काठमाडौँ– सचिव आवश्यक पर्ने पाँच सरकारी निकाय नेतृत्वविहीन रहँदा सरकारले भने पाँच सचिवलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त (जगेडा) समूहमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेब पोर्टलअनुसार सचिवको दरबन्दी रहेका न्याय परिषद् सचिवालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय र निर्वाचन आयोग सचिवविहीन अवस्थामा छन्।
यता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा डा. गोविन्द शर्मा, लोकनाथ पौड्याल, राधिका अर्याल, हरिप्रसाद मैनाली र डुण्डुराज घिमिरे जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा राखिएका छन्।
जगेडामा रहेका सचिवमध्ये डुण्डुराज घिमिरेविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि उनी हाल निलम्बनमा छन्।
सचिव आवश्यक पर्ने निकायहरू खाली रहँदा पनि समान संख्यामा सचिवहरू जगेडामा राखिएको अवस्थाले प्रशासनिक व्यवस्थापन र जनशक्ति परिचालनबारे प्रश्न उठाएको छ।