सुदूरपश्चिम– जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, राहदानी, राजस्व संकलन तथा गुनासो व्यवस्थापनलगायतका सेवामा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ। कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति विवरणले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयाससँगै नागरिकको ‘डिजिटल’ सेवाप्रतिको विश्वास र सहभागिता बढ्दै गएको देखाएको छ।

वार्षिक विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ७९ हजार ५६१ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गरेका छन्। तीमध्ये ३६ हजार २० वटा परिचयपत्र छपाइ भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइसके पनि हालसम्म चार हजार ७४० जनाले मात्रै परिचयपत्र बुझेका छन्।

स्थानीय प्रशासन शाखा प्रमुख राममूर्ति सिंहका अनुसार परिचयपत्र नम्बर र दर्ता अभिलेख विवरण भएको डिजिटल कागजातकै आधारमा विभिन्न सरकारी तथा अन्य सेवा लिन सकिने भएकाले धेरै सेवाग्राहीले छापिएको कार्ड लिन तत्काल चासो नदिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

नागरिकता सेवातर्फ पनि कार्यालयले उल्लेख्य कार्यसम्पादन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा वंशजका आधारमा १० हजार ९८ जनाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै ५० जनाले अंगीकृत, १७ जनाले वैवाहिक अंगीकृत तथा १२ जनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएका छन्। यस अवधिमा नौ हजार ९२५ जनालाई नागरिकताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइएको छ भने २२३ बालबालिकालाई नाबालक परिचयपत्र वितरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

राहदानी सेवामा पनि सेवाग्राहीको चाप उच्च देखिएको छ। आर्थिक वर्षभर सात हजार ५४ राहदानी आवेदन दर्ता भएका थिए। तीमध्ये छ हजार ७८० वटा राहदानी छपाइ भएर कार्यालयमा प्राप्त भएका छन् भने छ हजार ४३८ वटा वितरण गरिएको छ। राहदानी शुल्कबाट मात्रै तीन करोड ६६ लाख ५१ हजार ६०१ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विवरणमा उल्लेख छ।

प्रशासनिक तथा कानुनी कार्यसम्पादनतर्फ कार्यालयमा सार्वजनिक अपराध, जुवातास, खाद्यसम्बन्धी कसुर तथा सवारी दुर्घटना क्षतिपूर्तिसहित १९८ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये १०८ वटा मुद्दा फर्छ्योट गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका १९७ मुद्दामध्ये ५२ वटा टुङ्ग्याइएको कार्यालयले जनाएको छ।

संघसंस्था प्रशासनअन्तर्गत ६८ वटा नयाँ संस्था दर्ता भएका छन् भने ४९८ संस्थाको नवीकरण गरिएको छ। यस अवधिमा एउटा शाखा विस्तार, ७८ वटा हातहतियार इजाजतपत्र नवीकरण तथा तीन वटा नयाँ छापाखाना दर्ता गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

द्वन्द्वपीडित राहत कार्यक्रमअन्तर्गत २२ जना घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई २८ लाख २० हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरिएको छ। साथै जनआन्दोलन २०६२/६३ का शहीद परिवारलाई मासिक आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने कार्य पनि निरन्तर जारी रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

राजस्व संकलनतर्फ राहदानी शुल्क, कम्पनी दर्ता, प्रशासनिक दण्ड–जरिवाना, हातहतियार इजाजत, धरौटी सदरस्याहा तथा अन्य सेवा शुल्कमार्फत कार्यालयले आर्थिक वर्षभर कुल चार करोड ६६ लाख १७ हजार ६६ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।

गुनासो व्यवस्थापनमा पनि कार्यालयले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गरेको जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त १७ मध्ये १५ वटा, हेलो सरकारमार्फत आएका १६५ मध्ये १६० वटा, ठाडो उजुरीका ३२३ वटै तथा गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त ३० वटै गुनासो फर्छ्योट गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले जानकारी दिए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले कर्मचारी र सरोकारवाला निकायबीचको समन्वयका कारण सेवा प्रवाहमा सहजता आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सेवाको गुणस्तर, प्रभावकारिता र नागरिकमैत्री व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।