काठमाडौँ– एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सन् २०२९ सम्म नेपालका लागि करिब २ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहयोग परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ। एडिबी अध्यक्ष मासातो कान्डाको नेपाल भ्रमणका क्रममा सार्वजनिक भएको यो प्रतिबद्धता आर्थिक रूपान्तरण, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह…

काठमाडौँ– कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले आगामी धान खेतीका लागि आवश्यक रासायनिक मलको व्यवस्थापन गरिएको बताएकी छन्। आज (मंगलबार) राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले धान बालीको उत्पादन प्रभावित हुन नदिन आवश्यक मल उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको जानकारी दिएकी हुन्। उनले मल आपूर्तिसम्बन्धी समस्या तथा गुनासो…

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यही असार १ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रदेश सभामा टेबल गरिएको छ। आज बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेट टेबल गरेका हुन्। सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बैठक सुरु हुनासाथ समय दिएपछि आर्थिक मामिलामन्त्री धामीले ‘अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक’ र प्रदेश सञ्चित कोषबाट…

काठमाडौं– फिफा विश्वकप २०२६ को नकआउट चरणको अन्तिम खेलमा मंगलबार बिहान स्विट्जरल्यान्ड र कोलम्बिया आमनेसामने हुँदैछन्। क्यानडाको बिसी प्लेस, भ्यानकुभरमा नेपाली समयअनुसार बिहान पौने २ बजे हुने यो खेल केवल राउण्ड अफ ३२ को अन्तिम प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, क्वाटरफाइनलको अन्तिम स्थान कसले सुरक्षित गर्ने भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ हुनेछ। यो खेलसँगै पहिलो पटक विश्वकपमा समावेश…

काठमाडौँ– पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहका केन्द्र र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकलाई आगामी तीन वर्षभित्र दुई लेन (डबल लेन) बनाउने घोषणा गरेका छन् । आज (मंगलवार्) राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। मन्त्री लम्सालले कर्णाली क्षेत्रका सडक र पुलको निर्माण कार्य…

काठमाडौँ– सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिक आचरणलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत उक्त नीतिले भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा नैतिक विचलन न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रलाई समेट्ने साझा मापदण्ड तय गरेको हो। नीतिअनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा…