

विशेषगरी सरकारी कार्यालयको सेवा प्रक्रियाबारे कम जानकारी भएका नागरिकका लागि यस्तो व्यवस्था उपयोगी हुने देखिन्छ। एउटै सेवाका लागि एउटा कार्यालयमा एउटा र अर्को कार्यालयमा अर्कै ढाँचा खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदा आवेदन प्रक्रियामा हुने अन्योल घट्नेछ।

कागजबाट डिजिटल सेवातर्फको आधार:

नयाँ मार्गदर्शनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष निवेदन प्रक्रियालाई डिजिटल प्रविधिसँग जोड्नु हो। सरकारले निवेदनको ढाँचालाई कागजी प्रयोगमा मात्र सीमित नगरी सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने आधार तयार गरेको छ।

यसले आगामी दिनमा सरकारी सेवा अनलाइन तथा मोबाइल एपमार्फत उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन सक्नेछ। नागरिकले घरबाटै आवेदन भर्न, आवश्यक विवरण पठाउन र सेवाको प्रक्रियाबारे जानकारी लिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न एकरूप आवेदन प्रणाली सहयोगी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

डिजिटल सेवा विस्तारका लागि सरकारी कार्यालयको आन्तरिक प्रणाली पनि एकरूप हुनु आवश्यक हुन्छ। फरक–फरक ढाँचामा आउने आवेदनलाई डिजिटल प्रणालीमा व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भएकाले निवेदनको ढाँचा एकरूप बनाउने निर्णयलाई सरकारले डिजिटल सार्वजनिक सेवा विस्तारको आधारका रूपमा अघि सारेको हो।

यसले सरकारी सेवा प्रवाहमा कागजी प्रक्रियाको निर्भरता घटाउँदै क्रमशः डिजिटल प्रणालीतर्फ जाने बाटो खोल्नेछ।

सेवाग्राहीको अतिरिक्त खर्च घटाउने प्रयास:

निवेदन तयार पार्नकै लागि सेवाग्राहीले अतिरिक्त पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पनि सरकारी सेवाको एउटा समस्या हो। निवेदनको ढाँचा र प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा कतिपय नागरिकले कार्यालय परिसर वा आसपास रहेका लेखापढी तथा सेवा सहजीकरण गर्ने व्यक्तिको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।

यसबाट सामान्य सेवाका लागि समेत नागरिकको अतिरिक्त खर्च हुने गरेको छ। सरकारले निवेदनको ढाँचा स्पष्ट र सहज बनाएर सेवाग्राहीको यस्तो निर्भरता घटाउन खोजेको छ।

आवश्यक जानकारी र आवेदनको ढाँचा सरकारी कार्यालयबाटै सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा नागरिकले सामान्य आवेदन तयार गर्न बाह्य सहयोग लिनुपर्ने अवस्था कम हुनेछ।

कार्यालय प्रमुखलाई कार्यान्वयनको जिम्मेवारी:

सरकारले नयाँ व्यवस्था बनाएर मात्र नछोडी त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई दिएको छ। कार्यालय प्रमुखले आफ्नो निकायमा मार्गदर्शनअनुसार निवेदन प्रक्रिया सञ्चालन भए–नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

यसले कार्यालयअनुसार फरक अभ्यास हुने सम्भावना कम गर्ने सरकारको अपेक्षा छ। मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा कार्यालय प्रमुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले अब सरकारी निकायमा सेवा प्रक्रियाको अनुगमन र व्यवस्थापन पनि त्यहीअनुसार अघि बढाउनुपर्नेछ।

‘नागरिकमैत्री सेवा’को अभ्यासतर्फ:

सरकारले पछिल्लो समय सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र प्रविधिमैत्री बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। निवेदनको ढाँचा एकरूप बनाउने निर्णय पनि त्यही प्रयासको एउटा हिस्सा हो।

सरकारी सेवा नागरिकका लागि सहज बनाउने क्रममा ठूलो सुधार सधैं ठूला पूर्वाधार वा नयाँ प्रविधिबाट मात्र सम्भव हुँदैन। सेवाको सुरुवाती चरणमै हुने सानो प्रक्रियागत झन्झट हटाउनु पनि नागरिकमैत्री शासनको महत्वपूर्ण आधार हो।

निवेदनको ढाँचा एउटै बनाउने व्यवस्था त्यसैको एउटा उदाहरण हो। नागरिकले सरकारी सेवा लिन जाँदा ‘कस्तो निवेदन लेख्ने?’ भन्ने प्रश्नबाट मुक्त हुने र विस्तारै कार्यालयमै उपस्थित नभई डिजिटल माध्यमबाट आवेदन दिन सक्ने वातावरण तयार भएमा यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको शैलीमै परिवर्तन ल्याउन सक्नेछ।

तर नयाँ मार्गदर्शनको प्रभाव त्यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ। सबै सरकारी कार्यालयले एउटै ढाँचा प्रयोग गर्ने, नागरिकलाई आवश्यक जानकारी सहज रूपमा उपलब्ध गराउने र डिजिटल प्रणालीसँग यसको प्रभावकारी समायोजन गर्न सकेमा मात्रै यसको उद्देश्य पूरा हुनेछ।

सरकारको पछिल्लो कदमले कम्तीमा सरकारी सेवा लिने प्रक्रियालाई नागरिकको दृष्टिकोणबाट सरल बनाउने प्रयास सुरु गरेको संकेत गरेको छ। अब यसको वास्तविक परीक्षा भने कार्यालय तहमा हुने कार्यान्वयन र नागरिकले पाउने व्यवहारिक सुविधामा हुनेछ।