तोमनाथ उप्रेती:

बिषय प्रवेश:

नेपाल दुई विशाल सभ्यताबीचको संवेदनशील सेतु हो। उत्तरमा चीन, दक्षिणमा भारत, अमेरिका र युरोपेली संघको रणनीतिक उपस्थिति नेपालमा बढ्दै गएको भूराजनीतिका पण्डितहरू बताउँछन्। यी सबै शक्ति संरचनाहरूको चासो एकै ठाउँमा केन्द्रित हुँदै जाँदा नेपाल क्रमशः भूराजनीतिक चक्रव्यूहको बीचमा उभिएको देश बन्दै गएको छ।

यो अवस्था आकस्मिक होइन। यो दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तनको परिणाम हो। विश्व शक्ति सन्तुलन बदलिँदैछ। पुरानो एकध्रुवीय व्यवस्था कमजोर हुँदैछ। बहुध्रुवीय विश्व उदाउँदैछ। यस संक्रमणकालमा साना राष्ट्रहरू रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको स्पेस बन्ने जोखिम बढ्छ। नेपाल यसको स्पष्ट उदाहरण हो।

नेपाल किन रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छ?

नेपालको महत्व  यसको भौगोलिक अवस्थासम्म मात्र सीमित छैन। यसको वास्तविक शक्ति यसको भू–राजनीतिक स्थितिमा निहित छ, जसले यसलाई दक्षिण एसिया र एशियाको रणनीतिक नक्सामा अत्यन्त निर्णायक बनाएको छ। नेपाल दुई विशाल शक्ति राष्ट्रहरू भारत र चीन बीच अवस्थित प्राकृतिक बफर जोन हो। यस अवस्थाले नेपाललाई भौगोलिक सानो देश मात्र होइन, बरु रणनीतिक सन्तुलनको केन्द्रबिन्दु बनाएको छ।

नेपाल हिमालय क्षेत्रको जलस्रोत केन्द्र पनि हो। यहाँबाट उत्पन्न हुने प्रमुख नदी प्रणालीहरूले भारत र बङ्गलादेशसम्मको कृषि, ऊर्जा र जीवन प्रणालीलाई प्रभावित गर्छन्। त्यसैले जलस्रोत क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको आधार पनि बन्दै गएको छ। ऊर्जा उत्पादन र जलविद्युत विकासको विशाल सम्भावनाले नेपाललाई भविष्यको ऊर्जा निर्यातक राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न सक्ने क्षमता दिएको छ।

त्यसैगरी नेपाल तिब्बत र दक्षिण एशियालाई जोड्ने संवेदनशील भौगोलिक मार्ग हो। यो मार्ग ऐतिहासिक रूपमा व्यापार, संस्कृति र धार्मिक आदान–प्रदानको माध्यम रहँदै आएको छ। आजको समयमा यो मार्ग रणनीतिक आवागमन र सुरक्षा दृष्टिकोणले अझ महत्वपूर्ण बनेको छ।

नेपाल सांस्कृतिक र धार्मिक सभ्यताको पुल पनि हो। हिन्दू र बौद्ध सभ्यताको संगमस्थलका रूपमा यसले दक्षिण र पूर्वी एशियाबीच सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तारमा योगदान दिएको छ। लुम्बिनी जस्ता पवित्र स्थलहरूले नेपाललाई वैश्विक आध्यात्मिक नक्सामा विशेष स्थान दिलाएका छन्।

यी सबै कारणले नेपाललाई सैन्य–आर्थिक रूपमा कमजोर तर भू–राजनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण राज्य भएको देश भनिन्छ। अर्थात् सैन्य वा आर्थिक शक्तिमा सानो भए पनि यसको रणनीतिक महत्व अत्यन्त ठूलो छ। यही कारणले विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको ध्यान नेपालतर्फ निरन्तर केन्द्रित रहन्छ, जसले यसलाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको संवेदनशील केन्द्र बनाइदिएको छ।

चीनको रणनीतिक विस्तार : बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ र हिमालय केन्द्रित नीति

चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नो वैश्विक रणनीति अत्यन्त तीव्र र योजनाबद्ध रूपमा विस्तार गरेको छ। यो विस्तार केवल आर्थिक विकासमा सीमित छैन, बरु भू–राजनीतिक प्रभाव विस्तारसँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको छ। बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ चीनको सबैभन्दा ठूलो बाह्य आर्थिक रणनीति हो, जसले एशिया, अफ्रिका र युरोपलाई पूर्वाधार र व्यापारिक सञ्जालमार्फत जोड्ने लक्ष्य राख्छ। नेपाल यस परियोजनाको महत्वपूर्ण भौगोलिक र रणनीतिक बिन्दु हो, जसले चीन–दक्षिण एशिया कनेक्टिभिटीमा सेतुको भूमिका खेल्छ।

