हेटौंडा– बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को लागि ६६ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ६६ अर्ब हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको हो। आज ४ बजेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सिफारिसमा आगामी आवको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्न स्वीकृत गरेको छ। बजेटमा…

काठमाडौं– सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने सरकारी प्रतिबद्धतिका बाबजुद चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि ‘असारे विकास’को पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने संकेत देखिएको छ। आर्थिक वर्षका ११ महिना बितिसक्दा बजेट कार्यान्वयन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेपछि असार महिनामा मात्रै ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म १३ खर्ब…

जनकपुरधाम– मधेश प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत बढाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सरकारी कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको बताएका हुन्। त्यस्तै अन्य कार्यसम्पादनको आधारमा समेत १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने उनले बताए। त्यस्तै सरकारले सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीमा नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने जनाएको छ। अर्थमन्त्रीले मधेश सरकारले सरकारी…

काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशासनका माध्यमबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्दै मुलुकलाई प्रगतिको मार्गमा अग्रसर गराउनु आजको आवश्यकता भएको बताएका छन्। लोक सेवा आयोगको ७६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि बलिदान गरेका जनताको चाहना मुलुकको चौतर्फी विकास रहेको उल्लेख गरे। उनले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न राज्य संयन्त्रलाई समयानुकूल, जनमुखी, सेवामुखी,…

जनकपुरधाम– मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत ३ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको छ। कृषिमा किसानलाई डिजिटल कार्ड, अनुदान सिधै खातामा, चकला बन्दी खेती गरि विदेशबाट फर्केकालाई स्वरोजगारमा लगाउने, उत्पादन मधेश आत्मनिर्भर देश बनाउने नीति लिएको छ । त्यस्तै मधेशको मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम परिमार्जन गरी मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यमा परिवर्तन गरिएको…

काठमाडौँ– प्रतिनिधि सभाको आज (सोमबार) को बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउन माग गरेका छन्। बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सार्वजनिक विद्यालयमा किन विद्यार्थी कम भए भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दै ती विद्यालयका शौचालय, प्रयोगशालालगायत पूर्वाधारको उचित प्रबन्ध गर्न आग्रह गरे। सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले शिक्षा तथा खेलकुद…