खाद्य असुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरण

१.  जलवायु परिवर्तनले खाद्यान्न उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणालीमा पार्ने नकारात्मक असरहरू उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउन सक्ने खाद्य असुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपाय सिफारिस गर्नुहोस् ।

कुनै स्थानको लामो समयावधिको औसत हावापानीको अवस्थामा हुने परिवर्तनलाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ । जलवायु परिवर्तनले तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, बाढीपहिरो, सुक्खा, खडेरी तथा अन्य प्राकृतिक विपत्का घटनालाई तीव्र बनाउँछ । नेपालको कृषि प्रणाली मूलत: मनसुनमा आधारित र साना किसानमुखी भएकाले जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर कृषि उत्पादन, खाद्यान्नको आपूर्ति तथा खाद्य सुरक्षामा पर्ने गरेको छ । जलवायु परिवर्तनले खाद्यान्न उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणालीमा पार्ने नकारात्मक असरलाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

क)  जलवायुजन्य विपत् तथा तापक्रम र वर्षाको ढाँचामा परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने असर

– बाढीपहिरो र भूक्षयका कारण खेतीयोग्य जमिन घट्दै जाने,

– अत्यधिक वर्षाका कारण सिँचाइ पूर्वाधारमा क्षति पुगी सिँचाइ सङ्कट देखापर्ने,

– भूक्षय र बाढीका कारण माटोको उर्वरशक्ति कमजोर भई उत्पादन र उत्पादकत्व न्यून हुने,

– हावाहुरी र असिनाका कारण बाली भित्र्याउनै नपाउँदै नष्ट हुने,

– खडेरी, सुक्खापन तथा छोटो अवधिको वर्षाका कारण बालीनालीका लागि आवश्यक पानीको मात्रा नपुगी उत्पादन घट्ने,

– अत्यधिक वर्षा, आद्रता र तापक्रमका कारण भण्डारण गरिएको खाद्यान्न बिग्रन सक्ने,

– सडक तथा यातायात अवरुद्ध हुन गई खाद्यान्न आपूर्तिमा कठिनाइ हुने,

– न्यून उत्पादन तथा आपूर्तिमा कठिनाई हुँदा बजारमा खाद्यान्न सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसकी खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढ्ने ।

ख)  कृषि पारिस्थितिक प्रणाली प्रभावित भई सिर्जना हुने असर : 

– रोग, किराको प्रकोप र मिचाहा प्रजातिको प्रभावले कृषि बालीको उत्पादन क्षमता कमजोर हुने,

– माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा घट्न गई उत्पादन र उत्पादकत्वमा कमी आउनु,

– बिउको अङ्कुरण क्षमता प्रभावित भई उत्पादनमा ह्रास आउनु,

– रैथाने प्रजाति लोप हुँदै जाने,

– कृषि जैविक विविधतामा ह्रास आउने ।

जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने खाद्य असुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू :

– खाद्य सुरक्षा अन्तर्गत खाद्यान्नको उपलब्धता, सहज पहुँच, उपभोग र स्थायित्व गरी चार मुख्य स्तम्भ रहन्छन् । जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावले यी चार वटै स्तम्भ प्रभावित भई खाद्य असुरक्षाको स्थिति देखा पर्न सक्छ । खाद्य असुरक्षाको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न देहायका उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यी उपायहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गर्ने खाद्य असुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्दछ :

– कृषि उत्पादन प्रणालीलाई जलवायुमैत्री बनाउन जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि विस्तार गर्ने,

– जलवायुजन्य विपत् तथा रोग किरा सहनशील बालीको विकास गर्ने,

– विपत् प्रतिरोधी सिँचाइ पूर्वाधार संरचना तयार गर्ने,

– वर्षाको पानी सङ्कलन, थोपा सिँचाइ प्रविधि तथा सौर्य ऊर्जामा आधारित सिँचाइ प्रविधि विस्तार गर्ने,

– जैविक मलको प्रयोग गरी माटोको प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा कायम राख्ने,

– कृषि जैविक विविधता तथा रैथाने बिउको संरक्षण गर्ने,

– विपत् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी प्रभावकारी उपयोग गर्ने,

– जलवायुमैत्री खाद्यान्न भण्डार तथा आपूर्ति प्रणाली विकास गर्ने,

– सडक तथा यातायात प्रणालीलाई विपत् प्रतिरोधी बनाउँदै आपूर्ति प्रणाली सुदृढ पार्ने,

– आवश्यक खाद्यान्नको मौज्दात सुनिश्चित गर्ने,

– वास्तविक किसानको पहिचान, संरक्षण र क्षमता विकास गर्ने,

– किसानलाई मौसमी सूचना, परामर्श तथा जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि उपलब्ध गराउने,

– कृषि सहुलियत, अनुदान तथा बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी जोखिम व्यवस्थापन गर्ने,

– अनुसन्धान र विकासमा लगानी बढाई जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि विकास र विस्तार गर्ने ।

– अन्त्यमा, जलवायु परिवर्तनले खाद्यान्न उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणालीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्दै खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढाउँछ । त्यसैले खाद्यान्नको उत्पादनमा ह्रास आउन नदिन जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीको विकास, दिगो सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा माटो र कृषि जैविक विविधताको संरक्षण गर्न आवश्यक देखिन्छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित खाद्यान्न भण्डारण र दिगो आपूर्ति प्रणाली विकास गरी खाद्य उत्पादन र आपूर्ति प्रणालीलाई थप उत्थानशील बनाई खाद्य असुरक्षाको जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।

२.  “नेपालको सांस्कृतिक विविधता यहाँको भौगोलिक विविधताको उपज हो” यस भनाइलाई उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस् ।

विश्व मानचित्रमा नेपाल क्षेत्रफलका हिसाबमा सानो भए पनि भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै विविधतापूर्ण छ । उत्तर–दक्षिणतर्फको करिब १९३ किलोमिटरको फैलावटमा समुद्री सहतबाट करिब ६० मिटरदेखि ८८४८ मिटरसम्म उचाइको भूगोल र तद्अनुरूपको हावापानी पाइन्छ । यस प्रकारको भौगोलिक अवस्थितिसँगै तराई र भित्री मधेशमा ऊष्ण हावापानी, पडाडी क्षेत्रमा उपोष्ण, उच्च पहाडी क्षेत्रमा समशितोष्ण र हिमाली र उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमाली र टुन्ड्रा हावापानी पाइन्छ । उचाइको भिन्नताको कारण हावापानीका अलावा जनजीविका, जीवनशैली, वेशभूषा, खानपान, भाषा, धर्म, परम्परामा पनि विविधता पाउन सकिन्छ । प्रकृतिको अनुपम वरदानका कारण नेपालमा भिन्न भिन्न संस्कृतिको विकास सम्भव भएको मानिन्छ । भौगोलिक विविधताका कारण सांस्कृतिक विविधताको सिर्जना भएको भन्ने सम्बन्धमा निम्न तथ्य र उदाहरणबाट थप स्पष्ट हुन सकिन्छ :

– हिमाली क्षेत्रमा चिसो हावापानी हुने र हावापानी अनुसार खाद्यान्न उत्पादन फरक पर्ने हुनाले मानिसको खानपान, वेशभूषा र रहनसहन फरक फरक हुने गर्दछ,

– हावापानी अनुसार घरको बनोट, बसोबास, पेसा व्यवसाय पृथक् पृथक् हुने हुँदा सांस्कृतिक विविधता सिर्जना हुने गर्दछ,

– भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा विभिन्न जातीय समुदायको बसोबास रहेको पाइन्छ ।  हिमाली क्षेत्रमा शेर्पा, थकाली, लोपा तथा पहाडमा गुरुङ, मगर, तामाङ, नेवार, राई, लिम्बू एवं तराईमा थारू, राजवंशी, मधेशी, मुसलमान समुदायको बसोबास रहँदै आएको छ । यसले सांस्कृतिक विविधतालाई समृद्ध बनाएको छ,

– भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा खाद्यान्न उत्पादन र सोका आधारमा भिन्न भिन्न पर्व र परम्परा विकसित भएका छन् । धानबाली हुने क्षेत्रमा रोपाइसँग सम्बन्धित परम्परा प्रचलित छन् भने हिमाली क्षेत्रमा पशुपालनसँग सम्बन्धित सांस्कृतिक अभ्यासको बाहुल्य पाइन्छ । उदाहरणका लागि पहाड र तराईमा असार पन्ध्रको रौनक भेटिन्छ भने मुस्ताङमा चौँरीको रगत पिउने परम्परा स्थापित भइसकेको छ,

– विभिन्न क्षेत्रमा पाइने हावापानी र त्यहाँ विकसित जैविक विविधता एवं प्राकृतिक स्रोतले   स्थानीय औषधीय परम्परा, हस्तकला तथा स्थानीय ज्ञान र सिप विकास गराएको छ । यसले पृथक् जीवनशैली र संस्कृतिको विकास गराएको छ,

– भौगोलिक विविधतासँगै भाषा, भाषिका, गीत, सङ्गीत, नृत्य, बाजा, कला तथा साहित्यको विकास भएको छ ।

– अन्त्यमा, नेपालको सांस्कृतिक विविधताको प्रमुख आधार यहाँको भौगोलिक विविधता हो । हिमाल, पहाड र तराईको फरक भूबनोट, उचाइ, हावापानी तथा प्राकृतिक स्रोतका कारण विभिन्न समुदायमा पृथक् जीवनशैली, खानपान, वेशभूषा, भाषा, धर्म, कला, संस्कृति र परम्पराको विकास भएको छ । नेपालको सांस्कृतिक विविधता यहाँको भौगोलिक विविधताको उपजका रूपमा विकसित भएको मान्न सकिन्छ ।

३.  नेपालमा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाबिचको अन्तरसम्बन्धबारे चर्चा गर्नुहोस् । 

नेपालको संविधानले राज्यशक्तिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरी तत् तत् तहबाट अभ्यास हुने सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । तीन तहका सरकारबिचको सम्बन्धलाई समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्व र परस्पर सहयोगमा आधारित हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । नेपालको सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका गरी दुई सदनात्मक हुने र सात प्रदेशमा रहेका सात प्रदेश सभा एक सदनात्मक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था अध्ययन गर्दा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाबिच देहायबमोजिम अन्तरसम्बन्धको कायम गरिएको पाइन्छ ।

सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाबिचको अन्तरसम्बन्ध :

क)  संरचनागत अन्तरसम्बन्ध :

– सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य सङ्ख्याको दोब्बर सङ्ख्यामा हुन आउने सदस्यहरू सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने,

– प्रदेश सभाका सदस्यहरूसमेत रहेको निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित भई प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जना सदस्य राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने,

ख)  कार्यगत अन्तरसम्बन्ध :

– सङ्घले साझा अधिकारका विषयमा र आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विविध विषयमा कानुन बनाउँदा प्रदेशलाई समेत लागु हुने गरी आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने, सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार तथा तिनै तहको साझा अधिकारको विषयमा प्रदेश सभाले कानुन बनाउँदा सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने,

– दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले प्रदेशको एकल अधिकारको विषयमा कानुन बनाउन अनुरोध गरेमा सङ्घीय संसद्ले सम्बन्धित प्रदेशको हकमा मात्र लागु हुने गरी कानुन बनाउन सक्ने,

– सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाउँदा प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण नगर्ने,

– प्रदेश सभाले कानुन बनाउँदा सङ्घीय संसद्को क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण नगर्ने,

– कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने तथा सङ्घ र प्रदेशको भूमिका रहने गरी सङ्घले कानुन तर्जुमा गर्ने, मौलिक हक, संवैधानिक हक वा सङ्घीय कानुनप्रदत्त हकमा प्रतिबन्ध लगाउने वा त्यस्तो हकको सीमा तोक्ने गरी प्रदेश सभाले कानुन बनाउन नहुने,

– सङ्घीय कानुनले कसैले कुनै काम गर्न पाउने भनी तोकेको कुनै काम गर्न नपाउने गरी प्रदेश सभाले कानुन बनाउन नहुने,

– सङ्घीय कानुनले कसैले गर्न नपाउने भनी तोकेको कुनै काम गर्न पाउने भनी प्रदेश सभाले कानुन बनाउन नहुने,

– कुनै प्रदेशको सीमा परिवर्तन वा प्रदेशको एकल अधिकारको विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्दा संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने,

– सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाले व्यवस्थापन विधि तथा कामकारबाहीमा सामञ्जस्यता वा एक रूपता कायम गर्नका लागि सहकार्य गर्न सक्ने,

– सहकार्य गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यकता अनुसार सूचना आदानप्रदान, छलफल वा परामर्श गर्न सक्ने ।

– अन्त्यमा, नेपालको संविधानले सहकारितामूलक सङ्घीयतामा जोड दिएको छ । सङ्घीय एकाइहरुबिचको उचित समन्वय, सहकार्य र परस्पर सहयोग विस्तारले तहगत सहअस्तित्वलाई सुदृढ बनाउँदछ । सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाबिचको समन्वय र सहकार्यले परिपक्व र कार्यान्वयनयोग्य कानुन निर्माण, सरकारको कामकारबाहीको अनुगमन तथा नागरिकका दैनन्दिन सवालमाथि छलफल गर्न बल पुग्दछ । त्यसैले व्यवस्थापन विधि र कामकारबाहीमा एक रूपता कायम गर्दै थप समन्वय र सहकार्यमा जोड दिनु पर्दछ ।

