काठमाडौँ– राष्ट्रिय योजना आयोगले खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे देशभरका स्थानीय तहबाट विस्तृत विवरण संकलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै खाद्य प्रणाली रूपान्तरणसँग सम्बन्धित प्रयास, उपलब्धि र गतिविधिको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।
आयोगले सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) हासिल गर्न खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिक योजना महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गरेको छ। योजनामा खाद्य उत्पादन, उपभोग, पोषण, खाद्य स्वच्छता, कृषि पूर्वाधार, कृषि उपजको बजार मूल्य शृङ्खला तथा जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीजस्ता विषय समेटिएका छन्।
आयोगका अनुसार राष्ट्रिय निर्देशक समितिको गत असार २२ गते बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्दा सबै तहका सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई यही रणनीतिलाई आधार बनाउन निर्देशन दिएको थियो। साथै, कार्यान्वयनको प्रगति विवरण नियमित रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोगस्थित निर्देशक समितिको सचिवालयमा पठाउन पनि भनिएको छ।
आयोगले स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण एकीकृत गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको युएन फुड सिस्टम को–अर्डिनेसन हबमा नियमित रूपमा पठाइने जनाएको छ। त्यसका लागि सबै स्थानीय तहलाई तोकिएको ढाँचामा विवरण तयार गरी आयोगमा पठाउन आग्रह गरिएको छ।