काठमाडौँ– नागरिक लगानी कोषको नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत आवेदन दिएका उम्मेदवारमध्ये पाँच जनालाई प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताका लागि छनोट गर्दै आगामी मूल्यांकन प्रक्रिया तय गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक छनोट तथा सिफारिस समितिले शैक्षिक योग्यता, कार्यानुभव तथा व्यावसायिक एवं वित्तीय…

काठमाडौँ– सरकारले पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थालाई सुधार गर्न बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमै व्यापक परिवर्तन गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रालयहरूलाई नै सिधै रकमान्तर गर्न दिने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया छरितो बनाउने तथा तीन वर्षको स्रोत सुनिश्चित गरेर ठूला आयोजना अघि बढाउने व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिएका छन्। सिंहदरबारमा बिहीवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा उनले विगतमा…

काठमाडौँ– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले निर्मला पन्त हत्या तथा बलात्कार प्रकरणको अनुसन्धान संवेदनशील रूपमा अघि बढिरहेको भन्दै यस विषयलाई बारम्बार संघीय संसदमा नउठाउन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले निर्मला पन्त प्रकरणमा दोषी अझै पत्ता नलाग्नुको कारणबारे प्रश्न उठाउँदै पीडितले कहिलेसम्म न्याय पाउने भनी जिज्ञासा राखेका थिए। जवाफमा गृहमन्त्री गुरुङले…

काठमाडौँ– नेपालको विभिन्न क्षेत्रका तथ्यांकलाई एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यसहित फ्याक्ट्स रिसर्च एन्ड एनालिटिक्स (फ्याक्ट्स नेपाल) ले आफ्नो वार्षिक प्रकाशन ‘फ्याक्ट्स अफ नेपाल २०२६’ सार्वजनिक गरेको छ। यो प्रकाशनको ११औँ संस्करण हो। यस संस्करणमा ‘रंगीय अर्थतन्त्र’ (Colour Economy) अवधारणालाई आधार बनाएर राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक परिचय, हरित अर्थतन्त्र, औपचारिक (ह्वाइट) अर्थतन्त्र, पर्पल, गोल्ड, रेड, अरेन्ज, ग्रे…

काठमाडौँ– वन अधिकृत/संरक्षण अधिकृत पदमा उम्मेदवार सिफारिस गरिएको छ। आज (बिहिवार) लोक सेवा आयोगको काठमाडौँ केन्द्रिय कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै वन अधिकृत पदमा उम्मेदवार सिफारिस गरेको जानकारी दिएको हो। लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३०२–१७३०५–०८२–८३ (खुला तथा समावेशी), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री–ने.पा.एण्ड वा.ला.समूह, र.प. तृतीय श्रेणी, वन अधिकृतरसंरक्षण अधिकृत पदमा उम्मेदवार…

काठमाडौँ– करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ। समितिलाई १० दिनभित्र उपयुक्त विकल्पसहित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३२ गतेको निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा गठन गरिएको समितिले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) कार्यान्वयनपछि आवश्यक पर्ने करार…