काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर किरण पण्डितले आगामी मौद्रिक नीतिले सरकारले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्नुका साथै वित्तीय स्थायित्व, मुद्रास्फीति र समग्र आर्थिक सन्तुलनलाई पनि समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा उनले मौद्रिक नीति निर्माणअघि हुने यस्ता छलफलबाट राष्ट्र बैंकलाई उपयोगी सुझाव प्राप्त हुने बताए।

पण्डितका अनुसार वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच अन्तरसम्बन्ध रहे पनि दुवै नीति समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्न आवश्यक छ। उनले बजारमा मौद्रिक नीतिप्रति उच्च अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै ती अपेक्षालाई यथार्थपरक रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए।

उनले नियामकीय सुधार र मौद्रिक नीतिलाई फरक रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिँदै बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णयबारे स्पष्ट भाष्य आवश्यक रहेको बताए। कोभिड–१९ का बेला लागू गरिएका कर्जा पुनर्संरचना र सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा पारेको प्रभावको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यवाहक गभर्नर पण्डितले फिनटेक, ओपन बैंकिङ, डिजिटल कारोबारको निगरानी तथा प्रविधिजन्य जोखिम व्यवस्थापन अहिले मौद्रिक नीति र नियामकीय ढाँचाका प्रमुख एजेन्डा बनेको उल्लेख गरे। साथै नीति निर्माण तह र सर्वसाधारणबीचको दूरी घटाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए।

कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन)का अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले बैंकिङ क्षेत्र अहिले गम्भीर दबाबमा रहेको भन्दै आगामी मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक पुनरुत्थानबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जाको माग घटेको, व्यवसायिक आत्मविश्वास कमजोर बनेको र नगद प्रवाहमा समस्या देखिएकाले बैंकहरू रु. ६० अर्बभन्दा बढीको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न बाध्य भएका छन्।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले आगामी मौद्रिक नीतिमा नियामकीय सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकसमक्ष पेस गरेका सुझाव समेटिने अपेक्षा व्यक्त गरे। उनले बैंकहरू अत्यधिक नाफामुखी भएको सार्वजनिक धारणा तथ्यपरक नभएको दाबी गर्दै बैंकहरूको औसत प्रतिफल करिब ७ प्रतिशतमा सीमित रहेको बताए।

बैंकिङ विज्ञ अलनराज भट्टराईले पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर र कर्जा दिने क्षमता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग नबढ्नु अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती भएको बताए। उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा करिब रु. ८० खर्ब तरलता रहे पनि लगानीयोग्य स्रोत पूर्ण रूपमा परिचालन हुन सकेको छैन। उनले ब्याजदरभन्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रका संरचनात्मक समस्या समाधानमा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बैंकहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार मात्र कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै आवश्यक परे पुँजी पनि वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले बासेल–२ र बासेल–३ मापदण्ड कार्यान्वयनसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त पुँजी आधार निर्माण भएकाले जिम्मेवार ढंगले कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।