काठमाडौँ– विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उच्च शिक्षाका शैक्षिक गतिविधिलाई समयबद्ध, एकरूप र प्रभावकारी बनाउन तयार गरेको परिमार्जित राष्ट्रिय शैक्षिक पात्रो कार्यान्वयनमा आएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मंगलबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय शैक्षिक पात्रोसम्बन्धी प्रतिवेदन–२०८० लाई समयानुकूल परिमार्जन गरी नयाँ राष्ट्रिय शैक्षिक पात्रो स्वीकृत गरेको हो। मन्त्रालयले उक्त पात्रो कार्यान्वयनका लागि आयोगमार्फत सबै विश्वविद्यालयलाई परिपत्र…

काठमाडौँ– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग नेपालका लागि साउदी अरबका राजदूत फाहद मोहम्मद ए. मनिखले उनको कार्यकक्षमा शिष्टाचार भेट गरेका छन्। भेटका क्रममा सभामुख अर्यालले नेपालको संघीय संसद् र शुरा काउन्सिलबीच संसदीय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन नेपाल इच्छुक रहेको बताए। उनले संघीय संसद्को हालैको निर्णयअनुसार नेपाल–साउदी अरब संसदीय मैत्री समूह गठन भइसकेको जानकारी दिँदै यसले दुवै मुलुकका…

काठमाडौं– फिफा विश्वकप २०२६ का सहआयोजक राष्ट्रहरूको प्रदर्शन अहिलेसम्म प्रभावशाली देखिएको छ। आयोजक तीन राष्ट्रमध्ये क्यानडा र मेक्सिको राउण्ड अफ ३२ जित्दै अन्तिम १६ मा पुगिसकेका छन्। अब अमेरिकाको लक्ष्य पनि उनीहरूकै पाइला पछ्याउँदै अन्तिम १६ मा स्थान बनाउने हुनेछ। अमेरिकाले राउण्ड अफ ३२ मा बोस्निया एण्ड हर्जगोभिनासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। घरेलु मैदानको फाइदा उठाउँदै समूह…

काठमाडौं– सरकारले नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा सम्बन्धी समस्याहरूलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र तथ्यका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सदैव प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्देशित नेपाल–भारत सीमा अन्तर्गतका सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा प्राविधिक रूपमा नक्सांकन हुन बाँकी रहेको सरकारले स्पष्ट पारेको हो। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले राखेका…

काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम र बजेट कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र स्थानीय सभामा बजेट पेश नगर्ने २३ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। मन्त्रालयले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको वर्तमान अवस्था, बजेट पेशमा भएको ढिलाइका कारण तथा आवश्यक विवरण पत्र प्राप्त भएको मितिले…

काठमाडौँ– प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ को प्रस्तावना र विभिन्न दफामाथि दफाबार छलफल भएको छ। सिंहदरबारमा आज भएको बैठकमा समितिका सदस्यले गम्भीर अपराधको न्याय निरूपणमा विश्वसनीय परीक्षण, अपराधको वर्गीकरण र प्रभावकारी अध्ययन, अनुसन्धान गर्न अलग–अलग व्यवस्था प्रस्तावनामै उल्लेख गर्न सुझाव दिए। प्रविधिमा आधारित…