काठमाडौँ– सरकारले विद्यार्थीलाई सरकारी तथ्यांकमा सहज पहुँच दिलाउने उद्देश्यले तथ्यांकसम्बन्धी शुल्कमा उल्लेख्य कटौती गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘तथ्यांक (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै तथ्यांक उपलब्ध गराउँदा लाग्ने शुल्क घटाउने निर्णय गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपालका विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले गणना शीर्षकअन्तर्गत सूक्ष्म कोरा तथ्यांक लिन तिर्दै आएको चार हजार रुपैयाँ शुल्क अब दुई…

काठमाडौँ– कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले विगत पाँच वर्षमा जारी भएका ३९ वटा अध्यादेशप्रति मौन बसेका पक्षहरू अहिले अध्यादेशको विषयलाई लिएर सक्रिय भएको भन्दै त्यसको उद्देश्यबारे प्रश्न उठाएकी छन्। बुधवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अध्यादेश जारी गर्ने र कानून निर्माण गर्ने विषय सार्वभौम संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने…

काठमाडौँ– सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा लागू गरिएको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले उक्त नीति विगत १० वर्षदेखि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिएका छन्। बुधवार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको…

काठमाडौँ– सरकारले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। आज (बुधबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो। सरकारको निर्णयसँगै इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको संस्थागत संरचनालाई पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने सरकारी कम्पनीसँग एकीकृत…

काठमाडौँ– सरकारले आज (बुधबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका विभिन्न निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्ताव अनुसार तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ। यसैगरी लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा काठमाडौँका याङ्की उक्याबलाई नियुक्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति (गठन) आदेश,…

काठमाडौँ– विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रा. डा. खड्ग केसीले पाएका छन् । आज (बुधबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केसीलाई आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रा.डा.केसी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निवर्तमान शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) हुन्। उच्च शिक्षा क्षेत्रको लामो अनुभव भएका उनी अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको नेतृत्वमा रहनेछन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै आयोगले नयाँ नेतृत्व पाएको छ।