काठमाडौँ– सरकारले विद्यार्थीलाई सरकारी तथ्यांकमा सहज पहुँच दिलाउने उद्देश्यले तथ्यांकसम्बन्धी शुल्कमा उल्लेख्य कटौती गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘तथ्यांक (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै तथ्यांक उपलब्ध गराउँदा लाग्ने शुल्क घटाउने निर्णय गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपालका विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले गणना शीर्षकअन्तर्गत सूक्ष्म कोरा तथ्यांक लिन तिर्दै आएको चार हजार रुपैयाँ शुल्क अब दुई हजार रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी सर्वेक्षणसम्बन्धी तथ्यांकका लागि विद्यार्थीले तिर्दै आएको दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ घटाएर एक हजार दुई सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
संशोधित नियमावलीले गणना क्षेत्र नक्सासम्बन्धी छुट्टै शुल्क व्यवस्था पनि गरेको छ। यसअनुसार संस्थाका लागि दुई सय रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका लागि तीन सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
सरकारले तथ्यांक संकलनको गुणस्तर सुधार गर्न जनशक्ति परिचालनअघि अनिवार्य तालिमको व्यवस्था पनि थप गरेको छ। कार्यालयले जारी गर्ने निर्देशिकाअनुसार सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै पक्ष समेटिएको तालिम पूरा गरेपछि मात्रै जनशक्ति तथ्यांक संकलनमा खटाइनेछ।
संशोधनमार्फत मूल नियमावलीका पाँचवटा नियम तथा अनुसूचीमा आवश्यक परिमार्जन गरिएको छ। सरकारका अनुसार तथ्यांक संकलन, व्यवस्थापन र प्रयोग प्रक्रियालाई अझ व्यवस्थित, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन नियमावली संशोधन गरिएको हो।