- 2026-08-06
- 17:02:28
- बिहिबार,साउन २१, २०८३
काठमाडौँ– सरकारले छापाखाना, प्रसारण र श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी तीनवटा छुट्टाछुट्टै कानुनलाई एकीकृत गर्दै नयाँ राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने लक्ष्यसहित आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अवधारणा पत्रअनुसार छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ लाई प्रतिस्थापन गर्दै एउटै छाता कानुन लागू गर्ने योजना बनाइएको हो।
सरकारका अनुसार सूचना प्रविधिको तीव्र विकास, अनलाइन सञ्चारमाध्यमको विस्तार, डिजिटल प्रकाशन र ओटीटी (ओभर द टप) सेवाजस्ता नयाँ माध्यमको उदयसँगै विद्यमान कानुन पर्याप्त नभएकाले एकीकृत कानुनी व्यवस्था आवश्यक परेको हो।
प्रस्तावित विधेयकमा पत्रपत्रिका, अनलाइन सञ्चारमाध्यम, प्रसारण सेवा, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, टेलिभिजन सिग्नल उत्पादन तथा वितरण, अनुमति र नवीकरण प्रक्रिया, प्राविधिक अनुगमनलगायतका विषयलाई एउटै कानुनी ढाँचामा समेटिनेछ।
यस्तै, सञ्चार संस्थाको संस्थागत विकास, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा श्रमजीवी पत्रकारको सेवा–सुविधा र सुरक्षालाई स्पष्ट कानुनी आधार दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिने तयारी छ।
अवधारणा पत्रमा संविधानले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सञ्चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, व्यावसायिक र मर्यादित बनाउने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी सञ्चारसम्बन्धी कसुर, सजाय, पुनरावेदन प्रक्रिया तथा पत्रकार कल्याण कोष स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था पनि नयाँ कानुनमा समेटिने प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विधेयक कार्यान्वयनका लागि नयाँ निकाय गठन गरिने छैन। हालको सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत नै कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि सरकारी निकाय, सञ्चार संस्था तथा सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श र सुझाव संकलन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
