सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु. ३७ अर्ब ७० करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सभामा लामो राजनीतिक विवाद, सत्ता पक्षभित्रकै असहमति तथा प्रतिपक्षी दलको बहिष्कारका बीच आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले सोमबार राति ११ः४५ बजे बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

बजेट सार्वजनिक गर्न निर्धारित समयभन्दा निकै ढिलाइ भएपछि प्रदेश सरकार आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र बजेटको प्राथमिकता, योजना छनोट र स्रोत बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेश सभाको बैठक पटक–पटक प्रभावित भएको थियो। अन्ततः विवादकै बीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको हो।

आर्थिक मामिलामन्त्री धामीले प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बजेट खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट रु. १ अर्ब ७२ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटमार्फत रु. १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६६ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

यसैगरी, संघीय रोयल्टीबापत रु. ७ करोड प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु. ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रहने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने रु. ९ अर्ब ६२ करोड रकमलाई समेत आगामी वर्षको स्रोतका रूपमा समावेश गरिएको छ।

त्यस्तै, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान रु. ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख, समपूरक अनुदान रु. ३८ करोड ३८ लाख तथा विशेष अनुदान रु. ५२ करोड ७६ लाख प्राप्त हुने अनुमान बजेटमा गरिएको छ।

यद्यपि, बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री धामीले चालु खर्च र पुँजीगत खर्चतर्फ कति रकम विनियोजन गरिएको हो भन्ने विवरण भने सार्वजनिक गरेनन्। बजेटको क्षेत्रगत तथा शीर्षकगत वितरणसम्बन्धी विस्तृत जानकारी आउन बाँकी रहेको छ।

प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने कडा विरोध जनाएका थिए। बैठक सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी सदस्यहरू आ–आफ्नो स्थानमा उभिएर सरकारविरुद्ध नाराबाजी तथा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। विरोधका बीच सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रतिपक्षलाई आफ्नो धारणा राख्न समय दिएका थिए।

सो क्रममा प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामीले सरकारले संवैधानिक समयसीमाभित्र बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले बजेट प्रस्तुत गर्न भएको ढिलाइले सरकारको कमजोरी र लाचारीपन उजागर गरेको टिप्पणी गरे।

प्रतिपक्षी सांसदहरूले सरकारले प्रदेश सभालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको, बजेट निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखाएको तथा योजनाको प्राथमिकता निर्धारणमा मनोमानी गरेको आरोप लगाएका थिए। विरोध जनाउँदै प्रतिपक्षी दलका सबै सांसद बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिएका थिए।

राजनीतिक असहमतिका बीच सार्वजनिक भएको बजेटले प्रदेश सरकारभित्रको आन्तरिक विवादसमेत सतहमा ल्याएको छ। बजेट बाँडफाँट र योजना छनोटमा सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरूबीच मतैक्यता कायम हुन नसक्दा बजेट सार्वजनिक प्रक्रिया प्रभावित भएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा बजेट वितरणलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखिएको थियो।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यटन, रोजगारी सिर्जना तथा सामाजिक विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ। यद्यपि, बजेटको विस्तृत कार्यक्रम र क्षेत्रगत विनियोजन सार्वजनिक भएपछि मात्रै यसको प्रभावकारिताबारे स्पष्ट मूल्याङ्कन गर्न सकिने देखिन्छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रु. ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो। त्यसको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब रु. ४ अर्बभन्दा बढीले वृद्धि गरिएको छ। प्रदेश सरकारले बजेटको आकार बढाए पनि खर्च क्षमता, विकास आयोजना कार्यान्वयन तथा राजस्व संकलनको चुनौती भने यथावत् रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक गतिविधि विस्तार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। तर, बजेट निर्माणकै चरणमा देखिएको राजनीतिक विवाद र असहमतिले यसको कार्यान्वयनमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

प्रतिपक्षीको बहिष्कार, सत्ता पक्षभित्रको असन्तुष्टि र मध्यरातसम्म चलेको राजनीतिक रस्साकस्सीबीच सार्वजनिक भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको रु. ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट अब प्रदेशको विकास र आर्थिक समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्न कत्तिको सफल हुन्छ भन्ने प्रश्नमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।