कानुनका स्रोत

१. कानुनका स्रोत भन्नाले के बुझिन्छ ? उदाहरणसहित उल्लेख गर्नुहोस् । विधायनलाई कानुनको औपचारिक र मुख्य स्रोत मानिनुका कारण उल्लेख गर्दै विधायन निर्माणको आवश्यकता किन पर्दछ ? स्पष्ट पार्नुहोस् ।

कानुन उत्पत्ति हुने आधारहरूलाई कानुनका स्रोत भनिन्छ । कानुन निसृत हुने वा कानुनले वैधता प्राप्त गर्ने आधारलाई कानुनको स्रोतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । कानुनका स्रोतलाई प्रत्यक्ष वा प्राथमिक र अप्रत्यक्ष वा द्वितीय स्रोतका रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि विधायनलाई कानुनको प्रत्यक्ष वा प्राथमिक स्रोतका रूपमा लिने गरिन्छ । विधायनको निर्माण व्यवस्थापिकाबाट हुने गर्दछ । विधायनको माध्यमबाट नयाँ कानुनको सिर्जना, संशोधन, खारेजी वा अन्य अधीनस्थ कानुन निर्माण गर्ने आधार प्राप्त हुन्छ । कानुनका स्रोतलाई समग्रमा देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ :

क) विधायन,

ख) प्रथा र परम्परा,

ग) नजिर,

घ) अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता,

ङ) कानुनविद् वा विद्वान्का राय, लेख रचना तथा टीकाटिप्पणी,

च) अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका निर्णयहरू,

छ) न्याय, नैतिकता र सद्विवेक ।

विधायनलाई कानुनको औपचारिक र मुख्य स्रोत मानिनुका कारण :

व्यवस्थापिका र व्यवस्थापिकाको प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत निर्मित कानुनलाई विधायन भनिन्छ । विधायन निर्माणको प्रक्रिया संविधान र कानुनद्वारा निर्देशित हुन्छ । सम्प्रभूको आदेश नै कानुन हो भन्ने भनाइले विधायनलाई कानुनको एक मात्र औपचारिक र प्रमुख स्रोतका रूपमा इङ्गित गर्दछ । विधायनलाई कानुनको औपचारिक र मुख्य स्रोत मानिनुका कारण यसप्रकार छन् :

– औपचारिक प्रक्रियाबाट निर्माण हुने,

– शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा रहेको व्यवस्थापिकाबाट निर्माण हुने,

– विधायन निर्माणको आवश्यकता बोध भई औपचारिक रूपमा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने,

– विधायन निर्माणको सिलसिलामा विभिन्न निकायबाट अध्ययन विश्लेषण भई औपचारिक रूपमा राय प्राप्त हुने,

– व्यापक छलफल र अन्तरक्रिया हुने,

– सरोकारवाला र विज्ञको सहभागिता रहने,

– प्रथा र नजिरमा रहेका गुण र दोष पहिचान गरी विधायनमार्फत सुधार गर्न सकिने,

– स्पष्ट, सरल र अनुमानयोग्य रहने,

– लिपिबद्ध गरी प्रकाशित गर्न सकिने ।

विधायन निर्माणको आवश्यकता :

देहायका कारणबाट विधायन निर्माणको आवश्यकता बोध गर्न सकिन्छ :

– कानुनी राज्यको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न,

– संविधानमा उल्लिखित राज्यका नीति, दायित्व तथा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न,

– सरकारका क्षेत्रगत नीति कार्यान्वयन गर्न,

– सरकारी आश्वासन पूरा गर्न तथा संसद्बाट पारित सङ्कल्प प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्न,

– अदालतका फैसला तथा आदेश कार्यान्वयन गर्न,

– संवैधानिक निकायका सुझाव कार्यान्वयन गर्न,

– अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट सिर्जित दायित्व पूरा गर्न,