४.  सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा किन आवश्यक मानिन्छ ? नेपालमा सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न नेपालको सार्वजनिक खरिद कानुनमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । 

सार्वजनिक खरिदका मान्य सिद्धान्त अन्तर्गत प्रतिस्पर्धालाई महìवपूर्ण सिद्धान्तका रूपमा लिने गरिन्छ । नेपालमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत संरचनामा प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त अवलम्बन गरी सार्वजनिक खरिद कार्यलाई थप व्यवस्थित गराउने प्रयास गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा आवश्यक पर्नाका कारण :

– योग्य बोलपत्रदाता, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाता छनोट गर्न,

– इच्छुक व्यवसायीलाई खरिदमा भाग लिन समान अवसर प्रदान गर्न,

– सार्वजनिक निकायको आवश्यकता र मागबमोजिम निर्माण कार्य, मालसामान वा परामर्श सेवा प्राप्त गर्न,

– खरिद हुने वस्तु वा सेवामा तोकिएको गुणस्तर र परिमाण सुनिश्चित गर्न,

– तोकिएको समयसीमाभित्र खरिद कार्य सम्पन्न गर्न,

– खरिदलाई मितव्ययी बनाउन,

– सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न,

– व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि र नवप्रवर्तनमा योगदान गर्न,

– सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता कायम गरी भ्रष्टाचार र अनियिमितता नियन्त्रण गर्न ।

सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न खरिद कानुनमा गरिएको व्यवस्था :

– नेपालमा सार्वजनिक खरिद कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सोको नियमावली, २०६४ कार्यान्वयनमा छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिदलाई मितव्ययी, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन गर्नुका साथै खरिदसम्बन्धी स्टान्डर्ड कागजात तयार पार्नेलगायतका काम गर्दै आएको छ । सार्वजनिक खरिदलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन खरिद कानुनमा समावेश गरिएका मुख्य व्यवस्था यस प्रकार छन् :

– खरिद कार्यसँग सम्बन्धित प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा अमुक ब्रान्ड, कम्पनी वा उत्पादकलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी बनाउन नपाइने,

– सोझै खरिद तथा विशेष परिस्थितिमा हुने खरिद कार्य कानुनले तोकेको विशेष अवस्थामा मात्र गर्न सकिने । अन्य अवस्थामा सार्वजनिक रूपमा खुला सूचना आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने,

– विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट सार्वजनिक खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्थाका साथै बोलपत्र आह्वानको सूचना सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउनुपर्ने,

– सार्वजनिक खरिदमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बोलपत्रदाताले समेत सहभागिता जनाउन पाउने गरी प्रतिस्पर्धाको दायरालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म विस्तार गरिएको, तोकिएका योग्यता पुगेका कम्पनी वा फर्मलाई प्रतिस्पर्धा गर्न समान अवसर प्राप्त हुने,

– पूर्वयोग्यताका मापदण्डहरू पारदर्शी, औचित्यपूर्ण र भेदभावरहित हुनुपर्ने,

– खरिद कार्यको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने,

– खरिद कार्यका लागि विशिष्ट ज्ञान भएको तथा तालिमप्राप्त जनशक्तिसहितको छुट्टै एकाइ वा शाखाको व्यवस्था गर्नुपर्ने,

– खरिद कार्यको मूल्याङ्कनमा पारदर्शी विधि र मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने,

– बोलपत्र स्वीकृत गर्नुपूर्व बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने,

– खरिद कार्यको पुनरवलोकनसम्बन्धी व्यवस्था,

– खरिद कार्यमा संलग्न बोलपत्रदाता, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक तथा संलग्न कर्मचारी वा पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू उल्लेख गरिएको छ ।

– अन्त्यमा, सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा सार्वजनिक खरिदको मान्य सिद्धान्तका अलावा नेपालको खरिद कानुनमा अन्तरनिहित मूल मर्म पनि हो । यस मान्यताको अनुसरणले सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी उपयोग, गुणस्तरीय सेवा प्राप्ति, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासन प्राप्तिमा योगदान गर्दछ । त्यसैले सार्वजनिक खरिदका सबै चरणमा खुला र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गरी सार्वजनिक खरिदलाई विश्वसनीय बनाउन सबै सार्वजनिक निकायले निरन्तर प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।