तोमनाथ उप्रेती: उपसचिव, नेपाल सरकार:  करुणा मानव जीवनको आधारभूत र अत्यन्त पवित्र गुण हो, जसले व्यक्तिलाई अरूको पीडा बुझ्ने र सहयोग गर्न प्रेरणा दिन्छ। करुणा एक सक्रिय भावना हो, जसले मानिसलाई पीडितको सहायता गर्न विवश बनाउँछ। जब हामी अरूको दुःखलाई आफ्नो दुःखझैँ अनुभव गर्छौँ, तब हाम्रो हृदय करुणाले भरिन्छ र हामी कुनै न कुनै रूपले…

काठमाडौँ– नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) का पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले नेपालको पुँजी बजारलाई सुरक्षित, पारदर्शी र दिगो बनाउन नियमन प्रणालीमा प्रविधिको व्यापक प्रयोगसँगै नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाली काँग्रेसले आयोजना गरेको ‘नेपालको पुँजी बजार : आर्थिक लगानीको आधार’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै गिरीले बजारको आकार बढाउनुभन्दा पहिले त्यसलाई धान्न सक्ने कानुनी,…

काठमाडौँ– कर प्रशासनमा हुने झन्झट र सम्भावित अनियमितता घटाउन आन्तरिक राजश्व विभागले विद्युतीय प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै करदातालाई विवरण सच्याउनेदेखि कर कट्टीको रकम समयमै प्रणालीमा देखिने व्यवस्थासम्म लागू गरेको छ। विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले करदातालाई कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता घटाउनुका साथै कर प्रणालीमा हुने हेरफेर र ढिलाइ नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ। अब…

काठमाडौँ– लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गर्नु धेरैका लागि एउटा सपना हुन्छ। कसैका लागि त्यो सपनासँग प्रतिष्ठा जोडिएको हुन्छ, कसैका लागि स्थायी रोजगारीको आशा। तर सप्तरीका अंकित राज कर्णका लागि लोकसेवा केवल जागिर पाउने परीक्षा थिएन, त्यो आफ्नो जीवन बदल्ने एउटा लामो संघर्ष थियो। त्यही संघर्षको बाटोमा उनले एकपटक होइन, पटक–पटक हार बेहोरे। लिखित परीक्षामा असफल…

काठमाडौँ– सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आईटी क्षेत्रको विकासका लागि पाँचवर्षे कार्ययोजनासहित सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन्। मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा दुई दर्जनभन्दा बढी स्टार्टअप उद्यमीसँग छलफल गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बदलिँदो विश्व बजारमा नेपालले आईटी सेवा निर्यातलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।…

काठमाडौँ– सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ मार्फत विभिन्न बोर्ड, समिति तथा संस्थानबाट एकैपटक १ हजार ५९४ पदाधिकारी हटाए पनि चार महिनाको अवधिमा त्यसको करिब १२ प्रतिशत पदमा मात्रै नयाँ नियुक्ति गरेको छ। अध्यादेश जारी गरेर पदाधिकारी हटाइएपछि लामो समयसम्म पदपूर्ति हुन नसक्दा विभिन्न सरकारी निकायको काम प्रभावित भएको छ। कतिपय आयोगका गतिविधि…