चीनको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण मुख्य रूपमा तीन तहमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। पहिलो, सडक र कनेक्टिभिटी विस्तार हो। तिब्बत–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भावित चर्चा यसै रणनीतिक सोचको हिस्सा हो, जसले हिमालय पार व्यापार र आवागमनलाई नयाँ स्तरमा लैजान सक्छ। यसले नेपाललाई क्षेत्रीय ट्रान्जिट हब बनाउने सम्भावना पनि बोकेको छ, तर साथसाथै रणनीतिक संवेदनशीलता पनि बढाउँछ।दोस्रो, सीमा सुरक्षा र तिब्बत स्थिरता हो। नेपाल चीनका लागि केवल छिमेकी देश होइन, बरु तिब्बतसँग जोडिएको संवेदनशील बफर क्षेत्र हो। त्यसैले चीनको सुरक्षा दृष्टिकोणमा नेपालले अप्रत्यक्ष रूपमा रणनीतिक भूमिका खेल्छ। सीमावर्ती स्थिरता, निगरानी र राजनीतिक संवेदनशीलता चीनको प्राथमिक चासोमा पर्छ।तेस्रो, आर्थिक प्रभाव विस्तार हो। पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा परियोजना, सडक सञ्जाल र व्यापारिक लगानीमार्फत चीनले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्दै आएको छ। यो उपस्थिति प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा बढी आर्थिक निर्भरता र विकास साझेदारीको रूपमा देखिन्छ।

चीनको अहस्तक्षेप नीति औपचारिक रूपमा कायम रहे पनि, व्यवहारमा भने आर्थिक सहयोग र पूर्वाधार लगानीमार्फत मृदु शक्ति विस्तार स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। यसले नेपालमा चीनको प्रभावलाई दीर्घकालीन र संरचनात्मक बनाउँदै लगेको छ, जसले नेपाललाई भूराजनीतिक सन्तुलनमा विशेष संवेदनशील स्थानमा राखेको छ।

अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीति र नेपाल

अमेरिकाको विश्व रणनीति पछिल्लो दशकमा स्पष्ट रूपमा चीन केन्द्रित बन्दै गएको छ। विश्व शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनसँगै अमेरिका आफ्नो वैश्विक प्रभाव पुनःस्थापित गर्न र चीनको तीव्र उदयलाई सन्तुलन गर्न विभिन्न क्षेत्रीय रणनीतिहरू अपनाइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हिन्द–प्रशान्त रणनीति एक प्रमुख भूराजनीतिक नीति बनेको छ। यो रणनीति एशियाप्रशान्त क्षेत्रलाई सुरक्षा, व्यापार, कूटनीति र मूल्य–आधारित साझेदारीमार्फत पुनःसंरचना गर्ने लक्ष्य राख्छ। नेपाल यस रणनीतिमा प्रत्यक्ष सैन्य साझेदार होइन, तर एक रणनीतिक रुचिको क्षेत्रका रूपमा रहेको छ, जहाँ शक्ति सन्तुलनको सूक्ष्म प्रतिस्पर्धा देखिन्छ।

अमेरिकाको नेपालप्रतिको चासो मुख्य रूपमा तीन प्रमुख पक्षमा केन्द्रित देखिन्छ। पहिलो, लोकतान्त्रिक साझेदारी र सुशासनमा प्रभाव हो। अमेरिका प्रायः लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण, पारदर्शिता, सुशासन र नागरिक समाजको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्छ। नेपालजस्ता विकासशील देशहरूमा संस्थागत सुधार र नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रभाव विस्तार गरेर अमेरिका आफ्नो मानक शक्ति कायम राख्न चाहन्छ। यसले प्रत्यक्ष राजनीतिक नियन्त्रण होइन, तर नीति र प्रणालीमा दीर्घकालीन प्रभाव निर्माण गर्ने उद्देश्य राख्छ।

