काठमाडौँ– शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने प्रस्ताव सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँगको परामर्शपछि शुल्क खारेज गर्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै त्यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत साउन १ गतेदेखि लागू गरिएको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्कप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट असन्तुष्टि र गुनासो आएपछि सरकारले त्यसको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबिच भएको छलफलपछि शुल्क हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। प्रधानमन्त्रीले पनि यसअघि समता शुल्क हटाउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका थिए।
आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १६ अन्तर्गतको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समता शुल्कलाई सोही ऐनको दफा १८ को उपदफा (१०) बमोजिम पूर्ण छुट दिने निर्णय मन्त्रिस्तरबाट भइसकेको छ।
अब उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क औपचारिक रूपमा हट्नेछ।