पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ। गण्डकी प्रदेशले कृषि क्षेत्रमा रिटर्न टु भिलेज अभियान चलाउने भएको छ।

विदेशबाटमात्रै नभएर सहरबाटसमेत गाउँ फर्काउने गरी अभियान चलाउने भएको हो। कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न, व्यावासयिकतामा जोड दिने गरी ऋण ब्याज अनुदान दिने सरकारले घोषणा गरेको छ।

कृषिमा न्युनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराउने अर्थमन्त्री शेरचनको भनाइ छ। यी कामका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री शेरचनले बताए। काष्ठफलको व्यावसायिक विकास र कार्यक्रमका लागि ३० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ। अत्याधुनिक मासु प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्नेसमेत अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।

उनले आइतबार प्रदेश सभाको बैठकमा बजेट भाषण गर्दै कृषि क्षेत्रको सुधार र स्थानीय तहको सशक्तीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका हुन्।

सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। मन्त्री शेरचनले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने विभिन्न अनुदानका लागि १ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन्।

सरकारले ‘कृषिमा सुधारस् विकासको आधार’ भन्ने नारालाई बजेटको मुख्य मन्त्र बनाएको छ। कृषिलाई बाध्यकारी पेसाबाट मुक्त गरी सम्मानित र समृद्धिको आधार बनाउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ।

कृषि र पशुजन्य उत्पादन बढाउन सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने नीति लिइएको छ। उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषिमा यान्त्रीकरण र बजारीकरणमा विशेष जोड दिने उनले बताए।

स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानमध्ये वित्तीय समानीकरणका लागि १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै समपूरक अनुदानका लागि ४९ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानका लागि ३३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

मन्त्री शेरचनले नेपालको संविधानको धारा ६० बमोजिम यो वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए। स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको अग्रणी साझेदारका रूपमा विकास गरी सन्तुलित विकास प्रवद्र्धन गरिने उनले बताए।

हस्तान्तरण गरिने यस्तो बजेटलाई वैज्ञानिक, कार्यसम्पादनमा आधारित र नतिजामुखी बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ।

बजेटमा दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनलाई महत्त्व दिइएको छ। सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, एआई र स्टार्टअप उद्यमशीलता मार्फत प्रदेशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मन्त्री शेरचनले डिजिटल रूपान्तरण मार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने योजना प्रस्तुत गरे। वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। मानव संसाधन विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि पनि बजेटले ध्यान दिएको छ।

मन्त्री शेरचनले सार्वजनिक सेवाको डिजिटल रूपान्तरण गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ‘कृषिलाई सम्मान, प्रतिष्ठा र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गर्न कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छु,’ उनले भने।

बजेटले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयलाई सुदृढ बनाउने उनले दाबी गरे। उनले बजेटले समुन्नत गण्डकी प्रदेश निर्माणको लक्ष्य भेटाउने विश्वास व्यक्त गरे।

बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि मन्त्री शेरचनले प्रदेशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र चुनौतीका बारेमा संक्षेपमा चर्चा गरेका थिए। उनले राजस्व परिचालन र वित्तीय अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गरिने बताए।

प्रस्तुत बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमले नागरिकको आधारभूत सेवा र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।