दोस्रो, ऊर्जा, विकास र पूर्वाधार सहयोग हो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन जस्ता परियोजनाहरूमार्फत अमेरिका नेपालमा पूर्वाधार विकास र ऊर्जा प्रसारण क्षेत्रमा लगानी गर्छ। यस्ता परियोजनाहरूले सडक, ट्रान्समिसन लाइन र ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई सहयोग पुर्‍याउँछन्। तर यी सहयोग केवल आर्थिक विकासका लागि मात्र नभई रणनीतिक पहुँच विस्तारका रूपमा पनि हेरिन्छन्। विकास सहायता मार्फत अमेरिका आफ्नो दीर्घकालीन प्रभाव संरचना निर्माण गर्न चाहन्छ।

तेस्रो, चीन सन्तुलन रणनीति हो। नेपालजस्ता भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशहरूमा अमेरिकी उपस्थिति चीनको तीव्र विस्तारलाई सन्तुलन गर्ने रणनीतिक उपकरणका रूपमा प्रयोग हुन्छ। यो सीधा सैन्य दबाब वा हस्तक्षेप होइन, बरु सूक्ष्म कूटनीतिक उपस्थिति, विकास साझेदारी, नीति संवाद र बहुपक्षीय सहयोगमार्फत गरिने प्रभाव विस्तार हो।

समग्र रूपमा, अमेरिकाको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण सांस्कृतिक–वैचारिक प्रभाव, नीति निर्माणमा पारिने प्रभाव र विकास सहयोगमार्फत गरिने कूटनीतिको मिश्रण हो। यहाँ शक्ति प्रदर्शनभन्दा पनि प्रभाव निर्माणमा जोड दिइन्छ। यसले नेपाललाई एक जटिल भूराजनीतिक सन्तुलनको केन्द्रमा राखेको छ, जहाँ प्रत्येक नीति निर्णय केवल आन्तरिक विषय मात्र नभई बाह्य रणनीतिक दृष्टिले पनि विश्लेषित हुन्छ।

भारत–नेपाल सम्बन्ध : ऐतिहासिक तर संवेदनशील

भारत नेपालका लागि सबैभन्दा पुरानो, गहिरो र बहुआयामिक सम्बन्ध भएको छिमेकी राष्ट्र हो। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक र सामाजिक स्तरमा यी दुई देशबीचको सम्बन्ध अत्यन्त जटिल र अन्तरनिर्भर छ। नेपाल–भारत सम्बन्ध केवल कूटनीतिक सम्बन्ध मात्र होइन, यो जनस्तरमा गहिरो रूपमा जोडिएको सभ्यतागत सम्बन्ध पनि हो।

भारतको नेपालप्रतिको चासो मुख्य रूपमा केही आधारभूत रणनीतिक र व्यवहारिक पक्षहरूमा केन्द्रित देखिन्छ। पहिलो, खुला सीमा सुरक्षा हो। नेपाल भारत बीचको खुला सीमा प्रणालीले आवागमनलाई सहज बनाएको छ, तर यसले सुरक्षा चुनौतीहरू पनि सिर्जना गरेको छ। यस कारण भारतले सीमा व्यवस्थापन, निगरानी र सुरक्षा समन्वयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्छ।

ऊर्जा र जलस्रोत दोस्रो चासो हो। नेपालको नदी प्रणाली र जलविद्युत सम्भावना भारतका लागि दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा दृष्टिले महत्वपूर्ण छ। यसले दुई देशबीच ऊर्जा व्यापार, विद्युत परियोजना र पूर्वाधार सहकार्यलाई बढावा दिएको छ। जलस्रोतको साझा उपयोग दुवै देशको आर्थिक सम्बन्धको मुख्य आधार बनेको छ।तेस्रो, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्ध हो। लुम्बिनी जस्ता धार्मिक स्थलहरूले भारत–नेपाल सम्बन्धलाई आध्यात्मिक र सांस्कृतिक रूपमा जोड्छन्। हिन्दू र बौद्ध परम्पराको साझा विरासतले जनस्तरमा गहिरो भावनात्मक सम्बन्ध निर्माण गरेको छ।

चौथो, रणनीतिक सुरक्षा बफर क्षेत्र अवधारणा हो। नेपाललाई भारतले आफ्नो उत्तरतर्फको संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्रको रूपमा पनि हेर्ने गर्छ। यसले सुरक्षा, विदेश नीति र क्षेत्रीय स्थिरतामा भारतको चासोलाई थप गहिरो बनाउँछ।

तर यी सबै सकारात्मक पक्षका बीचमा नेपाल–भारत सम्बन्ध कहिलेकाहीँ राजनीतिक असहमति, सीमा विवाद र विश्वासको कमीका कारण प्रभावित हुन्छ। यस्ता घटनाहरूले नेपालमा वैकल्पिक कूटनीतिक सन्तुलन खोज्ने प्रवृत्ति बढाउँछन्। नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा विविधता ल्याउने प्रयास गर्छ, ताकि कुनै एक मात्र शक्तिमा अत्यधिक निर्भरता नहोस्।

तर व्यवहारमा नेपालको विदेश नीति प्रायः भारत पक्षीय प्रभावबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन कठिन देखिन्छ। भौगोलिक निकटता, आर्थिक निर्भरता र सामाजिक सम्बन्धका कारण भारत नेपालका लागि  छिमेकी मात्र होइन, संरचनात्मक रूपमा प्रभावशाली शक्ति पनि हो। यही कारण नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलन, संवेदनशीलता र दीर्घकालीन समझदारीका आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ।

युरोपेली संघ : विकास र मूल्य–आधारित प्रभाव

युरोपेली संघ नेपालमा मुख्यतः प्रत्यक्ष शक्ति राजनीति भन्दा पनि विकास, नीति र मूल्य–आधारित प्रभाव मार्फत सक्रिय छ। यसको उपस्थिति सैन्य वा रणनीतिक दबाबमा होइन, बरु संस्थागत सहयोग, नीति संवाद र दीर्घकालीन विकास साझेदारीमा आधारित छ।

युरोपेली संघको नेपालप्रतिको चासो मुख्य रूपमा चार क्षेत्रहरूमा केन्द्रित देखिन्छ। पहिलो, विकास सहयोग हो। युरोपेली संघले शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पूर्वाधार र सामाजिक समावेशीकरण जस्ता क्षेत्रमा विभिन्न परियोजनामार्फत सहायता प्रदान गर्छ। यी सहयोगहरूले स्थानीय स्तरमा जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत गर्छन्।

दोस्रो, मानवअधिकार र सुशासन हो। युरोपेली संघले लोकतान्त्रिक मूल्य, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी शासनलाई प्राथमिकतामा राख्छ। यसले नीति निर्माण प्रक्रियामा सुधार, संस्थागत क्षमता विकास र नागरिक अधिकार संरक्षणमा जोड दिन्छ। नेपालमा निर्वाचन, न्याय प्रणाली र प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा युरोपेली संघको प्राविधिक तथा नीतिगत सहयोग देखिन्छ।

तेस्रो, जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय स्थायित्व हो। हिमालय क्षेत्र जलवायु संकटको उच्च जोखिममा रहेको कारण युरोपेली संघले हरित विकास, जलवायु अनुकूलन, वन संरक्षण र दिगो ऊर्जा परियोजनामा लगानी बढाएको छ। यसले नेपाललाई विश्वव्यापी जलवायु नीति सञ्जालसँग पनि जोड्छ।

चौथो, जलवायु वित्त र विकास सहायता प्रणाली हो। इयु विभिन्न अनुदान, प्राविधिक सहायता र बहुपक्षीय कोषमार्फत नेपालको विकास प्रक्रियामा योगदान गर्छ। यसले दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारलाई समर्थन गर्छ।

इयुको प्रभावलाई मानक शक्ति भनिन्छ, किनकि यसले प्रत्यक्ष शक्ति प्रयोग नगरी विचार, नीति र मूल्यहरू मार्फत प्रभाव विस्तार गर्छ। यस प्रकारको शक्ति मानवअधिकार, लोकतन्त्र, समानता र दिगो विकासजस्ता अवधारणाहरूमा आधारित हुन्छ। नेपालमा इयुको उपस्थिति पनि यही ढाँचामा देखिन्छ—जहाँ प्रभाव सैन्य वा राजनीतिक दबाबभन्दा बढी नीति संवाद र विकास साझेदारीमार्फत निर्माण हुन्छ।

जलस्रोत र ऊर्जा : नयाँ भूराजनीतिक युद्धभूमि

नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक सम्पत्ति जलस्रोत हो, जसले देशको भविष्य मात्र होइन, समग्र दक्षिण एशियाको ऊर्जा संरचनालाई नै प्रभावित गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने नदी प्रणालीहरू कोशी, गण्डकी, कर्णाली र अन्य सहायक नदीहरूले नेपाललाई जलविद्युत उत्पादनको अपार सम्भावना भएको देश बनाएको छ। यो सम्भावना केवल राष्ट्रिय विकासको साधन मात्र होइन, क्षेत्रीय ऊर्जा सन्तुलनको निर्णायक आधार पनि हो।

हिमालयबाट बग्ने नदीहरूले निरन्तर बहाव प्रदान गर्छन्, जसले वर्षभर ऊर्जा उत्पादन सम्भव बनाउँछ। यही कारण नेपाललाई दक्षिण एशियाको जलस्रोतको प्रमुख भण्डार भनेर पनि वर्णन गरिन्छ। यो संरचनात्मक विशेषताले नेपाललाई केवल भौगोलिक रूपमा होइन, ऊर्जा रणनीतिक दृष्टिले पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण बनाएको छ।

यो जलस्रोतको महत्व तीन प्रमुख शक्तिगत चासोमा केन्द्रित हुन्छ। पहिलो, भारतको ऊर्जा आवश्यकता हो। तीव्र औद्योगिकीकरण र जनसंख्या वृद्धिका कारण भारतलाई दीर्घकालीन ऊर्जा स्रोत आवश्यक छ। नेपालका जलविद्युत परियोजनाहरू यस आवश्यकताको एक महत्वपूर्ण समाधान बन्न सक्छन्।

दोस्रो, चीनको जलऊर्जा रणनीति हो। चीनले आफ्ना सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा ऊर्जा सुरक्षा र पूर्वाधार विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। नेपालसँगको कनेक्टिभिटी र जलविद्युत सम्भावना यस रणनीतिक सोचसँग अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ।

तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको रुचि हो। बहुपक्षीय विकास बैंक, निजी ऊर्जा कम्पनीहरू र जलवायु–केन्द्रित लगानी कोषहरूले नेपालको हरित ऊर्जा सम्भावनामा चासो देखाएका छन्। जलविद्युतलाई अब केवल विकास परियोजना होइन, हरित अर्थतन्त्रको हिस्सा मानिन्छ।

यस कारण जलविद्युत परियोजनाहरू अब साधारण विकास योजनामा सीमित छैनन्। यी रणनीतिक सम्पत्ति बन्न थालेका छन्, जसले ऊर्जा सुरक्षा, भू–राजनीति र आर्थिक प्रभावलाई एकै ठाउँमा जोड्छ। नेपालका जलस्रोतहरू केवल प्राकृतिक सम्पत्ति होइनन्; ती भविष्यको शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्ने रणनीतिक तत्व पनि हुन्।

आन्तरिक राजनीति : बाह्य प्रभावको संवेदनशील क्षेत्र

नेपालको आन्तरिक राजनीतिक संरचना लामो समयदेखि अस्थिरताको चक्रमा देखिन्छ। सरकार परिवर्तन बारम्बार हुने, गठबन्धन राजनीति कमजोर हुने र नीतिगत निरन्तरता कमजोर रहने प्रवृत्तिले राज्यको दीर्घकालीन योजनामा चुनौती सिर्जना गरेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यको निर्णय प्रक्रिया स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नहुँदा बाह्य शक्ति प्रभाव बढ्ने सम्भावना स्वाभाविक रूपमा उच्च हुन्छ।

यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा विभिन्न प्रकारका बाह्य प्रभाव संयन्त्रहरू देखिन्छन्। पहिलो, विकास सहायता हो। विभिन्न देश र बहुपक्षीय संस्थाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सुशासनका क्षेत्रमा सहयोग गर्छन्। यस्ता सहयोगहरू सकारात्मक भए पनि नीति प्राथमिकतामा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ।

दोस्रो, ऋण लगानी हो। पूर्वाधार र ऊर्जा परियोजनाहरूका लागि लिइने ऋणले दीर्घकालीन आर्थिक संरचनामा प्रभाव पार्छ। ऋण सर्तहरू, परियोजना छनोट र कार्यान्वयन मोडेलहरूले राज्यको आर्थिक स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्छन्।

तेस्रो, कूटनीतिक दबाब हो। रणनीतिक वा क्षेत्रीय हितसँग जोडिएका विषयहरूमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो कूटनीतिक प्रभाव प्रयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ। यसले नीति निर्माण प्रक्रियामा सूक्ष्म तर महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ।

चौथो, प्रोजेक्ट–आधारित प्रभाव हो। ठूला पूर्वाधार, ऊर्जा र विकास परियोजनाहरू मार्फत बाह्य साझेदारहरूले संस्थागत स्तरमा उपस्थिति बढाउँछन्। यसले केवल आर्थिक सहयोग मात्र होइन, नीति र प्राथमिकता निर्धारणमा पनि असर पार्न सक्छ।

