काठमाडौँ– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा रहेका सबै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सम्पत्ति विवरण कानुनबमोजिम तोकिएको समयभित्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र कानुनी रूपमा प्रभावकारी बनाउन विस्तृत व्यवस्था समेत लागू गर्न आग्रह गरेको हो।

मन्त्रालयअन्तर्गतको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाले जारी गरेको सूचनामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक पद धारण गर्ने प्रत्येक पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्तिसँगै परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण पनि अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सूचनाअनुसार सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएको मितिबाट ६० दिनभित्र प्रारम्भिक सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र अद्यावधिक सम्पत्ति विवरण नेपाल सरकारले तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ भित्र सेवा निवृत्त भएका कर्मचारीलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने दायित्वबाट छुट नहुने स्पष्ट पारेको छ। त्यस्ता कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित कार्यालयले संकलन गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र एकमुष्ट रूपमा मन्त्रालयमा दर्ता गराउन निर्देशन दिइएको छ।

सम्पत्ति विवरण संकलन र व्यवस्थापनलाई एकरूप बनाउन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पनि पालना गर्न भनेको छ। नयाँ नियुक्त भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा संकेत नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्ने, कार्यरत कर्मचारीले यसअघि प्राप्त संकेत नम्बर नै प्रयोग गर्नुपर्ने तथा सम्पत्ति विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा सञ्चालन गरिएको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, सम्पत्ति विवरण सुरक्षित रूपमा पेश गर्न ४ इन्च × ९ इन्च आकारको खाम प्रयोग गर्नुपर्ने र खामको बाहिरी भागमा ‘आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सम्पत्ति विवरण’ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै कर्मचारीको संकेत नम्बर, कार्यरत निकाय, नाम–थर र मोबाइल नम्बर पनि खाममा स्पष्ट रूपमा लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयले सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने प्रक्रिया सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले कानुनी समयसीमा र तोकिएका प्रक्रियाको पूर्ण पालना गर्न सबै मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ।