काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ समाप्त हुन लाग्दा पनि सरकारले विनियोजित बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकेको देखिएको छ। बजेट खर्च गर्ने अन्तिम दिनअघिसम्मको तथ्याङ्कअनुसार सरकारले कुल बजेटको करिब ७८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ भने विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशतमै सीमित भएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार बजेट खर्च गर्न पाउने अघिल्लो दिन अर्थात् असार २४ गतेसम्म सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यसअनुसार अझै करिब २२ प्रतिशत बजेट खर्च हुन बाँकी रहेको देखिन्छ।

सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत विकास, पूर्वाधार विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक गतिविधि बढाउने महत्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गर्ने गरे पनि कार्यान्वयनको चरणमा भने अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। विशेषगरी पुँजीगत खर्च कमजोर रहनु नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पुरानै चुनौतीका रूपमा दोहोरिएको छ।

यस आर्थिक वर्षमा सुरुमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व रामेश्वर खनाल हुँदै हाल डा. स्वर्णिम वाग्लेसम्म पुगे पनि बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय सुधार आउन सकेन। नेतृत्व परिवर्तन भए पनि विकास खर्चको गति भने उस्तै सुस्त देखिएको हो।

पुँजीगत बजेट खर्च केवल ४० प्रतिशतमा सीमित हुनु सरकारका विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीको संकेत मानिएको छ। पुँजीगत खर्चमा सडक, पुल, सिँचाइ, विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी, ऊर्जा लगायतका दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम समावेश हुने भएकाले यसको कम खर्चले विकास आयोजनाको प्रगति प्रभावित हुने देखिन्छ।

विशेषज्ञहरूले पुँजीगत खर्च कम हुनुका पछाडि आयोजना तयारीमा ढिलाइ, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया जटिल हुनु, ठेक्का व्यवस्थापन कमजोर हुनु, जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय स्वीकृतिमा हुने ढिलाइ, कर्मचारी सरुवा तथा समन्वय अभावजस्ता कारण जिम्मेवार रहेको बताउँदै आएका छन्।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा एकैपटक ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि नेपालमा वर्षौंदेखि आलोचनाको विषय बनेको छ। अन्तिम समयमा हतारहतार खर्च गर्दा बजेटको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने र विकास आयोजनाको प्रभावकारितामा समेत असर पर्ने गरेको सरोकारवालाको भनाइ छ।

सरकारले चालु खर्चतर्फ भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति गरेको भए पनि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित बजेट खर्चमा सुधार ल्याउन नसक्दा आर्थिक वृद्धिमा समेत अपेक्षित योगदान पुग्न कठिन हुने देखिएको छ। विकास खर्च सुस्त हुँदा निर्माण व्यवसाय, उद्योग, व्यापार तथा रोजगारीका क्षेत्रमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ।

यस वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्दा आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढाउने सरकारी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। बजेट विनियोजनभन्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता पुनः उजागर भएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो विवरणले आर्थिक वर्ष सकिनुअघि नै बजेट खर्चको अवस्था अपेक्षाभन्दा कमजोर रहेको देखाएको छ। विशेषगरी पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशतमा सीमित रहनुले विकास आयोजनाको कार्यान्वयन क्षमता अझै सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।