यी सबै संयन्त्रहरूले प्रत्यक्ष नियन्त्रणभन्दा बढी अप्रत्यक्ष नीति प्रभाव  निर्माण गर्छन्। यही अवस्थालाई विश्लेषणात्मक रूपमा सार्वभौमिकता क्षयको जोखिम भनिन्छ। यसको अर्थ सार्वभौमिकता समाप्त हुनु होइन, तर निर्णय स्वतन्त्रतामा क्रमशः सूक्ष्म दबाब र निर्भरता बढ्नु हो।

नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील र आन्तरिक रूपमा अस्थिर देशमा यस्तो जोखिम अझ बढी देखिन्छ। त्यसैले नीति स्थिरता, संस्थागत मजबुतीकरण र राष्ट्रिय हितमा आधारित दीर्घकालीन दृष्टिकोण अत्यन्त आवश्यक हुन्छ।

नयाँ प्रवृत्ति : बहुध्रुवीय दबाब र डिजिटल कूटनीति

आजको भूराजनीतिक संरचना पुरानो शक्ति केन्द्रित मोडेलबाट धेरै अगाडि बढिसकेको छ। अब शक्ति केवल सैन्य बल वा क्षेत्रीय नियन्त्रणमा सीमित छैन यो प्रविधि, अर्थतन्त्र, आपूर्ति सञ्जाल, जलवायु नीति र पूर्वाधार विकासजस्ता बहुआयामिक क्षेत्रहरूमा फैलिएको छ। यस परिवर्तनले साना र मध्यम आकारका देशहरूको रणनीतिक महत्वलाई अझ बढाएको छ, किनकि उनीहरू अब विभिन्न वैश्विक प्रणालीहरूको अन्तर्सम्बन्ध बिन्दु बनेका छन्।

नयाँ भूराजनीतिक प्रवृत्तिहरू स्पष्ट रूपमा पाँच प्रमुख आयाममा देखिन्छन्। पहिलो, डिजिटल कूटनीति हो। सूचना प्रविधि, डेटा नियन्त्रण, साइबर सुरक्षा र डिजिटल प्लेटफर्महरू अहिले कूटनीतिक सम्बन्धको नयाँ आधार बनेका छन्। राज्यहरूले सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल संचार र अनलाइन प्रभावमार्फत आफ्नो कूटनीतिक उपस्थिति विस्तार गरिरहेका छन्।दोस्रो, आर्थिक प्रतिस्पर्धा हो। विश्व शक्ति संघर्ष अब व्यापार, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र बजार पहुँचमा केन्द्रित छ। परम्परागत युद्धको सट्टा आर्थिक प्रतिबन्ध, व्यापार सम्झौता र वित्तीय प्रभाव मुख्य उपकरण बनेका छन्।तेस्रो, आपूर्ति शृङ्खलाको भूराजनीति हो। कोभिड–१९ महामारीपछि विश्व आपूर्ति सञ्जालको अस्थिरता स्पष्ट भयो। अब देशहरूले उत्पादन, आपूर्ति र कच्चा पदार्थमा निर्भरता घटाउन रणनीति बनाइरहेका छन्। यसले भूराजनीतिक सम्बन्धलाई अझ जटिल बनाएको छ।चौथो, जलवायु कूटनीति हो। जलवायु परिवर्तन अब केवल वातावरणीय मुद्दा होइन, बरु अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक एजेन्डा बनेको छ। कार्बन उत्सर्जन, हरित ऊर्जा र जलवायु वित्तीय सहयोगले नयाँ शक्ति संरचना निर्माण गरिरहेको छ।पाँचौं, पूर्वाधार कूटनीति हो। सडक, रेल, ऊर्जा लाइन र डिजिटल पूर्वाधारमार्फत देशहरूले दीर्घकालीन प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति अपनाइरहेका छन्।

नेपाल यी सबै प्रवृत्तिहरूको प्रतिच्छेदमा रहेको देश हो। यसको भौगोलिक स्थिति, जलस्रोत, ऊर्जा सम्भावना र रणनीतिक स्थानले यसलाई विभिन्न वैश्विक प्रणालीहरूको केन्द्रबिन्दु बनाएको छ।

विशेषगरी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ र हिन्द–प्रशान्त रणनीति बीचको प्रतिस्पर्धा नेपालमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। एकातर्फ पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी विस्तारको रणनीति छ भने अर्कोतर्फ सुरक्षा, सुशासन र क्षेत्रीय सन्तुलनको दृष्टिकोण छ। यी दुई शक्तिगत धाराबीचको सन्तुलन नेपालका लागि अत्यन्त संवेदनशील र निर्णायक चुनौती बनेको छ।

नेपालमाथि “मृदु प्रभाव” को स्वरूप

आजको शक्ति राजनीति परम्परागत अधिग्रहण वा प्रत्यक्ष सैन्य नियन्त्रणको युगबाट धेरै अगाडि बढिसकेको छ। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा शक्ति अब सूक्ष्म, जटिल र बहुआयामिक रूपमा प्रभाव निर्माणमा केन्द्रित छ। राज्यहरूले अब भू–भाग कब्जा गरेर होइन, नीति, अर्थतन्त्र, प्रविधि र विकास संरचनामार्फत दीर्घकालीन प्रभाव विस्तार गर्छन्।

नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशमा यस्तो प्रभाव विभिन्न स्वरूपमा देखिन्छ। पहिलो, ऋण र अनुदान निर्भरता हो। विकास परियोजना, पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक कार्यक्रमहरूका लागि बाह्य स्रोतमा निर्भरता बढ्दा दीर्घकालीन आर्थिक संरचनामा असर पर्न सक्छ। यसले नीति प्राथमिकता र आर्थिक दिशा निर्धारणमा सूक्ष्म प्रभाव पार्न सक्छ।

दोस्रो, नीति परामर्श प्रभाव” हो। विभिन्न विकास साझेदार, बहुपक्षीय संस्था र मित्र राष्ट्रहरूले नीति निर्माण प्रक्रियामा प्राविधिक सल्लाह, अध्ययन र सुझावमार्फत सहभागिता जनाउँछन्। यो प्रत्यक्ष आदेश होइन, तर नीति डिजाइनमा दिशा दिने प्रभाव हुन सक्छ।

तेस्रो, पूर्वाधार निर्भरता हो। सडक, ऊर्जा, सञ्चार र डिजिटल पूर्वाधार विकासमा बाह्य सहयोगमा आधारित हुँदा सञ्चालन, मर्मत र विस्तारमा दीर्घकालीन निर्भरता बन्न सक्छ। यसले रणनीतिक स्वतन्त्रता र विकल्पहरूको दायरा सीमित गर्न सक्छ।

चौथो, रणनीतिक कथानक निर्माण हो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार, कूटनीतिक भाष्य र विकास कथाहरू मार्फत कुनै देशको छवि, प्राथमिकता र नीति दृष्टिकोणलाई प्रभावित गर्ने प्रक्रिया हो। यसले जनमत र नीति वातावरणमा समेत अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।

यी सबै प्रभावहरू प्रत्यक्ष नियन्त्रण होइनन्। तर यिनीहरू दीर्घकालीन संरचनात्मक प्रभाव हुन्, जसले राज्यको निर्णय स्वतन्त्रता, नीति दिशा र रणनीतिक सन्तुलनलाई क्रमशः आकार दिन सक्छ। आधुनिक भूराजनीतिमा यही सूक्ष्म प्रभाव नै शक्ति प्रदर्शनको सबैभन्दा प्रभावकारी रूप बनेको छ।

अवसर पनि हो, खतरा पनि

नेपाल केवल भूराजनीतिक टकरावको केन्द्र मात्र होइन, यो दीर्घकालीन अवसरहरूको केन्द्र पनि हो। यसको भू–स्थान, प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक सम्पदा र रणनीतिक अवस्थाले यसलाई दक्षिण एशिया र हिमालय क्षेत्रको सम्भावनायुक्त देश बनाएको छ। सही नीति, स्थिर नेतृत्व र दीर्घ दृष्टिकोण अपनाइयो भने नेपालले आफ्नो कमजोरीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।

पहिलो, नेपाल पारवहन अर्थतन्त्र बन्न सक्ने सम्भावना राख्छ। चीन र भारतजस्ता विशाल बजारबीच अवस्थित भएकाले नेपालले व्यापार, यातायात र आपूर्ति सञ्जालको केन्द्रको भूमिका खेल्न सक्छ। पूर्वाधार विकास र सीमा–पार कनेक्टिभिटी सुधार भएमा नेपाल क्षेत्रीय व्यापारको महत्वपूर्ण मार्ग बन्न सक्छ।

दोस्रो, नेपाल जलविद्युत निर्यात केन्द्र बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ। हिमाली नदी प्रणालीले उत्पादन गर्ने ऊर्जा दक्षिण एशियाको बढ्दो माग पूरा गर्न सक्छ। ऊर्जा उत्पादन र निर्यातले नेपाललाई आर्थिक आत्मनिर्भरता मात्र होइन, क्षेत्रीय ऊर्जा साझेदारको रूपमा पनि स्थापित गर्न सक्छ।

