बिल लिने बानीलाई प्रोत्साहन, पहिलो १५ दिनमै १६ करदाता बने विजेता - Chaitanya News
  • 2026-08-07
  • 11:02:34
  • शुक्रबार,साउन २२, २०८३
  • बिल लिने बानीलाई प्रोत्साहन, पहिलो १५ दिनमै १६ करदाता बने विजेता

    बिल लिने बानीलाई प्रोत्साहन, पहिलो १५ दिनमै १६ करदाता बने विजेता

    काठमाडौँ– केवल २५० रुपैयाँको सामान खरिद गर्दा पनि १० लाख रुपैयाँसम्मको उपहार जित्न सकिने सरकारी योजना औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम शुक्रबारबाट सुरु गर्दै पहिलो १५ दिनका विजेताको घोषणा गरेको हो।

    साउन १ देखि १५ गतेसम्मको अवधिका १६ जना विजेता छनोट गरिएको छ। यसमा प्रत्येक दिनका एक–एक जना गरी १५ जना दैनिक विजेता र एक जना बम्पर विजेता रहेका छन्। दैनिक विजेताले १ लाख १२ हजार ३७४ रुपैयाँ तथा बम्पर विजेताले १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।

    यसपटकको बम्पर उपहार शिव कृष्ण जेनरल स्टोरबाट २५० रुपैयाँको सामान खरिद गरेका एक उपभोक्ताले जितेका छन्। सरकारले सानो रकमको खरिदमा समेत बिल लिने बानी बसाल्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ।

    आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार विजेताको छनोट ‘क्रिप्टोग्राफिकली सेक्युर्ड युनिफर्म र्‍यान्डम स्याम्पलिङ’ प्रविधिमार्फत पूर्ण रूपमा कम्प्युटर प्रणालीबाट गरिएको हो। विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार छनोट प्रक्रियामा कुनै मानवीय हस्तक्षेप नहुने भएकाले यसको निष्पक्षता सुनिश्चित गरिएको छ।

    साउन १ देखि १५ गतेसम्म उपभोक्ताले वेबसाइटमार्फत प्रविष्ट गरेका ७ हजार ७७ वटा नगद कारोबारको कुल मूल्य ८ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ, जसमा ३ हजार ९ सय १५ विक्रेता आबद्ध छन्।

    यही अवधिमा अनलाइन भुक्तानीमार्फत ७६ अर्ब ६० करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको विभागले जनाएको छ। अनलाइन भुक्तानीका कारोबार भने स्वतः कार्यक्रमअन्तर्गत समावेश हुने भएकाले छुट्टै विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन।

    विभागले विजेताको कुपन नम्बर र संक्षिप्त विवरण आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नेछ। व्यक्तिगत गोपनीयताको कारण पूरा नाम र मोबाइल नम्बर भने सार्वजनिक गरिने छैन। उपहार विजेताले १५ दिनभित्र नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पुगेर पुरस्कार दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

    सरकारले बिल बिजक लिने र दिने संस्कारलाई प्रवर्द्धन गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप औपचारिक, पारदर्शी र कर प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ।