काठमाडौँ – सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमाथि सात जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले कर, शुल्क तथा केही व्यवस्थामाथि संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन्।

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरूमा हर्क साम्पाङ, हरिप्रसाद भुसाल, सुशील खड्का, गंगालक्ष्मी अवाल, पुष्पराज कँडेल, पार्वती विक र नरेन्द्रकुमार केरुङ रहेका छन्। अधिकांश सांसदले विभिन्न कर तथा शुल्क खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। विशेषगरी शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क हटाउनुपर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरिप्रसाद भुसालले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर छलफलमा सहभागी भएनन्। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साम्पाङले पनि संशोधन फिर्ता लिए पनि छलफलमा भाग लिएनन्।

रास्वपाका सांसद सुशील खड्काले विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्था अत्यधिक जटिल र बुझ्न कठिन रहेको टिप्पणी गर्दै त्यसलाई सरल र स्पष्ट बनाउनुपर्ने माग गरे।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद गंगालक्ष्मी अवालले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल हटाउन आग्रह गर्दै शैक्षिक सेवा शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउन नसके कम्तीमा १ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने प्रस्ताव राखिन्। उनले अर्थमन्त्रीलाई सेवा प्रदायक संस्थाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न आग्रह गर्दै त्यसपछि मात्र निर्णय लिन सुझाव दिइन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विकले पनि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्कको अन्तिम भार सर्वसाधारणमाथि पर्ने भएकाले उक्त शुल्क हटाउनुपर्ने बताए। उनले दफा ४६ अन्तर्गत कर मुद्दा चलिरहेका अवस्थामा दण्ड, जरिवाना तथा शुल्क मिनाहा गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरे। साथै, दफा ५५ को उपदफा (१)(क) मा रहेको विद्युत् सेवा शुल्क तथा भन्सार उपशीर्षक २७(१६) र त्यससँग सम्बन्धित अनुसूची हटाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखे।

नेकपा एमालेका सांसद पुष्पराज कँडेलले विधेयकका विभिन्न दफामाथि प्राविधिक तथा नीतिगत प्रश्न उठाए। दफा ५५ मार्फत नयाँ कर लगाउने अधिकार कार्यपालिकालाई दिन खोजिएको भन्दै उनले त्यसले संसद्को अधिकार कमजोर बनाउने टिप्पणी गरे।

उनले प्रगतिशील कर प्रणालीको मर्मविपरीत उच्च आम्दानी हुने वर्गको करदर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउन खोजिएको भन्दै प्रश्न उठाए। साथै, बाह्य ऋण अनुमोदनको स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया माग गर्दै सरकारले त्यसबारे जवाफ दिनुपर्ने बताए।

कँडेलले दफा २७ संशोधन गरी निजी क्षेत्रको नोक्सानीमा बिमा सर्भेयरले निर्धारण गरेको रकमको ५० प्रतिशत कर छुटलाई बढाएर शतप्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव गरे। दफा ४२ अन्तर्गत पनिरको बक्यौतामा भ्याट छुट दिने व्यवस्था आवश्यक नरहेको उनको भनाइ थियो। उनले भ्याटमा बहुदर प्रणाली लागू गर्नुअघि थप अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए।