काठमाडौँ– निर्वाचनमा बढी पैसा खर्च गर्ने उम्मेदवारले नै चुनाव जित्छ भन्ने आम बुझाइलाई एक अध्ययन प्रतिवेदनले गलत सावित गरिदिएको छ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले बुधबार सार्वजनिक गरेको निर्वाचन खर्च अध्ययन प्रतिवेदनु गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुल खर्चको करिब ६७ प्रतिशत रकम निर्वाचन हार्ने उम्मेदवारहरूले गरेको पाइएको हो।

उक्त प्रतिवेदनले मुलुकका छानिएका १० निर्वाचन क्षेत्रका १४४ नमुना उम्मेदवारको खर्च विश्लेषण गर्दा यस्तो तथ्य फेला पारेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचन जित्ने उम्मेदवारले प्रचारप्रसारमा औसतमा ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा उपविजेता ९निकटतम प्रतिस्पर्धी० ले भने त्यसको तीन गुणाभन्दा बढी अर्थात् औसत २ करोड ८३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको देखिएको छ।

प्रतिवेदनले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमालाई उम्मेदवारहरूले ठाडो उल्लङ्घन गरेको समेत देखाएको छ। आयोगले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारका लागि २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकेको भएपनि औसतमा एक उम्मेदवारले ७२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको पाइएको छ।

अध्ययनले निर्वाचन खर्चको प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तन आएको औँल्याएको छ। हिजोका दिनमा देखिने गरी गरिने भड्किलो र्‍याली, भोजभतेर र ब्यानरमा हुने खर्च अहिले अदृश्य डिजिटल च्यानलतर्फ मोडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, डिजिटल प्रचार र अनौपचारिक परिचालनमार्फत हुने यस्ता खर्चलाई अनुगमन गर्न थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। कुल खर्चको ४ प्रतिशत हिस्सा त निर्वाचनकै दिनमा खर्च हुने गरेको पाइएको छ, जुन अवधिमा कुनै पनि प्रकारको खर्च वा प्रचार गर्न कानुनी रूपमा निषेध गरिएको हुन्छ।

समितिले ४० जना दीर्घकालीन पर्यवेक्षक र १० जना अनुभवी अनुसन्धानकर्तामार्फत १० निर्वाचन क्षेत्रका विजेता, उपविजेता र प्रतिस्पर्धीहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता र प्रश्नावलीका माध्यमबाट यो तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको प्रतिवेदनबारे जानकारी दिन जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अध्ययनले सीमित स्रोतका कारण सबै १६५ क्षेत्रलाई नसमेटे पनि अहिलेको निर्वाचन खर्चको ढाँचा र प्रवृत्तिलाई यसले स्पष्ट रूपमा चित्रण गरेको दाबी गरिएको छ।

निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको यो विसङ्गति रोक्न समितिले केही महत्त्वपूर्ण सिफारिसहरू समेत गरेको छ। जसमा उम्मेदवारको आम्दानीको स्रोत अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने, डिजिटल माध्यमको अनुगमनका लागि प्रविधिमैत्री प्रणाली विकास गर्नुपर्ने र आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई तत्कालै (अन द स्पट) कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै, निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन छुट्टै बैंक खाताको प्रयोगलाई व्यावहारिक बनाउँदै सार्वजनिक लेखापरीक्षण प्रणालीलाई निर्वाचनमा जोड्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।