काठमाडौँ– प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को भन्सार दर परिवर्तनमा चलखेल भएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। समितिमा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा छलफल हुँदा सांसदहरूले विशेषगरी ईभीको भन्सार दर परिवर्तन, बजेटमा भएका संशोधन र निर्णयहरूमाथि गम्भीर चासो व्यक्त गरेका हुन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिन मात्र पर्याप्त नहुने दाबी गरिन्। उनले सार्वजनिक लेखा समितिभित्रै उपसमिति गठन गरेर यसको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने माग राखिन्। आफूले ७७४ वटा गाडीसम्बन्धी विवरणसहित भन्सारबाट आएका सवारी साधन, कम्पनीगत विवरण र दर परिवर्तनसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको जानकारी दिँदै उनले आगामी दिनमा ती दस्ताबेज समितिमा पेस गर्ने बताइन्।

अर्थ मन्त्रालयमाथि पटक(पटक उठ्ने प्रश्नहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएर उच्चस्तरीय वा उपसमितिमार्फत निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने उनको जोड थियो। यस्तो छानबिनले सुशासन र पारदर्शिता मजबुत बनाउन सहयोग गर्ने तर्क उनले गरिन्।

‘अर्थमन्त्रीले यस प्रसङ्गलाई पहिला पनि उठाइसक्नुभएको छ। आफ्नै मन्त्रालयले छानबिन गर्दा ‘सुनपानी हालेर छर्किएको’ जस्तो मात्रै हुने अवस्था देखिएकाले सार्वजनिक लेखा समितिले एउटा उपसमिति गठन गरोस्’, सांसद ओलीले भनिन्, ‘हामीले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयमाथि यस्ता आक्षेप लागिरहने भएकाले एकपटक उच्चस्तरीय समिति गठन गरौँ वा हाम्रै समितिको उपसमिति बनाएर गहिरो अध्ययन गरौँ।’

यो प्रस्ताव कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा आक्षेप लगाएर क्षति पुर्‍याउने उद्देश्यले नभई सुशासनलाई अझ पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले गरिएको उनले प्रस्ट पारिन्। ‘७७४ वटा गाडीसहित यसअघिदेखिका सबै विषयलाई समेटेर सार्वजनिक लेखा समितिले तुरुन्त उपसमिति गठन गरोस् र गहिरो छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याओस् भन्ने मेरो माग छ’, उनले थपिन्।

यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले भने बजेट घोषणापछि हुने नीतिगत अस्पष्टता र ईभी आयातसम्बन्धी अनिश्चितताबारे प्रस्टता आवश्यक रहेको बताए। बजेट कार्यान्वयनको संवेदनशील समयमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नु उचित नहुने उल्लेख गर्दै उनले कानुनी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए। सम्भावित अनियमितताका विषयमा छानबिन आवश्यक भए पनि अर्थ मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई अनावश्यक रूपमा अवरोध गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।

‘मैले प्राप्त गरेका तथ्याङ्कअनुसार केही सवारी साधनका सन्दर्भमा भन्सार दर घटाइएको देखिन्छ। जसकारण केही अवस्थामा व्यापारीलाई घाटा भएको र राज्यलाई राजस्वको हिसाबले फाइदा भएको देखिन्छ’, सांसद झाले भने, ‘उदाहरणका लागि, बीवाईडी गाडी मुस्ताङको कोरलाबाट जाँचपास भएको सन्दर्भमा पनि बजेटमार्फत भन्सार दर घटाइएको देखिन्छ। यसले व्यापारीको नाफा घटाए पनि राज्यको राजस्व सङ्कलनमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ। यसबारे उपलब्ध तथ्याङ्कहरूको विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ।’

बजेटमा गरिएको संशोधन र परिवर्तनका विषयमा पनि समितिमा प्रश्न उठेको थियो। विशेषगरी कतिपय प्रावधान किन सच्याइयो भन्ने जिज्ञासा सांसदहरूले राखेका थिए। विगतका अभ्यास हेर्दा शाब्दिक अर्थ फरक पर्न सक्ने वा प्राविधिक त्रुटि देखिएका अवस्थामा बजेट तथा नीतिगत दस्ताबेजमा संशोधन गर्ने अभ्यास नयाँ होइन। यदि कुनै शब्द वा प्रावधानको अर्थ फरक लाग्ने अवस्था देखिएमा त्यसलाई सच्याउनु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया भएको भन्दै यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन नहुने तर्क पनि बैठकमा उठेको थियो।

यसैगरी, सांसद खगेन्द्र सुनारले हालको बजेट कार्यान्वयनको बेला संसद् वा समितिमा अत्यधिक विवाद सिर्जना गर्नु उपयुक्त नहुने बताए। अर्थमन्त्रीको क्षमताप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै उनले कर्मचारी स्तरमा सम्भावित त्रुटि भएमा छानबिन गर्न सकिने तर योजनागत रूपमा भइरहेको कामलाई असर पार्ने गरी विवाद बढाउन नहुने जिकिर गरे।

‘विद्युतीय गाडीको सन्दर्भमा अहिले जति पनि कुरा आइरहेका छन्, कि रोक्नुपर्‍यो, यति गते बजेट आउँदै छ, यति गतेपछि गाडी ल्याउन पाइँदैन भनेर प्रस्ट भन्नुपर्‍यो। ल्याउन पाउने कानुनी व्यवस्थालाई अनर्थ लगाउनु भएन’, सांसद सुनारले भने, ‘पानी पर्न लाग्दा लुगा वा बिस्कुन उठाउने कुरालाई स्वाभाविकै मान्न सकिएला। कहींकतै नियतवश बदमासी छ भने छलफल गरौँ। तर यो बजेट कार्यान्वयन र रोपाइँ गर्ने बेला हो। यस्तो समयमा समितिमा यही विषय लिएर विवाद गर्नु उपयुक्त हुँदैन।’

अर्थमन्त्रीका रूपमा उत्कृष्ट विज्ञ पाएको दाबी गर्दै उनले विनाकारण अर्थमन्त्रीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्दा देशलाई हित नगर्ने बताए। ‘मन्त्रीको सन्दर्भमा कुरा प्रस्ट छ। कर्मचारी साथीहरूले कहीँकतै बदमासी वा त्रुटि गर्नुभएको छ भने छानबिन गरौँ। तर गर्भभित्र हुर्किरहेको विषयलाई अहिले नै बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्न थालियो भने यसले हित गर्दैन’, उनले थपे।