काठमाडौँ– नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको झण्डै दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र विकासको गति अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको गुनासो व्यापक छ। राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भइरहे पनि राज्य संयन्त्रको स्थायी अंग मानिने कर्मचारीतन्त्रको कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व र सेवामुखी व्यवहारबारे प्रश्न उठिरहेका बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सक्षम, नैतिक र प्रविधिमैत्री कर्मचारीतन्त्र निर्माणको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।

लोक सेवा आयोगको ७६औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक प्रशासनलाई समयअनुकूल रूपान्तरण नगरी नागरिकको अपेक्षाअनुसारको शासन व्यवस्था स्थापित गर्न नसकिने स्पष्ट पारे। उनले राज्यका नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवहारमा उतार्ने मुख्य जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको काँधमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप व्यावसायिक, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन लामो समयदेखि परम्परागत कार्यशैली, ढिलो निर्णय प्रक्रिया, कमजोर सेवा प्रवाह र बढ्दो जनअसन्तुष्टिको सामना गरिरहेको छ। नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सहज सेवा पाउन कठिनाइ भोगिरहेका गुनासो बारम्बार उठ्ने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले कर्मचारीतन्त्रलाई प्रविधिसँग जोडेर सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्।

उनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सफलता केवल राजनीतिक नेतृत्वमा निर्भर नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्षम प्रशासनिक संरचना अपरिहार्य रहेको बताए। “उत्प्रेरित, अनुशासित, आचरणशील, नैतिकवान र राष्ट्रप्रति समर्पित कर्मचारीले मात्र राज्यका लक्ष्यलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्छन्,” राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो।

राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक सेवामा योग्य जनशक्ति छनोट गर्ने प्रक्रियामाथिको विश्वास जोगाइराख्न लोक सेवा आयोगको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले आयोगले साढे सात दशकभन्दा बढी समयदेखि योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताको आधारमा कर्मचारी छनोट गर्दै आएको स्मरण गर्दै यही प्रणालीले आयोगलाई जनविश्वासको केन्द्र बनाएको उल्लेख गरे।

नेपालको संविधानले समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणालाई आत्मसात् गरेपछि सार्वजनिक सेवामा विविध समुदायको प्रतिनिधित्व बढेको छ। तर प्रतिनिधित्वसँगै दक्षता, क्षमता र कार्यसम्पादनको गुणस्तरलाई पनि समान महत्व दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस भइरहेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले योग्यता प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउँदै प्रतिस्पर्धात्मक र सक्षम कर्मचारी उत्पादन गर्ने दिशामा आयोगले आफ्नो भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।

उनले कर्मचारी छनोट प्रक्रियालाई समयसापेक्ष बनाउन आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणालीको प्रयोग बढाउनुपर्ने धारणा राखे। विश्वका धेरै देशहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल मूल्याङ्कन प्रणाली र डेटा विश्लेषणमा आधारित कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली अपनाइरहेका बेला नेपालले पनि आफ्ना संस्थागत अभ्यासलाई आधुनिक बनाउनुपर्ने उनको संकेत थियो।

सार्वजनिक प्रशासनका विज्ञहरूका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनपछि कर्मचारी व्यवस्थापन थप जटिल बनेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जनशक्ति व्यवस्थापन, क्षमता विकास तथा जिम्मेवारी बाँडफाँटमा अझै चुनौतीहरू कायम छन्। यस्ता चुनौती समाधानका लागि दक्ष र प्रविधिमैत्री कर्मचारीतन्त्र आवश्यक रहेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले जनताले राजनीतिक परिवर्तनमार्फत अपेक्षा गरेको सुशासन, विकास, शान्ति र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रशासनिक सुधार अपरिहार्य रहेको बताए। नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास सेवा प्रवाहबाट नै मापन हुने भएकाले कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो कार्यसम्पादनमार्फत विश्वास जित्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

उनका अनुसार प्रविधिको प्रयोग केवल कार्यालयलाई डिजिटल बनाउने विषय मात्र होइन, नागरिकलाई छिटो, सहज र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने माध्यम पनि हो। सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा प्रशासनिक प्रक्रियाको सरलीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्ने उनले बताए।

लोक सेवा आयोगको भूमिका केवल कर्मचारी भर्तीमा सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले बढुवा, परामर्श र प्रशासनिक सुधारमा समेत आयोगको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताए। आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तारसँगै यसको जिम्मेवारी पनि बढेकाले कार्यसम्पादनलाई थप वैज्ञानिक, व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।

वार्षिकोत्सवलाई विगतको उपलब्धिको उत्सव मात्र नभई भविष्यको दिशा तय गर्ने अवसरका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले आयोगलाई विश्वव्यापी अभ्यास र प्रविधिसँग तालमेल मिलाएर अघि बढ्न आग्रह गरे। बदलिँदो विश्व परिवेश, डिजिटल शासन प्रणाली र नागरिकको बढ्दो अपेक्षालाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले दोहोर्‍याए।

नेपालमा बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षण बढिरहेका बेला लोक सेवा आयोगमार्फत सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्ने युवाको सङ्ख्या भने उल्लेख्य छ। आयोगप्रतिको विश्वासकै कारण हजारौँ युवाले सरकारी सेवामा भविष्य देख्ने गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यही विश्वासलाई थप बलियो बनाउन निष्पक्षता र पारदर्शितालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए।