काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित प्रदेश सभा खारेज गर्दै सङ्घीयताको पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव ले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ। तर यो बहस देशभर समान रूपमा फैलिएको छैन। सबैभन्दा तीव्र प्रतिक्रिया मधेस प्रदेशबाट आएको छ भने अन्य प्रदेशहरू तुलनात्मक रूपमा संयमित देखिएका छन्। यही असमान प्रतिक्रियाले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ,किन सङ्घीयताको बहसमा सबैभन्दा बढी चासो मधेसमै देखियो?

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यसको उत्तर केवल वर्तमान राजनीतिक प्रस्तावमा होइन, विगतका आन्दोलन, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र सङ्घीयतासँग जोडिएको पहिचानको राजनीतिमा लुकेको छ।

नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली कुनै दलको चुनावी घोषणापत्रबाट मात्र आएको व्यवस्था होइन। यो दशकौँ लामो राजनीतिक आन्दोलन, पहिचानको माग र समावेशी राज्य निर्माणको बहसको परिणाम हो। विशेष गरी मधेस आन्दोलनले सङ्घीयतालाई संविधानसम्म पुर्‍याउन निर्णायक भूमिका खेलेको थियो। त्यसैले सङ्घीयता कमजोर हुने संकेत देखिँदा सबैभन्दा पहिले मधेसबाट प्रतिक्रिया आउनुलाई स्वाभाविक रूपमा हेरिएको छ।

जनकपुरस्थित प्राध्यापक तथा मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष भोगेन्द्र झा भन्छन्, “सङ्घीयता मधेसी जनताका लागि केवल प्रशासनिक संरचना होइन, अधिकार प्राप्तिको प्रतीक हो। त्यसैले यसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रस्तावप्रति यहाँका नागरिक बढी संवेदनशील हुन्छन्।”

उनका अनुसार मधेस आन्दोलनका क्रममा धेरैले ज्यान गुमाए, हजारौँले घाइते भए र लामो समयसम्म आन्दोलन जारी रह्यो। त्यस संघर्षपछि संविधानमा सङ्घीय व्यवस्था सुनिश्चित भएकाले अहिले त्यसलाई पुनः परिवर्तन गर्ने चर्चा हुनासाथ मधेसमा स्वाभाविक रूपमा चासो बढेको हो।

उनले अन्य प्रदेशका नागरिक पनि सङ्घीयताप्रति चिन्तित भए पनि खुला रूपमा प्रतिक्रिया दिन हिच्किचाइरहेको बताए। “चिन्ता सबैलाई छ, तर मधेसमा त्यसको अभिव्यक्ति छिटो देखिन्छ,” उनले भने।

रास्वपाले भने आफ्नो प्रस्तावलाई सङ्घीयताको पूर्ण अन्त्य नभई पुनर्संरचना का रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। पार्टीको तर्क छ कि हालको प्रदेश संरचना अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको, प्रशासनिक खर्च बढेको र सेवा प्रवाहमा सुधार नदेखिएकाले नयाँ ढाँचाबारे बहस आवश्यक छ।

यही प्रस्तावले मधेस केन्द्रित दलहरूलाई भने थप सचेत बनाएको छ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ले सङ्घीयता मधेसी जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि भएकाले त्यसलाई कमजोर बनाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

उनले सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता नेपालको संविधानका प्रमुख उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै ती उपलब्धिमाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप भए सशक्त प्रतिरोध हुने चेतावनी दिएका छन्।

उनको भनाइमा, “यी व्यवस्थाहरू हटाउने प्रयास भए मुलुक फेरि द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ धकेलिन सक्छ।”

मधेसको मात्र होइन, आदिवासी जनजाति, थारू समुदाय र अन्य पहिचानमुखी आन्दोलनले पनि सङ्घीय शासन प्रणाली स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए।

सुदूरपश्चिमको टीकापुर आन्दोलन त्यसकै एउटा उदाहरण हो। यद्यपि त्यहाँबाट अहिले मधेसजस्तो तीव्र प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक रूपमा देखिएको छैन।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी का संरक्षक रेशम चौधरी भने अहिले नै निष्कर्षमा पुग्न नहुने पक्षमा छन्।

उनका अनुसार कुनै दलले आफ्नो महाधिवेशनमा प्रस्ताव पारित गर्नु र त्यसलाई राज्यको नीति बनाउनु फरक विषय हुन्।

“अहिलेलाई प्रस्ताव आएको मात्रै हो। त्यसलाई सरकारले कसरी अघि बढाउँछ, संसदमा कसरी लैजान्छ, त्यो हेर्नुपर्छ,” उनले भने।

तर उनले अर्को महत्वपूर्ण सन्देश पनि दिए। यदि प्रस्तावलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न खोजियो भने आफूहरू मौन नबस्ने उनको स्पष्ट भनाइ छ।

उनले भने, “घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौँ। कार्यान्वयनको प्रयास भयो भने हाम्रो पनि प्रतिक्रिया आउँछ।”

यसले देखाउँछ कि अन्य प्रदेशका राजनीतिक शक्ति पनि विषयप्रति बेखबर छैनन्, तर तत्काल सार्वजनिक विरोधको रणनीति नअपनाएको अवस्था छ।

कोशी प्रदेशबाट पनि यस्तै धारणा आएको छ।

जसपा नेपाल का नेता जयराम यादव का अनुसार रास्वपा अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल भएकाले उसले गर्ने हरेक प्रस्तावलाई गम्भीर रूपमा हेरिनुपर्छ।

उनले भने, “सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले ल्याउने प्रस्ताव सामान्य हुँदैन। त्यसैले हामीले त्यसलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गरिरहेका छौँ।”

उनले आवश्यकता परे सङ्घीयताको पक्षमा सडक आन्दोलन गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अन्य प्रदेशमा मौनता देखिनु समर्थनको संकेत भने होइन।

पहिलो कारण, रास्वपाको प्रस्ताव अझै पार्टीको दस्तावेजमै सीमित छ। त्यसलाई संवैधानिक संशोधन वा सरकारी निर्णयमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छैन।

दोस्रो, प्रदेश सरकारहरूको प्रभावकारिताबारे आम नागरिकमै मिश्रित धारणा रहेको छ। कतिपयले प्रदेश संरचनाको आलोचना गरे पनि सङ्घीय प्रणाली नै अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छैनन्।

तेस्रो, धेरै राजनीतिक दल अहिले प्रत्यक्ष टकरावभन्दा परिस्थिति हेर्ने रणनीतिमा छन्।

संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले तत्काल सङ्घीय संरचना परिवर्तन सम्भव देखिँदैन। यही कारण धेरै दलले अहिले नै आक्रामक आन्दोलनको बाटो नसमातेको विश्लेषण गरिन्छ।

यद्यपि मधेसमा भने यो विषय केवल संवैधानिक बहस होइन, भावनात्मक र ऐतिहासिक विषय बनेको छ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा उठेका प्रमुख मागमध्ये सङ्घीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व र अधिकारको सुनिश्चितता मुख्य थिए। त्यसैले सङ्घीयता कमजोर हुने संकेतलाई त्यहाँका नागरिकले आफ्ना अधिकारमाथिको चुनौतीका रूपमा बुझ्ने गरेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, यही कारणले मधेसमा प्रतिक्रिया छिटो देखिन्छ भने अन्य प्रदेशमा बहस अझै राजनीतिक दल र बौद्धिक वृत्तमै सीमित छ।

रास्वपाको प्रस्तावले तत्काल संविधान परिवर्तन गर्ने अवस्था सिर्जना नगरे पनि यसले नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीको प्रभावकारिता, प्रदेश संरचनाको आवश्यकता, खर्च, अधिकार बाँडफाँट र सेवा प्रवाहबारे नयाँ बहस भने सुरु गराएको छ।

आगामी दिनमा यो बहस संसद, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र प्रदेश सरकारसम्म विस्तार हुने सम्भावना देखिएको छ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा एउटा तथ्य स्पष्ट देखिन्छ, सङ्घीयताको बहसमा मधेस सबैभन्दा बढी सचेत र सक्रिय देखिएको छ भने अन्य प्रदेशहरू प्रतीक्षारत अवस्थामा छन्। तर यदि यो प्रस्ताव संवैधानिक संशोधनको औपचारिक प्रक्रियातर्फ अघि बढ्यो भने अहिले मौन देखिएका प्रदेशहरू पनि स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने विश्लेषण गरिएको छ।