काठमाडौँ– प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले व्यापक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। विधेयकका विभिन्न प्रावधानमा १२ समूहका सांसदबाट ६६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका हुन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले गत साउन १४ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि…

काठमाडौँ– आज (मंगलबार) दिउँसो ३ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै छ। बैठक प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बोलाएका हुन्। बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने गरी बैठक आह्वान भएको छ। बैठकमा बाढी पहिरोको क्षति, राहत वितरण र सरकारी नियमित काम कारबाहीबारे छलफल हुने बताइएको छ।  

काठमाडौँ– सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा सार्वजनिक भएको छ। आज (मंगलबार) लोक सेवा आयोगले एक सूचना जारी गर्दै सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। आयोग, सुर्खेत कार्यालयको विज्ञापन नं.१४८५३–१४८५५–०८२–८३ (खुला तथा समावेशी), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा सार्वजनिक गरिएको आयोगले जनाएको छ।  

काठमाडौँ– सरकारी कार्यालयमा फाइल अनावश्यक रूपमा रोक्ने र निर्णयमा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले पदाधिकारीको कार्यसम्पादनसँगै निर्णय प्रक्रियाको समयसीमा जोडेको छ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ले सरकारी कामलाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरी प्रत्येक प्रकृतिको काम फर्छ्योटका लागि निश्चित समयसीमा तोकेको हो। नियमावलीअनुसार ‘तुरुन्त’ प्रकृतिको काम…

काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जातीय तथा अन्य प्रकारका विभेद अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्थासँगै सामाजिक र संरचनागत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय, न्युयोर्कमा दुर्बान घोषणा तथा कार्य योजनाको २५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायमाथि भएको विभेद सम्बोधन नगरी सामाजिक न्याय र समानता सुनिश्चित गर्न नसकिने…

काठमाडौँ– नेपालका नदी क्षेत्रमा जलविद्युत्, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण बढ्दै गएसँगै उत्पन्न हुने बहु–जोखिमलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले नदी कोरिडोर विकासको नयाँ ढाँचा तयार गर्ने भएको छ। नदीलाई छुट्टाछुट्टै आयोजना निर्माण गर्ने क्षेत्रका रूपमा मात्रै नभई जलविद्युत्, पूर्वाधार, तटीय बस्ती, प्राकृतिक बहाव र पारिस्थितिक प्रणालीबीच अन्तरसम्बन्ध रहेको एउटै प्रणालीका…