तोमनाथ उप्रेती: उपसचिव, नेपाल सरकार: मानिसले कहिल्यै रोटीको मात्र खोज गरेन। उसले अर्थको खोज पनि गर्‍यो। उसले उज्यालोको खोज पनि गर्‍यो। तर आजको युगमा खोजको दिशा बदलिएको छ। अब मानिस अर्थभन्दा बढी उत्तेजना खोज्दै छ। शान्तिभन्दा बढी सनसनी खोज्दै छ। क्षणिक आनन्द स्थायी मूल्यभन्दा महँगो बनेको छ। यहीँबाट डोपामिन अर्थतन्त्रको कथा सुरु हुन्छ। मानव सभ्यताको…

काठमाडौँ– उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले आदिवासी जनजाति लगायत सीमान्तकृत समुदायको अधिकार कागज र नारामा मात्र सीमित नराखी राज्यको नीति, योजना र स्रोत वितरणमा व्यवहारमै प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने बताएका छन् । ३२ औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले समावेशी राज्य निर्माणका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीदेखि राज्यका निर्णय प्रक्रियासम्म आदिवासी जनजाति, उत्पीडित, उपेक्षित तथा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक…

काठमाडौँ– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आदिवासी जनजाति समुदायले प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्दै आगामी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आज (आइतबार) ३२ औँ विश्व आदिवासी जनजाति दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति, सम्पदा र पहिचान रक्षाका लागि पुस्तौँदेखि भएको…

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सरकार घोषित प्रतिबद्धता र निर्धारित उद्देश्यअनुसार अघि बढ्न नसके राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेप गरी सही दिशामा ल्याउने बताएका छन्। आज (आइतबार) सरकारको कार्यसम्पादन र स्थायित्वबारे धारणा राख्दै लामिछानेले वर्तमान सरकारलाई अहिले नै असफल भएको निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। सरकारलाई आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउने…

काठमाडौँ– काठमाडौँमा खाना पकाउने ग्याँसको अभाव देखिएपछि सरकारले वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रहरी परिचालन गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले शनिवारदेखि उपत्यकाका ५५ वटा ग्याँस डिपोमा प्रहरी परिचालन गरी सर्वसाधारण तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई ग्याँस वितरणको व्यवस्था मिलाएको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी दिलीप घिमिरेका अनुसार शनिवार मात्रै प्रहरीको निगरानीमा ७ हजार ७३६ सिलिन्डर ग्याँस…

काठमाडौँ– काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले गठन भएको सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण आफैँ लामो समयसम्म निष्क्रियजस्तै रह्यो। सार्वजनिक यातायातमा देखिएको अव्यवस्था, रुटको अन्योल, यात्रुको सास्ती, भाडा प्रणालीमा पारदर्शिताको अभाव र निजी सवारीको बढ्दो चापबीच गठन भएको संस्था पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नपाउँदै खारेजीको सूचीमा पुग्यो। तर अहिले त्यही प्राधिकरणलाई सरकारले पुनः…