– समाजको आवश्यकता र नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्न,

– अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सफल र असल अभ्यासका रूपमा विकास भएका विषयलाई राष्ट्रिय परिवेशमा लागु गर्न,

– तत्काल देखा परेको सङ्कटलाई उचित सम्बोधन गर्न,

– नजिर र प्रथामा देखा परेका समस्या समाधान गर्न,

– परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न ।

अन्त्यमा, कानुनको उत्पत्ति र वैधता प्राप्त गर्ने आधारलाई कानुनका स्रोतका रूपमा बुझिन्छ । संविधान र कानुनबाट निर्धारित औपचारिक प्रक्रियाद्वारा निर्माण हुने भएकाले विधायनलाई कानुनको मुख्य र औपचारिक स्रोतका रूपमा लिने गरिन्छ । कानुनी राज्यको स्थापना, संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको पालना तथा नागरिकका आवश्यकता र अपेक्षाको सम्बोधनका लागि विधायन निर्माण अपरिहार्य मानिन्छ । त्यसैले आधुनिक राज्य व्यवस्थामा विश्वका जुनसुकै कानुन प्रणालीमा पनि विधायनलाई कानुनको प्रमुख स्रोतका रूपमा लिने गरिएको छ ।

२. नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको श्रम तथा रोजगार नीति प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ -झ) मा श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ :

– सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने,

– देशको मुख्य आर्थिक सामाजिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने,

– स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने,

– मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने,

– बालश्रमलगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने,

– श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबिच सुसम्बन्ध कायम गर्दै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने,

– वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने,

– वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सिप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने ।

यसरी संविधानमा उल्लिखित श्रम र रोजगार नीतिले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना, श्रमिकको दक्षता र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, श्रम शोषणको अन्त्य, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउनेलगायतका विषयमा जोड दिएको छ । तीनै तहका सरकारले माथि उल्लिखित नीतिगत मार्गदर्शनभित्र रही श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीति, कानुन, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्छ ।

३. विद्युत् नियमन आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई नियमन गर्ने नियमनकारी निकायका रूपमा विद्युत् नियमन आयोग रहेको छ । आयोगले जलविद्युत् मात्र नभई खनिज तेल, कोइला, ग्यास, सौर्य, वायु, आणविक, जैविक पदार्थ वा अन्य जुन कुनै स्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युत् नियमनसम्बन्धी कार्य गर्दछ ।

विद्युत् नियमन आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार :

विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अनुसार आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू सङ्क्षिप्तमा निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

– विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धमा नियमन गर्न प्राविधिक व्यवस्थापनसम्बन्धी विविध काम गर्ने,

– विद्युत् महसुल निर्धारणका सर्त तथा आधार निर्धारण गरी सोका आधारमा उपभोक्ताले बुझाउनुपर्ने महसुल निर्धारण गर्ने,

– विद्युत् खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने,

– विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने,

– विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार गर्न आयोगबाट अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाको सङ्गठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी संस्थागत सुशासन कायम गराउने,

– विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन गर्नपर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिने,

– अनुमति प्राप्त व्यक्तिबाट कानुन र सर्तको परिपालना भए÷नभएको विषयमा आवश्यक जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने,

– विवाद समाधान गर्ने,

– महसुल निर्धारण गर्नुपूर्व र आफ्ना काम कारबाहीका सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने,

– जरिबाना गर्न सक्ने,

– सेवा शुल्क लिन सक्ने,

– निर्णय पुनरवलोकनसम्बन्धी निवेदनउपर आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने,

विद्युत् नियमन आयोगले माथि उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र रही नेपालमा विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारसम्बन्धी विषयको नियमन गर्दछ ।

४. निजामती कर्मचारीलाई गरिने विभागीय सजायका प्रकारहरू उल्लेख गर्दै निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।

निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कार्य नगर्दा वा नगर्नुपर्ने कार्य गर्दा सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनले तोकेबमोजिमको विभागीय सजाय हुने गर्दछ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीलाई देहायको विभागीय सजाय गर्न सकिन्छ :

क) सामान्य सजाय: 

– नसिहत दिने,

– दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा बढीमा दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने,

– दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुईदेखि पाँच तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्ने ।

ख) विशेष सजाय:

– भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने,

– भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने ।

निजामती कर्मचारीलाई देहायको कुनै अवस्थामा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिन्छ :

– नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा,

– भ्रष्टाचार गरेमा,

– स्थायी आवासीय अनुमति लिएमा वा सोको लागि आवेदन दिएमा,

– निजामती सेवामा नियुक्त हुने वा बहाल रहने उद्देश्यले नागरिकता, उमेर वा योग्यता ढाँटेको प्रमाणित भएमा ।

यसरी उचित र पर्याप्त आधार र कारण भएको अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्न सकिन्छ । विभागीय सजाय गर्दा तोकिएबमोजिमको कार्यविधिको अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ ।

५. निर्णय निर्माण प्रक्रियाका चरणहरू उल्लेख गर्दै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा निर्णय निर्माण प्रक्रियामा निर्णयकर्ताले भोग्नुपरेका समस्या प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

कुनै समस्या वा विषय सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले उपलब्ध विकल्पमध्येबाट उत्तम विकल्पको छनोट गर्ने प्रक्रिया नै निर्णय निर्माण प्रक्रिया हो । सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यसम्पादनको सिलसिलामा सरकारका विभिन्न तह वा निकायबाट नीतिगत वा प्रशासनिक निर्णय हुने गर्दछन् ।

निर्णय निर्माण प्रक्रियाका चरण :

– समस्या वा विषयवस्तुको पहिचान,

– विकल्पहरूको विकास,

– विकल्पको विश्लेषण,

– उत्तम विकल्पको छनोट,

– निर्णय कार्यान्वयन,

– निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ।

सार्वजनिक प्रशासनमा निर्णयकर्ताले भोग्नु परेका समस्या :

– कानुनी अस्पष्टता, बाझिएका कानुन र सोको भिन्न भिन्न व्याख्या,

– तथ्यमा आधारित निर्णयका लागि विश्वसनीय र अद्यावधिक तथ्य तथ्याङ्कको अभाव,

– भरपर्दो अभिलेख र संस्थागत सम्झनाको अभाव,

– सीमित अध्ययन तथा अनुसन्धान,

– निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको न्यून सहभागिता,

– विकल्पहरू विकास गर्न समय र स्रोत साधनको अभाव,

– निर्णयकर्तामा पर्याप्त ज्ञान, सिप, दक्षताको कमी,

– दबाबपूर्ण कार्य वातावरण,

– नैतिक द्विविधाको सामना,

– निर्णयकर्ता विवेकशील हुनुपर्नेमा बढी भावनात्मक हुने जोखिम,

– जोखिम लिन खोज्दा नियामक निकायबाट झन्झट हुने डर र त्रासको मनोविज्ञान,

– गलत निर्णय हुन सक्ने तथा अनपेक्षित परिणाम निम्तन सक्ने चिन्ता,

– निर्णयहरू भइरहने तर सोको कार्यान्वयन नहुने समस्या,

अन्त्यमा, विद्यमान अवस्थाबाट इच्छित अवस्थामा पुग्न निर्णय निर्माणको महìव रहन्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा निर्णयकर्ताले सामना गर्नु परेका समस्याको उचित सम्बोधनबाट निर्णय नै नगर्ने, गलत निर्णय गर्ने वा स्वार्थ प्रेरित निर्णय गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

६. प्रदेश सरकारको राजस्व क्षेत्राधिकारबारे चर्चा गर्नुहोस् । 

नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारका राजस्व अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरी कानुनबमोजिम कर लगाउन र उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले एकल अधिकार, साझा अधिकार र राजस्व बाँडफाँटबापत राजस्व प्राप्त गर्ने गरी देहायबमोजिमको राजस्व क्षेत्राधिकार निर्धारण गरिएको छ :

क) एकल अधिकारका क्षेत्र

प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र सूचीकृत राजस्वका क्षेत्रहरू निम्न छन् :

– सवारीसाधन कर,

– घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क,

– विज्ञापन कर,

– मनोरञ्जन कर,

– कृषि आयमा कर,

ख) साझा अधिकारका क्षेत्र:

तीनै तहका सरकारको साझा क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने करका क्षेत्र निम्न छन् :

– सेवा शुल्क, दस्तुर,

– दन्ड जरिबाना

– प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी,

– पर्यटन शुल्क

ग) राजस्व बाँडफाँट भई राजस्व प्राप्त गर्ने अधिकार :

– आन्तरिक उत्पादनको अन्त:शुल्कबापतको पन्ध्र प्रतिशत कर सात प्रदेशमा बाँडफाँट हुने,

– मूल्य अभिवृद्धि करबापतको पन्ध्र प्रतिशत कर सात प्रदेशमा बाँडफाँट हुने,

– स्थानीय तहले गर्ने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा एवं माटोजन्य वस्तुको बिक्रीबाट प्राप्त राजस्वको चालिस प्रतिशत राजस्व प्राप्त गर्ने,

अन्त्यमा, प्रदेश सरकारको राजस्व अधिकार सीमित र कर आधार साँघुरा छन् । प्रदेशको एकल अधिकार अन्तर्गत पर्ने राजस्व क्षेत्रहरू पनि स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा समावेश छन् । कृषि आयमा लाग्ने कर मात्र प्रदेशको विशुद्ध एकल कर क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहेको देखिन्छ तर यसबाट प्रदेशले अपेक्षाकृत रूपमा राजस्व सङ्कलन गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो राजस्व क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सङ्कलन हुने राजस्व स्थानीय तहसँग बाँडफाँट गर्नुपर्ने अवस्था छ । बढी राजस्व सङ्कलन हुने स्रोतहरू सङ्घ सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहेकाले प्रदेश अझै पनि सङ्घीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा अत्यधिक निर्भर छन् । तिनै तहका सरकारले आपसी समन्वय र सहकार्यमा कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउँदै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व असुलीमा सुधार गर्नु पर्छ ।

७. प्रदेश समन्वय परिषद्को संरचना र यसका काम, कर्तव्य तथा अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् ।

प्रदेश र स्थानीय तहबिच वा प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबिचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरमा रहने परिषद्लाई प्रदेश समन्वय परिषद् भनिन्छ । यस परिषद्मा प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाबाट एक जनाका दरले गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्येबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । यस परिषद्को सचिवालय सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा रहने व्यवस्था छ ।

प्रदेश समन्वय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार :

– आफ्नो प्रदेशभित्र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना वा साझा अधिकारका विषयको कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय तह र एकभन्दा बढी स्थानीय तहबिच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने,

– प्रदेश समन्वय परिषद्ले समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने कुनै विषयका लागि आवश्यकता अनुसार समिति गठन गर्न सक्ने,

– कुनै विषयमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा छलफल हुन उपयुक्त देखिएमा प्रदेश समन्वय परिषद्ले खुलाई राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले परिषद्मा अनुरोध गर्न सक्ने,

– लेखी आएको विषयमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले आवश्यक छलफल गरी प्रदेश समन्वय परिषद्, सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने,

– राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले गरेको मार्गदर्शन सम्बन्धित प्रदेश समन्वय परिषद्, सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्न दायित्व रहने ।

नेपालका सात प्रदेश अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रदेश समन्वय परिषद् रहन्छ । प्रदेश समन्वय परिषद्ले प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय, सहकार्य र अन्तरसम्बन्धलाई थप मजबुद गराउन भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ ।