काठमाडौँ– सरकारले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेका तर विभिन्न कारणले निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका जलविद्युत् आयोजनालाई एउटै मापदण्डमा नराखी वास्तविक प्रगतिका आधारमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै आयोजना कुन अवस्थामामा छ भन्ने मूल्याङ्कनका आधारमा व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने अन्तिम मिति (आरसीओडी) थप गर्ने, सहजीकरण गर्ने वा आवश्यक परे सम्झौता रद्दसम्मको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत असार ३२ गते बसेको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, आरसीओडीको अवस्था तथा पीपीएमा उल्लेख गरिएका दायित्व पूरा भए–नभएको आधारमा आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयपछि लामो समयदेखि विभिन्न कारणले रोकिएका, निर्माणमा रहेका तथा समयमै सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको अवस्था स्पष्ट रूपमा छुट्याइने भएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार आयोजना कुन कारणले ढिलाइमा परेका हुन् भन्ने समग्र मूल्याङ्कन गरेर मात्रै आवश्यक निर्णय लिइनेछ। निर्माणमा प्रगति गरिरहेका र आफ्ना दायित्व पूरा गरेका आयोजनालाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउने, तर लापरबाहीका कारण काम अघि नबढाएका आयोजनामाथि आवश्यक कारबाही गर्ने नीति लिइएको उनले बताएका छन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पहिलो समूहमा आरसीओडी समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पीपीएमा उल्लेख भएका दायित्व समयमै पूरा गरेका वा सम्झौताअनुसार तोकिएको अवधिभित्र पूरा गर्ने अवस्थामा रहेका आयोजना रहनेछन्। यस्ता आयोजनाले निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक सहजीकरण पाउनेछन्।

दोस्रो अर्थात् ‘ख’ समूहमा आरसीओडी समाप्त भइसके पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणतर्फबाट प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न नभएकाले विद्युत् उत्पादन सुरु गर्न नसकेका आयोजना समावेश हुनेछन्। प्राधिकरणका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका यस्ता आयोजनालाई आवश्यक सर्त पूरा गरेपछि आरसीओडी थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, विद्युत् व्यापार विभागले ती आयोजनालाई समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिने, नियमित अनुगमन गर्ने र आवश्यकताअनुसार बढीमा छ महिनाभित्र पुनः वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, आयोजनाको नियन्त्रणबाहिरको परिस्थिति अर्थात् ‘फोर्स माज्योर’ का कारण निर्माणमा असर परेको पुष्टि हुने कागजातसहित निवेदन दिएका र स्वीकृत भएका आयोजनालाई पनि यही समूहमा समावेश गरिनेछ। तर त्यसका लागि आरसीओडी अवधि कायम रहँदासम्म कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

‘ग’ समूहमा भने आरसीओडी समाप्त नभए पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत दायित्व समयमै पूरा नगरेका तथा आरसीओडी अवधि कायम रहँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना राखिनेछन्। यस्ता आयोजनालाई पीपीएअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ। त्यसपछि पनि चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण वा सुधार नआए सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने व्यवस्था गरिएको छ।

सबैभन्दा कमजोर अवस्थाका आयोजना ‘घ’ समूहमा पर्नेछन्। यस समूहमा आरसीओडी अवधि सकिएपछि पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायतका आधारभूत दायित्व पूरा नगरेका तथा सर्वेक्षण वा उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भइसकेका आयोजना समावेश हुनेछन्। यस्ता आयोजनामाथि थप कडाइका साथ कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।

प्राधिकरणले भौतिक प्रगतिको मापन पनि स्पष्ट मापदण्डका आधारमा गर्ने भएको छ। जलविद्युत् आयोजनाको हकमा हेडवर्क्स, पाइप एलाइनमेन्ट, सुरुङ, पावरहाउसलगायत मुख्य संरचनाको निर्माण सुरु भई प्रगति हासिल भएको अवस्थालाई भौतिक प्रगतिको आधार मानिनेछ। सौर्य आयोजनाका लागि प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई पनि प्रगतिको सूचकका रूपमा स्वीकार गरिनेछ।

प्राधिकरणका अनुसार नयाँ वर्गीकरण प्रणालीले लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजना, निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेका आयोजना र बाह्य कारणले ढिलाइ भएका आयोजनाबीच स्पष्ट भिन्नता कायम गर्नेछ। यसबाट वास्तविक रूपमा काम गरिरहेका परियोजनाले आवश्यक सहजीकरण पाउने, तर प्रगति नगरी आयोजना ओगटेर बसेकाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ।

सरकारको अपेक्षा छ कि यस व्यवस्थाबाट जलविद्युत् आयोजना व्यवस्थापन थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्नेछ। साथै, निर्माणाधीन आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गराई विद्युत् उत्पादन बढाउने र ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्न समेत यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।