काठमाडौँ– पुँजी बजारका सरोकारवालाले कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारका लागि सरकारसँग विभिन्न सुझाव राखेका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा उनीहरूले बजारको दीर्घकालीन विकासका लागि सुधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन्।
छलफलमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपिओ) प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन, दोस्रो बजारमा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न तथा दैनिक कारोबार विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनीहरूले मार्जिन कारोबारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्रोकर कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने, धितोपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी बिक्रीसम्बन्धी समयसीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारणको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
त्यस्तै, व्यक्तिगत लगानीकर्ताको घाटामा कर समायोजनको सुविधा, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको दोस्रो बजारमा सक्रिय सहभागिता, नेप्सेको रणनीतिक साझेदारसहित पुनर्संरचना तथा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली पुँजी बजारमा लगानीको अवसर विस्तार गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले राखेका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारलाई मुलुकको आर्थिक विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै बजारलाई थप व्यावसायिक, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले राम्रो काम गर्ने पक्षलाई राज्यले सहयोग गर्ने र अनियमितता गर्नेप्रति कडा नीति अपनाइने स्पष्ट पारे।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष गोपाल भट्टले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेट्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजी बजार नीति र ‘नेपालको पुँजी बजार मार्गचित्र २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिए। नेप्सेका अध्यक्ष अमृत लम्सालले पनि बजार सुधारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा संशोधन प्रक्रिया अघि बढिसकेको र कारोबार प्रणालीलाई अझ सुरक्षित, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइने बताए।