काठमाडौँ– सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा लागू गरिएको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले उक्त नीति विगत १० वर्षदेखि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिएका छन्।
बुधवार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीमा जाने ८३ प्रतिशत नेपाली श्रमिक अझै पनि ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ सुविधाबाट वञ्चित रहेको बताए।
उनका अनुसार वार्षिक करिब ७ प्रतिशत अर्थात् साढे १७ हजार नेपाली श्रमिक ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ प्रणालीमार्फत कुनै शुल्क नतिरी विदेश जाने गरेका छन्। तर यो सुविधा सरकारको नीतिका कारण नभई रोजगारदाताको व्यावसायिक नीतिका कारण उपलब्ध भएको उनको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रमिक शोषण भएका उद्योगका उत्पादन बहिष्कार हुन सक्ने दबाबका कारण केही रोजगारदाताले आफ्नै खर्चमा श्रमिक भर्ना गर्ने गरेको उनले बताए।
यस्तै, थप करिब १० प्रतिशत श्रमिकले निःशुल्क भिसा, टिकट र सेवा शुल्कको सुविधा पाए पनि बाँकी ८३ प्रतिशत श्रमिकका हकमा ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति व्यवहारमा लागू नभएको उनले स्वीकार गरे। यही नीतिको नाममा श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार र ठगी बढेकाले यसको पुनरावलोकन अपरिहार्य भएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री यादवले कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् र संसदीय समितिमा छलफलका लागि पेश गरिने जानकारी दिए।
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित अवैध एजेन्टमाथि पनि सरकारले कारबाही तीव्र बनाएको उनले बताए। हालसम्म ९२ जना अवैध एजेन्टमाथि अनुसन्धान गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कारबाहीका लागि पठाइएको तथा नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदामा एजेन्टको भूमिकालाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए।
उनले वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी उजुरी फर्स्यौटमा उल्लेखनीय सुधार भएको दाबी गर्दै विभागमा परेका ४३ हजार उजुरीमध्ये चार हजार उजुरी फर्स्यौट गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाइएको बताए।