परामर्श सेवा खरिदका विधि

१.  सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीबमोजिम परामर्श सेवा खरिदका विधिबारे सङ्क्षिप्तमा जानकारी गराउँदै खुला रूपमा आशयपत्र माग गरी परामर्श खरिद गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आशयपत्र माग गर्नुपर्ने अवस्था उल्लेख गर्नुहोस् । 

सार्वजनिक निकायले परामर्श सेवा खरिद गर्दा सामान्यतया दुई प्रमुख विधि अवलम्बन गर्न

सक्द छन् । पहिलो, प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरी खरिद र दोस्रो, सोझै वार्ताबाट । यी मुख्य विधि अन्तर्गत अन्य विभिन्न तरिका अवलम्बन हुन सक्दछ । तसर्थ, परामर्श सेवा खरिद गर्दा देहायका विधि अवलम्बन गर्न सकिने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ :

क)  खुला रूपमा आशयपत्र माग गरी परामर्श सेवा खरिद गर्ने विधि :

– सार्वजनिक निकायले बिस लाख रुपियाँभन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिद गर्नु परेमा खुला रूपमा आशयपत्र माग गरी सङ्क्षिप्त सूची तयार गर्नु पर्दछ । सङ्क्षिप्त सूचीमा परेका आशयपत्रदातासँग आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव माग गरी प्रस्ताव मूल्याङ्कनका आधारमा परामर्शदाता छनोट गरी परामर्श सेवा खरिद गरिन्छ ।

ख)  ञमौजुदा सूचीमा रहेका परामर्शदाताबाट प्रस्ताव माग गरी परामर्श सेवा लिने विधि :

– सार्वजनिक निकायले बिस लाख रुपियाँभन्दा कम रकमको परामर्श सेवा खरिद गर्दा मौजुदा सूचीमा रहेका परामर्शदाताबाट लिखित रूपमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्नु पर्दछ । यसरी प्रस्ताव माग गर्दा सम्भव भएसम्म छ वटा र कम्तीमा तीन वटा परामर्शदातालाई प्रस्तावसम्बन्धी कागजात पठाई प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्ै खाममा माग गर्नु पर्दछ । प्राप्त प्रस्तावलाई तोकिए बमोजिम मूल्याङ्कन गरी परामर्शदाता छनोट र परामर्श सेवा खरिद कार्य सम्पन्न गरिन्छ ।

ग)  सोझै वार्ताबाट परामर्श सेवा खरिद गर्ने विधि : 

– सार्वजनिक निकायलाई उपयोगी र आवश्यक पर्ने तालिम, गोष्ठी र सेमिनार जस्ता विषयमा मात्र सेवा लिनुपर्नेमा पाँच लाख रुपियाँसम्मको परामर्श सेवामा सार्वजनिक निकायको प्रमुख आफैँले र सोभन्दा माथि बिस लाख रुपियाँसम्मको रकममा एक तहमाथिको अधिकारीको स्वीकृति लिई सोझै वार्ताबाट खरिद गर्न सकिन्छ । एक तहमाथिको अधिकारीको स्वीकृति लिई बिस लाख रुपियाँसम्मको परामर्श सेवा खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा कम्तीमा तीन वटा प्रस्ताव प्राप्त गरी सबैभन्दा उपयोगी र कम मूल्य प्रस्ताव गर्नेसँग गुणस्तर र मूल्यलाई समेत एकीकृत गरी सोझै वार्ता गरी खरिद गर्नु पर्दछ ।

घ)  सोझै खरिद विधिबाट परामर्श सेवा खरिद :

– सार्वजनिक निकायले पाँच लाख रुपियाँसम्म लागत अनुमान भएको परामर्श सेवा मौजुदा सूचीमा रहेका कम्तीमा तीन वटा परामर्शदातासँग लिखित रूपमा दरभाउपत्र वा प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्न सक्दछन् । प्रस्ताव दाताबाट प्राप्त प्रस्तावमध्ये न्यूनतम मूल्याङ्कित प्रस्ताव छनोट गरी परामर्श सेवा खरिद गर्नु पर्दछ ।

ङ)  अन्य विधि : 

देहायको अवस्थामा कुनै परामर्शदातालाई विशेषज्ञता र योग्यताको आधारमा नियुक्त गरी परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिन्छ :

– कुनै काम गर्न उच्चस्तरको विशेषज्ञता आवश्यक परेमा वा

– परामर्श छोटो समयका लागि आवश्यक परेमा वा

– परामर्शदाता नियुक्त गर्ने समय न्यून भएमा वा

– आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्न केही परामर्शदाता मात्र योग्य भएमा वा

