काठमाडौं– आर्थिक वर्ष सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारमाथि दैनिक साढे १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ। विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट समयमै खर्च हुन नसक्दा असार अन्तिम सातामा ठूलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था फेरि दोहोरिएको हो। यसले नेपालमा हरेक वर्ष दोहोरिने ‘असारे खर्च’ को प्रवृत्तिलाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार असार १५ गतेसम्म पुँजीगत बजेटको खर्च ३५.१२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा हालसम्म १ खर्ब ४३ अर्ब २३ करोड ४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। अर्थात् वर्षको झण्डै पूरा अवधि बितिसक्दा पनि विकास बजेटको दुई तिहाइभन्दा बढी रकम खर्च हुन सकेको छैन।

सरकारले पछिल्लो संशोधित अनुमानमा पुँजीगत बजेटमध्ये २ खर्ब ५१ अर्ब ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन कुल विनियोजित बजेटको ६१.६३ प्रतिशत हो। यस लक्ष्यसमेत पूरा गर्न अब दैनिक १३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। यदि प्रारम्भिक बजेटअनुसार शतप्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राख्ने हो भने दैनिक ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन व्यवहारिक रूपमा निकै चुनौतीपूर्ण मानिएको छ।

नेपालमा पुँजीगत बजेट खर्च अन्तिम महिनामा केन्द्रित हुने समस्या नयाँ होइन। आर्थिक वर्षभरि सुस्त गतिमा चल्ने विकास आयोजना असार लागेपछि हतार–हतार सम्पन्न गराउने, अन्तिम समयमा बिल भुक्तानी गर्ने र ठूलो रकम निकासा गर्ने प्रवृत्ति वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ। यसले खर्चको गुणस्तर, पारदर्शिता र प्रभावकारितामाथि पटक–पटक प्रश्न उठाउने गरेको छ।

विकास बजेट खर्च सुस्त हुनुका पछाडि आयोजना छनोटमा ढिलाइ, खरिद प्रक्रिया समयमै सुरु नहुनु, ठेक्का व्यवस्थापन कमजोर हुनु, वातावरणीय स्वीकृति तथा जग्गा प्राप्तिमा समस्या, अदालतमा मुद्दा, निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अभावलाई प्रमुख कारण मानिन्छ।

योजनाको तयारी पर्याप्त नभई बजेटमा समावेश गर्ने परम्पराले पनि कार्यान्वयन प्रभावित हुने गरेको छ। बजेट घोषणा भए पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, डिजाइन, लागत अनुमान वा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुँदा आयोजना लामो समयसम्म अघि बढ्न सक्दैनन्। परिणामस्वरूप वर्षको अन्तिमतिर मात्रै कामले गति लिन्छ।

यता चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने सरकारको खर्च तुलनात्मक रूपमा उच्च देखिएको छ। असार १५ गतेसम्म चालुतर्फ ८१.०९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८३.४१ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ। सरकारले चालु खर्चका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा ९ खर्ब ५७ अर्ब ६७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ छुट्याइएको ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँमध्ये ३ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यसले सरकारको नियमित प्रशासनिक खर्च, तलब–भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, अनुदान तथा ऋण व्यवस्थापनजस्ता शीर्षकमा खर्च सहज रूपमा अघि बढे पनि विकास निर्माणतर्फको बजेट कार्यान्वयन भने अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार असार २५ गतेपछि भुक्तानीका लागि चेक जारी गर्न पाइँदैन। त्यसैले बाँकी अवधिमा सरकारले तीव्र गतिमा भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ। तर छोटो अवधिमा ठूलो रकम खर्च गर्दा खर्चको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ।

विगतका वर्षहरूको अनुभवले देखाएको छ कि असार महिनामा हुने अत्यधिक खर्चका कारण कतिपय आयोजना गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न नहुने, परीक्षण नगरी भुक्तानी हुने, निर्माण सामग्रीको मापदण्डमा कमजोरी आउने तथा आर्थिक अनुशासनमा असर पर्ने गुनासा बारम्बार उठ्ने गरेका छन्। महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरूले पनि वर्षेनी यस्ता समस्यालाई औंल्याउँदै आएका छन्।

सरकारले भने पछिल्ला वर्षमा बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न विभिन्न प्रयास गरेको दाबी गर्दै आएको छ। समयमै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन सुधार गर्ने, आयोजना बैंकको अवधारणा लागू गर्ने तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउने नीतिहरू ल्याइए पनि अपेक्षित सुधार अझै देखिएको छैन।

यस वर्ष पनि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामा पुँजीगत खर्च करिब ५५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो। तर जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको आगामी वर्षको बजेटमार्फत संशोधित अनुमान बढाएर ६१.६३ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। यद्यपि असारको अन्तिम दिनसम्म यो लक्ष्य हासिल हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार बजेट खर्चको सफलता अन्तिम महिनामा कति रकम खर्च भयो भन्ने आधारमा होइन, वर्षभरि योजनाबद्ध रूपमा कति प्रभावकारी खर्च भयो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। समयमै योजना तयार गर्ने, बजेट विनियोजनअघि परियोजना परिपक्व बनाउने, जिम्मेवार निकायको उत्तरदायित्व बढाउने र खर्चको गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिने हो भने मात्रै पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउन सक्छ।

विकास बजेट अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मुख्य माध्यम मानिन्छ। सडक, पुल, सिँचाइ, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा हुने लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिलाई समेत गति दिन्छ। तर यस्ता आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धिदरमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ।

अब आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनहरूमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती संशोधित लक्ष्यअनुसार पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने मात्र होइन, त्यो खर्च प्रभावकारी, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउनु पनि हो। अन्यथा हरेक वर्ष दोहोरिने असारे खर्चको प्रवृत्ति फेरि अर्को आर्थिक वर्षमा पनि यथावत् रहने जोखिम कायम रहनेछ।