तेस्रो, नेपाल पर्यटन कूटनीतिको माध्यमबाट आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव विस्तार गर्न सक्छ। लुम्बिनी, सगरमाथा, काठमाडौं उपत्यका जस्ता सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाहरूले विश्वभरबाट पर्यटक आकर्षित गर्छन्। यसले केवल आर्थिक लाभ मात्र होइन, सांस्कृतिक कूटनीति र सकारात्मक छवि निर्माणमा पनि योगदान गर्छ।

चौथो, नेपाल तटस्थ सेतु राज्य बन्न सक्ने रणनीतिक क्षमता राख्छ। दुई ठूला शक्ति बीचको सन्तुलित र तटस्थ भूमिका अपनाउन सकेमा नेपाल संवाद, व्यापार र क्षेत्रीय सहयोगको सेतु बन्न सक्छ।

यसैले नेपालका लागि मुख्य प्रश्न केवल अवसर वा जोखिम होइन, बरु कस्तो प्रकारको राज्य बन्ने भन्ने रणनीतिक छनोट हो। दीर्घ दृष्टि, संस्थागत मजबुती र सन्तुलित कूटनीतिले मात्र नेपाललाई अवसरतर्फ लैजान सक्छ।

निष्कर्ष:

नेपालको भविष्य कुनै एक शक्ति राष्ट्रसँग पूर्ण रूपमा आबद्ध हुनुमा छैन। यसको दीर्घकालीन स्थायित्व र समृद्धि सन्तुलित कूटनीतिक अवस्थामै निहित छ। विश्व राजनीति बहुध्रुवीय बन्दै गएको वर्तमान सन्दर्भमा साना राष्ट्रहरूको भूमिका परिवर्तन हुँदै गएको छ। अब शक्ति सैन्य क्षमता वा आर्थिक आकारमा मात्र मापन हुँदैन, बरु कूटनीतिक कुशलता, नीति स्पष्टता र राष्ट्रिय हितप्रतिको दीर्घदृष्टिमा पनि मापन हुन्छ।

साना राष्ट्रहरूको वास्तविक शक्ति उनीहरूको सैन्य क्षमतामा होइन, बरु कूटनीतिक बुद्धिमत्तामा हुन्छ। स्पष्ट नीति निर्माण, सन्तुलित सम्बन्ध व्यवस्थापन र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने क्षमता नै साना देशहरूको अस्तित्व र प्रभावको आधार हो। नेपालले यदि आफ्नो विदेश नीति स्पष्ट, सन्तुलित र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित बनायो भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छ।

नेपालले केही आधारभूत रणनीतिक स्तम्भहरू मजबुत बनाउन आवश्यक छ। पहिलो, स्पष्ट परराष्ट्र नीति हो, जसले कुनै पनि शक्ति केन्द्रप्रति अत्यधिक निर्भरता बिना स्वतन्त्र निर्णय क्षमता सुनिश्चित गर्छ। दोस्रो, आर्थिक विविधिकरण हो, जसले एकल बजार वा एकल स्रोतमा निर्भरता घटाएर आर्थिक स्थायित्व प्रदान गर्छ। तेस्रो, परियोजना पारदर्शिता हो, जसले विकास परियोजनामा विश्वास, जवाफदेहिता र प्रभावकारिता बढाउँछ। चौथो, रणनीतिक तटस्थता हो, जसले नेपाललाई शक्ति प्रतिस्पर्धाको प्रत्यक्ष द्वन्द्वबाट टाढा राख्दै सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न सहयोग गर्छ।

यी आधारहरू मजबुत भएमा नेपाल भूराजनीतिक जाल होइन, बरु भूराजनीतिक सेतु बन्न सक्छ जहाँ पूर्व र पश्चिम, उत्तर र दक्षिणबीच संवाद, व्यापार र सहकार्यको माध्यम बन्न सकिन्छ। तर यदि नीति असन्तुलित भयो, आन्तरिक अस्थिरता बढ्यो र दीर्घ दृष्टिकोण कमजोर रह्यो भने नेपाल केवल शक्ति प्रतिस्पर्धाको मैदान मात्र बन्न सक्छ।

आजको युगमा नेपाल जस्तो देशका लागि सबैभन्दा ठूलो शक्ति बन्दुक होइन। सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो सन्तुलित चेतना, विवेकपूर्ण नीति र करुणामय कूटनीतिक बुद्धि। यही चेतनाले मात्र नेपाललाई जोखिमबाट अवसरतर्फ र निर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान सक्छ।