काठमाडौँ– गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कानून निर्माण र नियमन मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै जनचेतना, संस्थागत क्षमता र सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी छलफलका क्रममा उनले सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर अपराधका घटना वर्षेनी बढ्दै गएको उल्लेख गरे। तर अनुसन्धान गर्ने निकायसँग आवश्यक जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि र स्रोत–साधनको अभाव रहेकाले प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय सेवा दिन चुनौती रहेको उनले स्वीकार गरे।
श्रेष्ठका अनुसार साइबर अपराधको अनुसन्धान प्राविधिक प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्थाका कारण अपेक्षाभन्दा बढी समय लाग्ने भएकाले सेवाग्राहीबाट गुनासो पनि बढिरहेको छ। अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति र प्रविधिमा लगानी बढाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले साइबर अपराध न्यूनीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, शैक्षिक संस्था, सामाजिक संघसंस्था तथा नागरिक सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार अपराध भएपछि मात्रै कानून कार्यान्वयन गर्नेभन्दा त्यस्तो अवस्था नै सिर्जना हुन नदिन जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु बढी प्रभावकारी उपाय हो।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा अधिकारसँगै जिम्मेवारी र कर्तव्यबारे पनि समान रूपमा सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यसको सही व्यवस्थापन हुन नसके साइबर अपराधले राष्ट्रिय सुरक्षामै गम्भीर चुनौती थप्ने चेतावनी दिए। आगामी दिनमा साइबर सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढीकरणको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर क्षमता अभिवृद्धि र प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।