– परामर्शदाता छनोट गर्न धेरै समय लाग्ने भई समय अपर्याप्त भएमा ।

– खुला रूपमा आशयपत्र माग गरी परामर्श सेवा खरिद गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आशयपत्र माग गर्नुपर्ने अवस्था :

– सार्वजनिक निकायले खुला रूपमा आशयपत्र माग गरी परामर्श सेवा खरिद गर्दा देहायको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आशयपत्र माग गर्नु पर्दछ :

– सार्वजनिक निकायले पन्ध्र करोडभन्दा बढी रकमको परामर्श सेवा खरिद गर्नु परेमा,

– सार्वजनिक निकायको माग अनुरूपको परामर्श सेवा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा नेपाल राज्यभित्रका एकभन्दा बढी परामर्शदाताबाट प्राप्त हुन नसक्ने भएमा,

– परामर्श सेवाका लागि राष्ट्रियस्तरमा प्रस्ताव माग गर्दा कुनै प्रस्ताव नपरी विदेशी परामर्शदाताबाट सेवा लिनुपर्ने भएमा, वा

– दातृपक्षसँगको सम्झौताबमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट बेहोरिने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आशयपत्र माग गरी परामर्शदाताबाट सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा ।

– अन्त्यमा, सार्वजनिक खरिद अन्तर्गत परामर्श सेवा खरिदलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीबाट विभिन्न विधिको व्यवस्था गरिएको छ । परामर्श सेवाको लागत, कार्यको प्रकृति तथा आवश्यक विशेषज्ञतासमेतको आधारमा खुला प्रतिस्पर्धा, मौजुदा सूची, सोझै वार्ता, सोझै खरिद वा विशेषज्ञता र योग्यतामा आधारित छनोट जस्ता विधि अवलम्बन गर्न सकिने देखिन्छ ।

२.  मौलिक हक भन्नाले के बुझिन्छ ? २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा विशुद्ध नयाँ मौलिक हकका रूपमा थप गरिएका मौलिक हकको सूची तयार गर्नुहोस् । साथै सङ्कटकालमा समेत निलम्बन हुन नसक्ने मौलिक हकका धारा कुन कुन रहेका छन् ? जानकारी गराउनुहोस् ।

मुलुकको संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग सम्बन्धित हकलाई मौलिक हक भनिन्छ । यी हकहरू नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, मर्यादा, समानतालगायत आधारभूत आवश्यकतासँग सम्बन्धित हुन्छन् । मौलिक हकलाई राज्यविरुद्धका हकसमेत भनेर चिनिन्छ । किनकि, यी हकले राज्यका निकायलाई नागरिकका अधिकारको सम्मान, संरक्षण र कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाउँछन् । राज्यका निकायले यी हकको उल्लङ्घन गरेमा नागरिकले अदालतमा गई संवैधानिक उपचार प्राप्त गर्न सक्दछन् ।

नेपालको संविधानमा नयाँ मौलिक हकको रूपमा थप गरिएका मौलिक हकको सूची :

– नेपालको संविधानको धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा मौलिक हकको सङ्ख्या २१ थियो । संविधानको भाग–३ मा मौलिक हक अन्तर्गत १० वटा धारा थप गरी मौलिक हक उल्लेख गरिए तापनि विशुद्ध नयाँ मौलिक हकका रूपमा सात वटा धारा मात्र थप गरिएको छ । अन्तरिम संविधानमा समावेश गरिएका केही हकलाई पृथक् गरी थप प्रस्टताका साथ फरक धारामा उल्लेख गरिएको छ । यसरी नेपालको संविधानले मौलिक हकको सङ्ख्या विस्तार गर्नुका साथै साबिकमा रहेका मौलिक हकले समेटेको विषयवस्तुलाई समेत थप परिष्कृत बनाएको छ । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा विशुद्ध नयाँ मौलिक हकका रूपमा समावेश गराइएका हक यस प्रकार छन् :

– सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक,

– अपराध पीडितको हक,

– खाद्यसम्बन्धी हक,

– आवासको हक,

– दलितको हक,

– ज्येष्ठ नागरिकको हक,

– उपभोक्ताको हक ।

सङ्कटकालीन अवस्थामा समेत निलम्बन नहुने मौलिक हकका धारा :

मुलुकमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्दा त्यस्तो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्मका लागि संविधानको भाग–३ मा व्यवस्था भएका केही मौलिक हक निलम्बन गर्न सकिन्छ तर सङ्कटकालीन अवस्थामा समेत निलम्बन नहुने मौलिक हकका धारा यसप्रकार रहेका छन् :

– धारा १६,

– धारा १७ को उपधारा –२) को खण्ड –ग) र –घ),

– धारा १८,

– धारा १९ को उपधारा –२),

– धारा २०, धारा २१, धारा २२, धारा २४,

– धारा २६ को उपधारा –१),

– धारा २९, धारा ३०, धारा ३१, धारा ३२, धारा ३५,

– धारा ३६ को उपधारा –१) र –२),

– धारा ३८, धारा ३९,

– धारा ४० को उपधारा –२) र –३),

– धारा ४१, धारा ४२, धारा ४३, धारा ४५

– धारा ४६ बमोजिमको संवैधानिक उपचारको हक र,

– बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक ।

– अन्त्यमा, मौलिक हकहरू संविधानद्वारा प्रत्याभूत नागरिकका त्यस्ता हक हुन् जुन राज्यविरुद्ध कानुनी लडाइँ लडेर पनि प्रचलन गराउन सकिन्छ । नेपालको संविधानले मौलिक हकको सङ्ख्या विस्तार गर्नुका साथै सङ्कटकालीन अवस्थामा समेत केही मौलिक हक निलम्बन गर्न नपाइने व्यवस्था गरी मानव अधिकारको संरक्षणप्रति आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसबाट नेपाली नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन नेपालको संविधानले महìवपूर्ण योगदान गरेको कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

३.  नागरिक बडापत्रले सेवाग्राहीलाई के कस्ता सूचना उपलब्ध गराउँछ ? लेख्नुहोस् ।

सार्वजनिक निकायबाट प्रदान हुने सेवाका बारेमा सेवाग्राहीलाई सही सूचना उपलब्ध गराउन कार्यालयमा सबैले सजिलै देख्न सक्ने ठाउँमा राखिने विवरणपत्रलाई नागरिक बडापत्र भनिन्छ । सुशासन –व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन तथा नियमावली अनुसार नागरिक बडापत्रले कम्तीमा देहायका सूचना सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्नु पर्दछ :

– प्रदान हुने सेवा र सेवाको प्रकृति,

– सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि,

– सेवा लिन सेवाग्राहीले पेस गर्नुपर्ने कागजात,

– सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि,

– दस्तुर वा शुल्क लाग्ने भएमा सोको विवरण,

– सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्ष विवरण,

– गुनासो सुन्ने अधिकारीको विवरण,

– सेवा प्रदायक निकायको तालुक कार्यालय र सम्पर्क नम्बर,

– सेवा प्रवाहको प्राथमिकता,

– क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाहरू ।

– यसरी नागरिक बडापत्रले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त हुने सेवाका बारेमा नागरिकलाई सुसूचित गरी सार्वजनिक सेवालाई जनमुखी बनाउन मद्दत गर्छ ।

४.  आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले लिएका प्रमुख उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधानको भाग १० अन्तर्गत धारा ११५ देखि १२५ सम्म सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख छ । धारा १२५ मा आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय ऐनबमोजिम हुने भनी उल्लेख छ । सोही प्रावधान बमोजिम देहायका उद्देश्य हासिल गर्न सङ्घीय संसद्ले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बनाएको छ । यस ऐनले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समेत आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा महìवपूर्ण मार्गदर्शन गर्छ ।

– सङ्घीय सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न,

– बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च प्रव्रिmयालाई निर्देशित गर्न,

– आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न,

– आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण तथा अन्य आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्न,

– सङ्घीय वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी, नतिजामूलक तथा उत्तरदायी बनाउन,

– समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न,

– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक गतिविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न ।

– अन्त्यमा, प्रदेश तथा स्थानीय तहले यही ऐनलाई मार्गदर्शक कानुन मानी आफ्नो आर्थिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन तर्जुमा गरी लागु गर्न सक्ने अवस्था छ ।

५.  सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ बमोजिम सरकारी निकायले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रव्रिmया अवलम्बन गर्दा सङ्क्षिप्त सर्वेक्षण गर्न सक्ने अवस्था प्रस्तुत गर्दै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय उल्लेख गर्नुहोस् ।

कुनै सरकारी सङ्गठनको स्थापना र दरबन्दी सिर्जना तथा पुनरवलोकन गर्न अनिवार्य रूपमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नु पर्दछ । देहायको अवस्थामा सङ्क्षिप्त सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न सकिन्छ । सङ्क्षिप्त सर्वेक्षण गर्नुअगाडि सङ्घको हकमा नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को, प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रीपरिषद् र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित कार्यपालिकाको स्वीकृति लिनु पर्दछ ।

– दरबन्दी थप नहुने अवस्थामा,

– मौजुदा सङ्गठनमा शाखा÷फाँट हेरफेर गरी केही दरबन्दी मिलाउनु परेमा,

– सङ्गठन संरचना यथावत राखी दरबन्दी कटौती गर्नु परेमा,

– सङ्गठनको कार्यप्रणाली र व्यवस्थापनमा सामान्य सुधार गर्नु परेमा,

– सङ्गठनको कार्य जिम्मेवारीमा हेरफेर वा परिवर्तन भएमा,

– कुनै सङ्गठन संरचना वा दरबन्दी खारेज गर्नु परेमा ।

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय :

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय सर्वेक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ अनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा निम्न विषयमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ :

क)  तहगत अधिकार क्षेत्रको सम्मान : सङ्घको एकल अधिकार क्षेत्रका विषय र स्थानीय तह वा प्रदेशबाट सम्पादन गर्न सम्भव नहुने विषयका कार्यका लागि मात्र सङ्घीय संरचना राख्ने । प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सक्ने विषयमा प्रदेशले छुट्टै विषयगत कार्यालय स्थापना नगर्ने ।

ख)  लागत प्रभावकारिता : लागत, दिगोपना वा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता का दृष्टिले कुनै कार्य प्रदेशबाट गर्दा उपयुक्त हुने भए सङ्घमा र स्थानीय तहबाट गर्दा उपयुक्त हुने भए सङ्घ वा प्रदेशमा संरचना नराख्ने ।

ग)  दोहोरोपना नियन्त्रण : सङ्गठन संरचना वा दरबन्दी सिर्जना गर्दा अन्य तह वा निकायसँग दोहोरो नपर्ने गरी व्यवस्था गर्ने ।

घ)  निकायगत कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता : एउटै विषयमा काम गर्ने छुट्टाछुट्टै विभाग वा समिति नराख्ने । नियमनसम्बन्धी कार्य वा प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहका लागि मात्र विभाग वा विभागस्तरको केन्द्रीय कार्यालय राख्ने ।

ङ)  चुस्त, छरितो र कार्यमूलक सङ्गठन निर्माण : अनुगमन, समन्वय, सहजीकरण र मूल्याङ्कन कार्यका लागि विभाग वा विभागस्तरका केन्द्रीय कार्यालय नराख्ने ।

च)  एकीकृत कार्यालय र एकद्वार सेवा : डिभिजन वा जिल्ला तहमा कार्यालय स्थापना गर्दा सम्बन्धित जिल्लामा एकभन्दा बढी कार्यालय रहने अवस्था भए एकद्वार सेवा प्रवाह हुने गरी एकीकृत कार्यालय स्थापना गर्ने ।

छ)  सेवा लिने जनसङ्ख्या र भूगोल : जनसङ्ख्या र भौगोलिक अवस्था अनुसार कार्यचाप न्यून भएका विषयक्षेत्रमा भिन्दै कार्यालय नराखी एकीकृत रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने गरी कार्यालय स्थापना गर्ने ।

ज)  अन्तरसरकारी सहकार्यमा सेवा प्रवाह गर्न सकिने विषय : सेवाको न्यूनतम मापदण्ड, सेवा पुग्नुपर्ने भौगोलिक क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या तथा अन्तरसरकारी सहकार्यको सम्भावनालगायतका विषयलाई समेत ध्यान दिने । प्रत्येक स्थानीय तहबाट अलग अलग रूपमा सेवा प्रवाह गर्न सम्भव नहुने विशेष तथा रेफरल सेवाका हकमा प्रदेश तहबाट सेवा प्रवाह हुने विषयमा प्रादेशिक संरचनाबाट सेवा प्रवाह गर्ने गरी संरचना र दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सकिने ।

– अन्त्यमा, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने सङ्गठनको स्थापना, दरबन्दी सिर्जना तथा पुनरवलोकन प्रव्रिmयालाई स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । मूलत: काममा दोहोरोपन हटाउने, जिम्मेवारी स्पष्ट किटान गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, तीन तहबिच कार्य विभाजन स्पष्ट गर्ने र न्यूनतम लागतमा गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्ने विषयलाई यस मापदण्डले महìव दिएको छ ।