काठमाडौँ– उपभोक्तालाई सुरक्षित, स्वच्छ तथा गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ देशभर चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको पहलमा ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पशु सेवा विभागले आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय तथा छलफल पनि सम्पन्न भइसकेको छ।
यसअघि सुर्खेत, हेटौँडा र बुटवलका केही वधशालामा सीमित रूपमा लागू गरिएको व्यवस्था अब विस्तार गरिने भएको हो। कार्ययोजनाअनुसार २०८३ मङ्सिर १ गतेदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सबै स्थानीय तहमा ऐन लागू हुनेछ। त्यसपछि २०८३ माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहेकका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा कार्यान्वयन गरिनेछ। अन्तिम चरणमा २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभर ऐन पूर्ण रूपमा लागू हुने सरकारको तयारी छ।
ऐन कार्यान्वयनसँगै पशु वधशालाको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाइने, वध गरिएका पशुको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गरिने तथा मासु उत्पादन, ढुवानी र बिक्री–वितरणमा स्वच्छता र गुणस्तरका मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिनेछ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार यस व्यवस्थाले उपभोक्तालाई सुरक्षित, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता बढाउनेछ। सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेश, प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ऐनलाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्न लागेको हो।